मुंबईतील आंदोलनापूर्वीच अभिजीत दिपकेंना मोठा दिलासा; CJP कार्यकर्त्यांवरील कारवाई झाल्यास मोफत कायदेशीर लढ्याची घोषणा
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)ने मुंबईत आंदोलनाची घोषणा केली आहे. गांधी जयंतीच्या दिवशी, २ ऑक्टोबर रोजी दादर येथील शिवाजी पार्कमध्ये ‘जेल भरो’ आंदोलन करण्याची भूमिका CJPचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी घेतली आहे. मात्र, या आंदोलनाला मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. त्यातच शिवाजी पार्क परिसरातील काही स्थानिक नागरिकांनीही प्रस्तावित आंदोलनाला विरोध केला आहे. त्यामुळे आंदोलनापूर्वीच मुंबईतील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे.
दरम्यान, या सर्व घडामोडींमध्ये CJPच्या कार्यकर्त्यांना कायदेशीर मदतीचा हात देण्याची घोषणा वसईतील वकील दिगंबर देसाई यांनी केल्याचा दावा करण्यात येत आहे. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी CJPच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केल्यास संबंधित कार्यकर्त्यांची बाजू आपण मोफत मांडणार असल्याचे देसाई यांनी म्हटल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळे आंदोलनाला परवानगी नसतानाही सहभागी होण्याची भूमिका घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांना या घोषणेने कायदेशीर पाठबळ मिळाल्याचे मानले जात आहे.
शिवाजी पार्कमध्येच आंदोलन करण्यावर दिपके ठाम
CJPने २ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत आंदोलन करण्याची घोषणा काही दिवसांपूर्वी केली होती. पोलिसांकडे आंदोलनासाठी परवानगी मागण्यात आली होती. मात्र, मुंबई पोलिसांनी शिवाजी पार्कमध्ये आंदोलनास परवानगी नाकारली. पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्था, वाहतूक आणि संबंधित न्यायालयीन निर्देशांचा हवाला देत दुसरे ठिकाण निवडण्याची सूचना केल्याचे वृत्त आहे.
Related News
परवानगी नाकारल्यानंतरही अभिजीत दिपके यांनी शिवाजी पार्कमध्येच आंदोलन करण्याची भूमिका कायम ठेवली. १ ऑक्टोबर रोजी त्यांनी आंदोलनावर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले होते. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याशिवाय आंदोलन थांबणार नसल्याचेही त्यांनी जाहीर केले आहे.
स्थानिक नागरिकांचा विरोध
कॉकरोच जनता पार्टी च्या आंदोलनासाठी पदाधिकारी शिवाजी पार्क परिसरात पोहोचल्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी त्याला विरोध केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. आंदोलनामुळे परिसरातील दैनंदिन जीवन, वाहतूक आणि शांततेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी स्थानिकांची भूमिका असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे एका बाजूला आंदोलन करण्यावर ठाम असलेले CJP कार्यकर्ते आणि दुसऱ्या बाजूला स्थानिक नागरिक, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
यापूर्वीही शिवाजी पार्क येथे आंदोलनासाठी परवानगीच्या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतरही आंदोलन झाले तर पुढील कायदेशीर कारवाई काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी
CJPकडून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करत CJPने आंदोलनाची घोषणा केली आहे. संघटनेने याआधीही निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर आंदोलन केले आहे.
अभिजीत दिपके यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आरोप केले असून, आयोगाच्या निर्णयांमुळे लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचा दावा केला आहे. हे आरोप दिपके आणि त्यांच्या संघटनेच्या भूमिकेचा भाग आहेत; त्याबाबतचे स्वतंत्र पुरावे किंवा निष्कर्ष या वृत्तात गृहीत धरलेले नाहीत.
दिल्लीतील घडामोडींमुळेही वातावरण तापले
ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलनाचा मुद्दा केवळ मुंबईपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. दिल्लीतील जंतर-मंतर परिसरातही निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलन झाले. आंदोलनादरम्यान काही आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. दिल्लीतील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षाव्यवस्था वाढवण्यात आली होती.
CJPने मुंबईतून सुरू होणारे आंदोलन पुढे देशातील विविध शहरांमध्ये नेण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे २ ऑक्टोबरच्या मुंबईतील आंदोलनाकडे केवळ स्थानिक आंदोलन म्हणून नव्हे, तर CJPच्या व्यापक आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्याप्रमाणे पाहिले जात आहे.
राजकीय पाठिंब्याचीही चर्चा
दरम्यान, CJPच्या आंदोलनाला काही राजकीय नेत्यांकडून पाठिंबा मिळाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. शिवाजी पार्कमधील प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे यांनी समर्थन व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. तसेच राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाविरोधात स्वतंत्र आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
मात्र, CJPचे आंदोलन आणि इतर राजकीय पक्षांची आंदोलने यांची पार्श्वभूमी आणि मागण्या स्वतंत्र आहेत. त्यामुळे या सर्व घडामोडींना एकाच आंदोलनाचा भाग मानणे योग्य ठरणार नाही.
आता पुढे काय?
शिवाजी पार्कमध्ये आंदोलनासाठी पोलिसांची परवानगी नसताना CJP कार्यकर्ते आंदोलनावर ठाम राहिल्यास पोलिस प्रशासन कोणती भूमिका घेणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आंदोलकांना ताब्यात घेतले जाणार का, गुन्हे दाखल केले जाणार का किंवा आंदोलनासाठी पर्यायी जागा दिली जाणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
दुसरीकडे, आंदोलनादरम्यान CJP कार्यकर्त्यांवर कायदेशीर कारवाई झाल्यास त्यांची बाजू मोफत मांडण्याची घोषणा वकील दिगंबर देसाई यांनी केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आंदोलनाच्या राजकीय मागणीसोबतच आता संभाव्य कायदेशीर लढाईचीही चर्चा सुरू झाली आहे.
अभिजीत दिपके यांनी मात्र ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यामुळे २ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील शिवाजी पार्क परिसरात नेमकी काय परिस्थिती निर्माण होते, याकडे राजकीय वर्तुळासह प्रशासनाचेही लक्ष लागले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/manoj-jarange-patil-40/
