खामगाव, प्रतिनिधी – खामगाव रेल्वे धक्का परिसरातून भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय)च्या गोदामात तसेच सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत रेशन दुकानदारांकडे थेट होणाऱ्या गव्हाच्या वाहतुकीबाबत गंभीर आरोप समोर आले आहेत. रेल्वे रॅकमधून येणारा गहू भिजलेला, कुजलेला आणि निकृष्ट दर्जाचा असल्याचा दावा करत संबंधित धान्याचे वितरण तत्काळ थांबवून संयुक्त तपासणी (जॉईंट सॅम्पलिंग) करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, खामगाव रेल्वे धक्क्यावर एफसीआयच्या माध्यमातून शासकीय धान्याची साठवणूक आणि पुढील वितरण प्रक्रिया पार पडते. या कामासाठी सिल्वर रोड लाईन्स या ट्रान्सपोर्ट कंपनीला उपजिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडून एफसीआय गोदाम तसेच रेशन दुकानदारांपर्यंत धान्य वाहतुकीची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, या प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता होत असल्याचा आरोप स्थानिक तक्रारदारांनी केला आहे.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, रेल्वे रॅकमधून उतरवला जाणारा काही गहू पूर्णपणे ओलसर, खराब झालेला तसेच कुजलेल्या अवस्थेत असतो. असा धान्य मानवी सेवनासाठी अयोग्य असून तो थेट रेशन दुकानांपर्यंत पोहोचल्यास नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
Related News
उल्हासनगर Shock: विवाह फसवणूक प्रकरणात 7 आरोपींवर कारवाई – खोट्या ओळखीपासून बिहार छळापर्यंतचा भयंकर प्रकार
तीन सख्ख्या भावंडांसह राज्यात 6 जणांचा दुर्दैवी बुडून मृत्यू; अमरावती, नाशिक आणि अहिल्यानगर हादरले
मुंबईकरांना 5 मोठे महागाईचे धक्के! पेट्रोल, दूधानंतर आता पाव- ब्रेडही महाग
आता गल्लीबोळातील कुत्र्यांचा ‘गेम ओव्हर’? सर्वोच्च न्यायालयाचाआदेश; राज्यांना थेट अवमानाची चेतावणी
या पार्श्वभूमीवर संबंधित गव्हाची कोणतीही तपासणी न करता थेट गोदामात किंवा रेशन दुकानदारांकडे पाठविण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. एफसीआयचे रेल्वे प्रतिनिधी, वखार विभागाचे अधिकारी तसेच संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत संयुक्त सॅम्पलिंग करूनच धान्याची गुणवत्ता निश्चित करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
सध्याची प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे नमूद करत तातडीने निकृष्ट गव्हाचे वितरण थांबवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच गहू खाण्यास योग्य आहे की नाही, याची अधिकृत प्रयोगशाळा तपासणी करूनच पुढील वाहतूक व वितरण करावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या प्रकरणासंदर्भातील फोटो, व्हिडीओ आणि निवेदन संबंधित विभागांना पाठवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, या गंभीर आरोपांवर प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि तपासणी करून दोषींवर कारवाई होते का, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.
