New Governance Model अंतर्गत पीएमओचे ‘सेवा तिर्थ’ आणि राजभवनचे ‘लोक भवन’ असे नामांतर – मोदी सरकारच्या शक्तिशाली प्रशासन परिवर्तनामागील संपूर्ण विश्लेषण व परिणाम.
केंद्र सरकारच्या New Governance Model अंतर्गत देशाच्या प्रशासकीय रचनेत महत्त्वाचा बदल करण्यात येत आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान कार्यालयाला (PMO) आता ‘सेवा तिर्थ’ हे नाव देण्यात येणार आहे, तर राज्यपालांच्या निवासस्थानासह सर्व राजभवनांना ‘लोक भवन’ म्हणून संबोधले जाणार आहे. या निर्णयाचा उद्देश सत्ताकेंद्रित प्रशासनाऐवजी सेवाभाव व जबाबदारीवर आधारित शासकीय कार्यपद्धतीला प्राधान्य देणे आहे.
सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, New Governance Model अंतर्गत ‘Power to Service’ आणि ‘Authority to Responsibility’ या संकल्पनेवर भर देण्यात येत आहे. शासकीय कार्यालये व संस्थांची नावे बदलून नागरिकांना जवळची वाटावी, सेवा भावनेचा संदेश जावा आणि प्रशासन अधिक पारदर्शक व्हावे, हा या बदलामागील प्रमुख हेतू आहे.
Related News
सनसनाटी घटना! गोळ्यांचा वर्षाव करून हत्या; चंद्रनाथ रथ प्रकरणात तिसरी अटक
पेट्रोल-डिझेलचे दर कोण ठरवतं? सरकार की तेल कंपन्या? 90 पैशांच्या वाढीनंतर जाणून घ्या संपूर्ण गणित
कल्याण रेल्वे यार्डात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; मोबाईल हिसकावून पोलीस स्टेशनचा बहाणा, आरोपी अटकेत
धक्कादायक! हायकोर्टाकडून मोठा झटका; लूकआऊट नोटीसनंतर केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाचं आत्मसमर्पण, पॉक्सो प्रकरणाने खळबळ
नागपुरात पेट्रोल पंपावर 6 टवाळखोरांचा रक्तरंजित हल्ला; कर्मचाऱ्यावर चाकूने वार, थरार CCTV मध्ये कैद
राज्यातील 25 हून अधिक IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; कृष्ण प्रकाश, तेजस्वी सातपुते यांच्यावर मोठी जबाबदारी
यापूर्वी ऐतिहासिक राजपथाचे नाव ‘कर्तव्यपथ’, तसेच पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानाचा पत्ता ‘7, रेसकोर्स रोड’ऐवजी ‘2016 लोक कल्याण मार्ग’ करण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर आता पीएमओचे नामकरण सेवा तिर्थ आणि राजभवनांचे नामकरण लोक भवन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पात उभारण्यात आलेले ‘कर्तव्य भवन’ आधीच कार्यरत झाले असून, ते अनेक मंत्रालयांसाठी एकत्रित प्रशासकीय केंद्र म्हणून काम पाहत आहे. या इमारतीची संकल्पनाही New Governance Model शी सुसंगत असून जलद निर्णयप्रक्रिया, विभागांतर्गत समन्वय आणि नागरिकाभिमुख कामकाजावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
सरकारच्या मते, या नामांतरातून प्रशासकीय व्यवस्थेच्या भूमिकेची नव्याने व्याख्या करण्यात येत आहे. प्रशासन म्हणजे सत्ता गाजविणे नसून जनतेची सेवा करणे, हेच या बदलातून अधोरेखित करण्यात येत आहे. नामपरिवर्तनासोबतच कार्यपद्धतीतही सुधारणा करण्यावर भर देण्यात येणार असून, पारदर्शकता, डिजिटल सेवा विस्तार आणि नागरिक-केंद्रित निर्णयप्रक्रिया यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
प्रशासनातील या बदलांचे स्वागत करताना काही अभ्यासकांनी हे प्रतीकात्मक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, नागरिकांसाठी सेवा अधिक वेगवान, सुलभ व परिणामकारक ठरल्यासच New Governance Model यशस्वी ठरेल, असेही मत व्यक्त केले जात आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/laganachya-video-cassettevarun-vaad-yuvakavar-fatal-attack-chaughanna-stuck/
