New Governance Model अंतर्गत पीएमओचे ‘सेवा तिर्थ’ आणि राजभवनचे ‘लोक भवन’ असे नामांतर – मोदी सरकारच्या शक्तिशाली प्रशासन परिवर्तनामागील संपूर्ण विश्लेषण व परिणाम.
केंद्र सरकारच्या New Governance Model अंतर्गत देशाच्या प्रशासकीय रचनेत महत्त्वाचा बदल करण्यात येत आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान कार्यालयाला (PMO) आता ‘सेवा तिर्थ’ हे नाव देण्यात येणार आहे, तर राज्यपालांच्या निवासस्थानासह सर्व राजभवनांना ‘लोक भवन’ म्हणून संबोधले जाणार आहे. या निर्णयाचा उद्देश सत्ताकेंद्रित प्रशासनाऐवजी सेवाभाव व जबाबदारीवर आधारित शासकीय कार्यपद्धतीला प्राधान्य देणे आहे.
सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, New Governance Model अंतर्गत ‘Power to Service’ आणि ‘Authority to Responsibility’ या संकल्पनेवर भर देण्यात येत आहे. शासकीय कार्यालये व संस्थांची नावे बदलून नागरिकांना जवळची वाटावी, सेवा भावनेचा संदेश जावा आणि प्रशासन अधिक पारदर्शक व्हावे, हा या बदलामागील प्रमुख हेतू आहे.
Related News
मोदी सरकार कोसळणार? पंतप्रधान बदलण्याचे संकेत देत संजय राऊतांचा मोठा दावा; राजकीय वर्तुळात खळबळ!
Sanjay Raut on Modi Government: सहा महिन्यांत मोदी सरकार कोसळण्याचा विरोधकांकडून द...
Continue reading
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यावरून राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल; म्हणाले, “सरकार मोठी चूक करतंय, आम्हाला हेच हवंय!”
काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गां...
Continue reading
एपस्टीन फाइल्स घडू नयेत म्हणून अमेरिकेला मोदी सरकारकडून खंडणी? संजय राऊतांच्या दाव्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ
ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर गंभीर आरोप ...
Continue reading
केंद्रात मोठे फेरबदल? 23-24 सप्टेंबरच्या चिंतन बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष; मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 23 आणि 24 सप्टेंबर रोजी केंद्रीय मं...
Continue reading
मोदींच्या वाढदिवसापासून ‘सेवा संकल्प अभियान’; अमित शाहांची मोठी घोषणा, देशभरात महिनाभर विविध कार्यक्रम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त भारतीय जनता पक्षाकडून यंदा द...
Continue reading
भारतीयांना अमेरिकेतून बाहेर काढा? भारतीय कंपन्यांवर निर्बंधाची मागणी; H-1B व्हिसावरही टांगती तलवार
अमेरिका-भारत संबंधांमध्ये पुन्हा तणावाची चिन्हे; भारतीय कंपन्यांवर कारवाईची मागण...
Continue reading
“तुमच्याने होत नसेल तर, माझ्या पैशांनी बोर्ड लावते”; Vandana Gupte संतापल्या, नवी मुंबई विमानतळाचा व्हिडीओ चर्चेत
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे जाणाऱ्या मार्गावरील दिशादर्श...
Continue reading
8th Pay Commission : शिपायाच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता; CEO-मॅनेजरच्या कमाईशी होणार तुलना
8th Pay Commission : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग सध्या चर्चेच्य...
Continue reading
मोठी बातमी! एकनाथ शिंदे यांच्या ओएसडी आणि फोटोग्राफरचे विमान झ्युरिकला डायव्हर्ट; तांत्रिक बिघाडामुळे सहा अधिकारी अडकले
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सध्या दोन दिवसीय लं...
Continue reading
मुलाच्या तोंडात चॉकलेट असतानाच कुस्तीपटू अश्विनी पौळ यांनी घेतला धक्कादायक निर्णय; नळदुर्ग किल्ला प्रकरणात नवे खुलासे
नळदुर्ग : राष्ट्रीय दर्जाची कुस्तीपटू अश्विनी पौळ यांनी आपल्य...
Continue reading
17 सप्टेंबरला देशात मोठा राजकीय भूकंप? संजय राऊतांच्या दाव्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ
17 सप्टेंबरला देशात मोठा राजकीय भूकंप : सप्टेंबर महिन्यात देशाच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी ...
Continue reading
नरेंद्र मोदींच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक कोणती? अमित शाहांबाबत संजय राऊतांचा खळबळजनक दावा
कोल्हापूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजकीय भूम...
Continue reading
यापूर्वी ऐतिहासिक राजपथाचे नाव ‘कर्तव्यपथ’, तसेच पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानाचा पत्ता ‘7, रेसकोर्स रोड’ऐवजी ‘2016 लोक कल्याण मार्ग’ करण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर आता पीएमओचे नामकरण सेवा तिर्थ आणि राजभवनांचे नामकरण लोक भवन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पात उभारण्यात आलेले ‘कर्तव्य भवन’ आधीच कार्यरत झाले असून, ते अनेक मंत्रालयांसाठी एकत्रित प्रशासकीय केंद्र म्हणून काम पाहत आहे. या इमारतीची संकल्पनाही New Governance Model शी सुसंगत असून जलद निर्णयप्रक्रिया, विभागांतर्गत समन्वय आणि नागरिकाभिमुख कामकाजावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
सरकारच्या मते, या नामांतरातून प्रशासकीय व्यवस्थेच्या भूमिकेची नव्याने व्याख्या करण्यात येत आहे. प्रशासन म्हणजे सत्ता गाजविणे नसून जनतेची सेवा करणे, हेच या बदलातून अधोरेखित करण्यात येत आहे. नामपरिवर्तनासोबतच कार्यपद्धतीतही सुधारणा करण्यावर भर देण्यात येणार असून, पारदर्शकता, डिजिटल सेवा विस्तार आणि नागरिक-केंद्रित निर्णयप्रक्रिया यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
प्रशासनातील या बदलांचे स्वागत करताना काही अभ्यासकांनी हे प्रतीकात्मक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, नागरिकांसाठी सेवा अधिक वेगवान, सुलभ व परिणामकारक ठरल्यासच New Governance Model यशस्वी ठरेल, असेही मत व्यक्त केले जात आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/laganachya-video-cassettevarun-vaad-yuvakavar-fatal-attack-chaughanna-stuck/