मोदी सरकार कोसळणार? पंतप्रधान बदलण्याचे संकेत देत संजय राऊतांचा मोठा दावा; राजकीय वर्तुळात खळबळ!
Sanjay Raut on Modi Government: सहा महिन्यांत मोदी सरकार कोसळण्याचा विरोधकांकडून दावा केला जात असताना, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे खासदार संजय राऊत यांनीही केंद्रातील सत्ताबदलाबाबत मोठे विधान केले आहे. ‘मोदींच्या जागी कोण येणार, हे सांगू शकतो; पण आता सांगणार नाही,’ असे म्हणत त्यांनी नव्या नेतृत्वाबाबत सूचक वक्तव्य केले. यासोबतच महाराष्ट्रातील दुष्काळ, शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेली मदत आणि सत्ताधारी पक्षांच्या निवडणूक खर्चावरून राऊत यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.
संजय राऊतांच्या दाव्याने राजकीय चर्चेला उधाण
देशाच्या राजकारणात केंद्र सरकारच्या भवितव्याबाबत चर्चा सुरू असतानाच संजय राऊत यांच्या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जागी दुसरे नेतृत्व येण्याची शक्यता असल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे. मात्र, मोदींच्या जागी नेमके कोण येणार, याबाबतचे नाव त्यांनी जाहीर केलेले नाही.
‘मोदींच्या जागी नाव सांगू शकतो, पण आता सांगणार नाही. रेझिम चेंज म्हणजे रेझिम चेंज,’ असे सूचक विधान राऊत यांनी केले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे केंद्रातील नेतृत्वबदलाच्या चर्चेला पुन्हा एकदा हवा मिळाली आहे.
Related News
दरम्यान, केंद्र सरकारविरोधात विरोधी पक्षांकडून विविध मुद्द्यांवरून आंदोलन सुरू असल्याचे चित्र आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातही इंडिया आघाडीकडून आक्रमक भूमिका घेतली जात असल्याचे वृत्त आहे. तसेच दिल्लीतील रामलीला मैदानावर आंदोलन करण्याची तयारी विरोधकांकडून केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार सहा महिन्यांत कोसळेल, असे दावे विरोधी पक्षातील काही नेत्यांकडून केले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. आता संजय राऊत यांनीही केंद्रातील सत्ताबदलाबाबत सूचक विधान केल्याने या चर्चेला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, मोदी सरकार कोसळणार किंवा पंतप्रधान बदलणार, या दाव्याला दुजोरा देणारी अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
महाराष्ट्रातील दुष्काळावरून फडणवीस सरकारवर निशाणा
केंद्रातील संभाव्य सत्ताबदलाच्या चर्चेसोबतच संजय राऊत यांनी महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीवरून राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. राज्यातील अनेक भागांमध्ये निर्माण झालेल्या पाणीटंचाई आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या मदतीवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
दुष्काळाच्या परिस्थितीची तुलना करताना राऊत म्हणाले की, त्यांनी 1972 चा दुष्काळ पाहिला आहे. त्या काळात इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. सध्याची परिस्थिती त्यापेक्षाही गंभीर असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. कोकणात यापूर्वी दुष्काळ जाहीर झाल्याचे ऐकिवात नसल्याचा उल्लेख करत त्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित केले.
राज्यातील दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी मोठ्या आर्थिक मदतीची आवश्यकता असल्याचे सांगत राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर टीका केली. त्यांच्या मते, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिली जाणारी मदत परिस्थितीच्या तुलनेत अपुरी आहे.
‘दुष्काळासाठी 50 हजार कोटींची गरज’
दुष्काळ निवारणासाठी सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचा दावा संजय राऊत यांनी केला. मात्र, शेतकऱ्यांना केवळ पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर करून सरकारने त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राऊत म्हणाले की, राज्य सरकारकडे पैसा नसल्याचे सांगितले जाते; परंतु निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जात असल्याचे चित्र दिसते. सत्ताधारी पक्षांकडे निवडणुका लढवण्यासाठी मोठा निधी उपलब्ध असतो, मग शेतकऱ्यांना मदत देताना आर्थिक अडचणींचे कारण का दिले जाते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अप्रत्यक्षपणे अधोरेखित केले. शेतकऱ्यांना केवळ घोषणांवर अवलंबून न ठेवता प्रत्यक्ष आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे, अशी विरोधकांची भूमिका आहे.
सोमेश्वर कारखाना निवडणुकीतील खर्चाचा मुद्दा उपस्थित
सत्ताधारी पक्षांच्या आर्थिक व्यवहारांवर टीका करताना राऊत यांनी बारामतीतील सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीचा उल्लेख केला. या निवडणुकीत एका गटाने सुमारे 25 ते 30 कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा त्यांनी केला. हा खर्चाचा आकडा त्यांनी आपल्या वक्तव्यात मांडला असून, त्याची स्वतंत्र पुष्टी येथे उपलब्ध नाही.
शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकांमध्येही भेटवस्तू, पैठणी, सफारी सूट आणि पैशांचे वाटप होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. निवडणुकांमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च होत असेल, तर राज्य आर्थिकदृष्ट्या गरीब असल्याचे कसे म्हणता येईल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
या आरोपांच्या माध्यमातून राऊत यांनी सत्ताधारी पक्षांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत पारदर्शकतेची मागणी केली. निवडणुकीतील खर्च आणि शेतकऱ्यांना दिली जाणारी मदत यांची तुलना करत त्यांनी सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
‘सत्ताधाऱ्यांच्या संपत्तीचा खुलासा करा’
राज्याच्या तिजोरीत पैसा नसल्याचे सांगितले जात असले, तरी सत्ताधारी पक्षांकडे मोठ्या प्रमाणात संपत्ती असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला. भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाकडे मोठा पैसा असल्याचा दावा करत हा पैसा कुठून आला आणि कसा जमा झाला, याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी करावा, असे ते म्हणाले.
सत्ताधारी पक्षातील काही नेते आणि लोकप्रतिनिधींनी ठेकेदारांच्या माध्यमातून राज्याची लूट केल्याचा गंभीर आरोपही राऊत यांनी केला. तसेच, ‘पन्नास खोके, एकदम ओके’ या घोषणेचा संदर्भ देत त्यांनी पक्षांतर केलेल्या काही नेत्यांवर टीका केली.
राज्याच्या डोक्यावर कर्ज असल्याचे सांगितले जात असताना राजकीय कार्यक्रमांमध्ये आणि निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च होत असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. सत्ताधारी पक्षांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी व्हावी आणि राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत पारदर्शक माहिती जनतेसमोर यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
मोदी सरकारच्या भवितव्याबाबत पुढे काय?
संजय राऊत यांच्या विधानामुळे केंद्रातील नेतृत्वबदलाची चर्चा पुन्हा चर्चेत आली असली, तरी त्यांच्या दाव्यावरून मोदी सरकार कोसळणार असल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही. केंद्रातील सत्तास्थिती, संसदेतील संख्याबळ आणि राजकीय घडामोडी यांवर सरकारचे भवितव्य अवलंबून असते.
दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत हा राज्याच्या राजकारणातील महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. या प्रश्नावरून विरोधकांकडून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
आता संजय राऊत यांच्या केंद्रातील सत्ताबदलाच्या दाव्यावर भाजप आणि सत्ताधारी पक्षांकडून काय प्रतिक्रिया दिली जाते, तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून कोणती ठोस पावले उचलली जातात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
महत्त्वाची नोंद: मोदी सरकार कोसळण्याचा किंवा पंतप्रधान बदलण्याचा दावा हा संजय राऊत यांचा राजकीय दावा आहे. त्याला अधिकृत दुजोरा मिळाल्याची माहिती उपलब्ध नाही. तसेच, आर्थिक खर्च आणि गैरव्यवहारांबाबत त्यांनी केलेले आरोप स्वतंत्रपणे पडताळणे आवश्यक आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/uttar-pradesh-politics/
