मुंबई फेरीवाल्यांबाबत मोठा निर्णय: 10 जूनपर्यंत ओळखपत्र मोहीम, सध्या कारवाईला स्थगिती
मुंबईतील Mumbai येथे फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर आज एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. मुंबई महापालिका आयुक्तांसोबत झालेल्या या बैठकीत शहरातील हजारो फेरीवाल्यांच्या भवितव्यावर परिणाम करणारे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीनंतर उपमहापौर संजय घाडी यांनी पत्रकार परिषदेत सविस्तर माहिती दिली.
या बैठकीत फेरीवाले धोरण, अनधिकृत व अधिकृत वेंडर्सची ओळख, तसेच शहरातील रस्त्यांवरील व्यवसायाचे नियमन यावर सखोल चर्चा झाली. विशेष म्हणजे, 10 जूनपर्यंत सर्व पात्र फेरीवाल्यांना ओळखपत्र आणि QR कोड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानंतरच कारवाईची पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे.
बैठकीची पार्श्वभूमी काय होती?
मुंबई शहरात सध्या हजारो फेरीवाले कार्यरत आहेत. यामध्ये काही अधिकृत नोंदणीकृत फेरीवाले आहेत, तर काही अनधिकृतपणे व्यवसाय करत आहेत. या मुद्द्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहेत. काही ठिकाणी रस्ते अडथळे, वाहतूक कोंडी, तसेच स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारी वाढत आहेत.
Related News
अकोला MIDC मध्ये मध्यरात्री थरार! 3 गुंडांचा धक्कादायक हैदोस; चाकूचा धाक दाखवत चालकाकडून हजारो रुपयांची लूट
NEET पेपरफुटी प्रकरणात बांधकामावर धक्कादायक बुलडोझर अॅक्शन: बीडमध्ये 1 अनधिकृत कॉम्प्लेक्सवर मोठी कारवाई
GMLR साठी मोठी कारवाई! 150 अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडचा मार्ग अखेर मोकळा
देऊळ बंद 2 ची ऐतिहासिक कमाई! अवघ्या 11 दिवसांत 50 कोटींचा टप्पा पार, बॉक्स ऑफिसवर धडाकेबाज वादळ
पुण्यातून विक्रम काकडे यांनाच राष्ट्रवादीची उमेदवारी, जळगावात राजकीय खळबळ; 4 तासांच्या जोरदार माथापच्चीनंतर अखेर निर्णय!
IPS मोक्षदा पाटील यांचा प्रेरणादायी प्रवास: यशाची 3 प्रभावी रहस्ये, महिलांसाठी ठरल्या शक्तिशाली आदर्श
पुणे स्टेशनवरून 1 वर्षाच्या मुलीचे अपहरण; 65 CCTV फुटेजमुळे उलगडला थरारक गुन्हा
सुमन कल्याणपूर यांना अखेरचा निरोप! 7 दशकं संगीतविश्व गाजवणाऱ्या महान गायिकेवर आज शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार
विक्रम काकडे MLC Election: 7 मोठे धक्के! फडणवीसांची शिफारसही ठरली निष्प्रभ, पार्थ पवारांच्या निकटवर्तीयाला मिळणार विधान परिषदेची ताकदवान उमेदवारी
लाडकी बहीण योजनेतून 81 लाख महिलांची नावे वगळली? रोहित पवारांचा धक्कादायक दावा;
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर मृत्यूचा सापळा; कंटेनर-ट्रकच्या भीषण धडकेत 2 जणांचा अंत
याच पार्श्वभूमीवर उपमहापौर संजय घाडी यांच्याकडे काही दिवसांपूर्वी एक निवेदन देण्यात आले होते. हे निवेदन शिवसेना नेते संजय निरूपम यांनी दिले होते. त्यामध्ये मुंबईतील सुमारे 99,435 अधिकृत फेरीवाल्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने बैठक घेण्याची मागणी करण्यात आली होती.
या मागणीच्या आधारे आज महापालिका आयुक्तांच्या उपस्थितीत ही निर्णायक बैठक पार पडली.
बैठकीत नेमकं काय ठरलं?
उपमहापौर संजय घाडी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की:
- मुंबईतील 1,29,004 पात्र फेरीवाल्यांची यादी निश्चित करण्यात आली आहे
- शहरात एकही अनधिकृत फेरीवाला राहू नये, ही महापालिकेची भूमिका आहे
- हायकोर्टाच्या आदेशानंतर काही ठिकाणी अधिकृत फेरीवाल्यांवरही कारवाई सुरू होती
- मात्र आता नवीन प्रक्रियेअंतर्गत सर्वांना ओळखपत्र देण्यात येणार आहे
- 10 जून 2026 पर्यंत सर्व पात्र फेरीवाल्यांना QR कोड असलेले ओळखपत्र दिले जाईल
या निर्णयामुळे फेरीवाला व्यवस्थेत मोठा बदल होणार असल्याचे मानले जात आहे.
ओळखपत्र आणि QR कोड प्रणाली काय आहे?
महापालिकेच्या नव्या नियोजनानुसार प्रत्येक पात्र फेरीवाल्याला डिजिटल ओळखपत्र दिले जाणार आहे. या ओळखपत्रात QR कोड असेल, ज्यामुळे संबंधित फेरीवाल्याची संपूर्ण माहिती महापालिका प्रणालीत उपलब्ध होईल.
या प्रणालीमुळे:
- अधिकृत आणि अनधिकृत फेरीवाले वेगळे ओळखता येतील
- नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करणे सोपे होईल
- शहरातील रस्त्यांवरील व्यवसाय अधिक शिस्तबद्ध होईल
- भ्रष्टाचार आणि बनावट ओळख टाळता येईल
टाउन वेंडिंग कमिटीची भूमिका
या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी टाउन वेंडिंग कमिटी (TVC) पुन्हा सक्रिय करण्यात येणार आहे. ही समिती फेरीवाले धोरणाची अंमलबजावणी पाहणार आहे.
महापालिकेच्या निर्णयानुसार:
- समिती फेरीवाल्यांची यादी तपासेल
- झोननिहाय व्यवसाय क्षेत्र निश्चित करेल
- ओळखपत्र वितरण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवेल
- भविष्यातील धोरणात्मक निर्णयांमध्ये भूमिका बजावेल
महत्त्वाचे म्हणजे, TVC जे निर्णय घेईल ते महापालिकेला मान्य असतील असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सध्या कारवाईला स्थगिती
या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सध्याच्या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती देणे.
उपमहापौरांनी स्पष्ट केले की:
- 10 जूनपर्यंत कोणत्याही फेरीवाल्यावर कारवाई केली जाणार नाही
- सर्व पात्र फेरीवाल्यांना ओळखपत्र मिळेपर्यंत संरक्षण दिले जाईल
- अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर अंतिम निर्णय ओळखपत्र प्रक्रियेनंतर घेतला जाईल
यामुळे अनेक फेरीवाल्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कायदेशीर आणि प्रशासकीय पार्श्वभूमी
फेरीवाला प्रश्न हा मुंबईतील सर्वात गुंतागुंतीचा नागरी मुद्दा मानला जातो. 2014 मध्ये फेरीवाला कायदा लागू करण्यात आला होता, ज्यामध्ये त्यांचे अधिकार आणि नियम निश्चित करण्यात आले.
तथापि, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये अनेक अडचणी आल्या. हायकोर्टाच्या निर्देशांनंतर काही वेळा कठोर कारवाईही करण्यात आली. पण त्यामुळे अधिकृत फेरीवाल्यांवरही परिणाम झाला, अशी टीका वारंवार होत राहिली.
मुंबईतील परिणाम काय होणार?
या निर्णयामुळे मुंबईतील रस्त्यांवरील व्यवसाय व्यवस्थेत मोठा बदल अपेक्षित आहे.
संभाव्य परिणाम:
- फेरीवाल्यांची अधिकृत नोंदणी मजबूत होईल
- रस्त्यांवरील अतिक्रमण कमी होऊ शकते
- नागरिकांना अधिक शिस्तबद्ध बाजारव्यवस्था मिळू शकते
- मात्र अंमलबजावणी योग्य न झाल्यास पुन्हा वाद निर्माण होऊ शकतो
पुढील महत्त्वाचा टप्पा – 10 जून
10 जून 2026 हा मुंबईतील फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. त्या तारखेपर्यंत सर्व पात्र फेरीवाल्यांना ओळखपत्र आणि QR कोड देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई आणि पुढील धोरणात्मक निर्णय लागू केले जाणार आहेत. यामुळे शहरातील फेरीवाला व्यवस्थेला अधिक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक स्वरूप मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मुंबईतील फेरीवाल्यांचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक नसून सामाजिक आणि नागरी व्यवस्थेशी जोडलेला आहे. आजच्या बैठकीत घेतलेला निर्णय हा या दीर्घकालीन समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे. आता 10 जूननंतर परिस्थिती कशी बदलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
