महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राजपत्रित नागरी सेवा
संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी दोनदा शुद्धीपत्रक काढल्यानंतरही
केवळ ८ हजार ३०८ उमेदवारांनीच प्रमाणपत्राअभावी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या
Related News
शिवसेनेत आणखी एक कलह: आदित्य ठाकरेंनी राऊतांची कॉलर धरली? शितल म्हात्रेंचा खळबळजनक दावा
“आरोग्यम् परमो सुखम्” – राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांचा सशक्त नागरिकांना आवाहन
सुप्रीम कोर्टाचा धक्का: महाराष्ट्रातील 22 जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना स्थगिती
उद्धव ठाकरेंच्या शिक्कामोर्तबानंतर मुंबई महापालिकेत तीन स्वीकृत नगरसेवक निश्चित
महाराष्ट्रातील पाणी टंचाई गंभीर: पुणे, बुलढाणा, ठाणे येथे महिलांचे हंडे मोर्चे
2026 सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री: अजित पवारांच्या अकाली निधनानंतर धैर्याने घेतली शपथ
2026: राज्याच्या राजकारणात थरार: उपमुख्यमंत्रीपदासाठी सुनेत्रा पवार, घडामोडींवर नजर
2026: अजित पवारांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीत घडामोडींना वेग, सुनेत्रा पवार थेट मुंबईत दाखल
2026 “अजित पवारांचा अपघात: शेवटची भेट कोणाशी झाली?
Sunetra Pawar Deputy CM Oath: 7 निर्णायक घडामोडी | ऐतिहासिक निर्णयावर देवेंद्र फडणवीसांची ठाम प्रतिक्रिया
महापौर निवड प्रकरण: 7 अत्यंत गंभीर घटनांनी शहरात वाढवला तणाव
“खासगी जेटमधील इंधन आणि वापर: बारामती अपघातानंतर विमान सुरक्षा प्रश्न वाढले”
मागास वर्गात (एसईबीसी) अर्ज केला होता.
त्यामुळे शेकडो ‘एसईबीसी’ उमेदवारांचे अर्ज अराखीव (खुला)
अथवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गात असल्याने
भविष्यात कायद्याचा पेच निर्माण होण्याची शक्यता होती.
त्यामुळे ‘एमपीएससी’ने पुन्हा एकदा शुद्धीपत्रक काढून मराठा उमेदवारांना
‘एसईबीसी’ अथवा ‘ओबीसी’ प्रवर्गातून अर्ज करण्याची संधी दिली आहे.
यामुळे परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली असून २५ ऑगस्टला होणार आहे.
राज्य शासनाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मराठा आरक्षणाचा कायदा केला.
परंतु, आरक्षण लागू होण्याआधी ‘एमपीएससी’च्या अनेक जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या होत्या.
आता या सर्व जाहिरातींमध्ये ‘एसईबीसी’ आरक्षण लागू करून शुद्धिपत्रक काढण्यात येत आहेत.
याचाच भाग म्हणून ‘एमपीएससी’ने संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी
९ मे रोजी शुद्धिपत्रक काढून त्यामध्ये ‘एसईबीसी’ आरक्षण लागू केले.
शासनाने दिलेल्या सूचनांच्या आधारे अराखीव किंवा ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातून
केलेल्या उमेदवारांना ‘एसईबीसी’मधून नव्याने अर्जाची संधी दिली.
तसेच ‘कुणबी नोंदी’च्या आधारे इतर मागासवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र
असलेल्यांनाही नव्याने अर्ज करण्याची संधी दिली होती.
परंतु, यानंतरही प्रमाणपत्राअभावी केवळ ८३०८ उमेदवारांनीच
‘एसईबीसी’ प्रवर्गातून अर्ज केला आहे. त्यामुळे अजूनही हजारो ‘एसईबीसी’ उमेदवारांचे अर्ज
हे ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गांमध्येच होते. परिणामी, ‘एसईबीसी’ उमेदवारांनी चुकीच्या प्रवर्गातून
आरक्षणाचा लाभ घेतल्याच्या आक्षेपामुळे कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता होती.
त्यामुळे आयोगाने १२ जुलैला नव्याने शुद्धीपत्रक काढून
खुला किंवा ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गामध्ये अर्ज असलेल्या उमेदवारांना
पुन्हा एकदा नव्याने ‘एसईबीसी’ किंवा ‘ओबीसी’मधून अर्जाची संधी
उपलब्ध करून दिली आहे.
यासाठी संबंधित प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/pushpa-kamal-dahal-stepped-down-from-the-post-of-prime-minister-of-nepal/
