यशस्वी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने
“कन्नडिगा” या शब्दाची पुनर्व्याख्या केली आहे.
ज्यामध्ये 15 वर्षांपासून राज्यात वास्तव्य असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला बोलता येईल,
Related News
70% भूमिपुत्रांना नोकरी आरक्षण! फडणवीस सरकारचा मोठा मास्टरस्ट्रोक
4 तासांचा हवेत थरार: फ्लाइट उशिरा उतरल्याने कुटुंबीयांचा संता
बारामती पोट निवडणुकीत नवा ट्विस्ट; लक्ष्मण हाके उमेदवार बनवणार
मुख्यमंत्री सिद्धारमयांचा मोठा निर्णय : कर्नाटकमध्ये 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंद!
KDMCचा पुढचा महापौर कोण? महायुतीत हायव्होल्टेज ड्रामा, 11 नावांची जोरदार चर्चा
शारीरिक संबंधाला नकार दिल्यानंतर खिडकीतून घुसून तरुणाचा हैवानपणा; Bengaluru मध्ये 1 महिला सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची निर्घृण हत्या
भक्ती आणि प्रेमाची अनोखी झलक: भोगानंदेश्वर मंदिरातील दानपेटीत सापडले भावनिक पत्र
“मराठी युवकांना नोकऱ्या नाही दिल्या तर विमान उडू देणार नाही!” – मनसेचा इशारा
Rajnath Singh यांनी Rahul Gandhiवर घालला जबरदस्त प्रतिबंध : 10 टक्के लोकसंख्येवर सेनेचे नियंत्रण?
9% कर्ज विरुद्ध Investment : कोणता पर्याय आहे तुमच्यासाठी अधिक फायदेशीर?
स्मिता पाटील: बॉलिवूडमध्ये नायिकेचा अविस्मरणीय प्रवास
बाळापुर पंचायत समितीच्या 14 गणांचे निवडणूक आरक्षण सोडत संपन्न
कन्नड वाचता, लिहता येईल आणि नोडल एजन्सीने घेतलेली चाचणी
उत्तीर्ण केली आहे तो “कन्नडिगा” असेल.
स्थानिक उमेदवाराची व्याख्या या निकषांची पूर्तता
करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश करण्यासाठी विस्तृत करण्यात आली आहे.
घटनेच्या कलम 16 अंतर्गत कायदेशीर अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार नाही
याची खात्री केली जाते. जे रोजगार संधींमध्ये समानता प्रदान करते.
‘कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कँडिडेट्स इन इंडस्ट्रीज,
फॅक्टरी आणि अदर एस्टॅब्लिशमेंट्स बिल, 2024’ या विधेयकानुसार राज्यातील सर्व उद्योग,
कारखाने आणि इतर आस्थापनांमध्ये 50 टक्के नोकऱ्या व्यवस्थापकीय भूमिकेत
आणि 70 टक्के गैर-व्यवस्थापकीय नोकऱ्यांमध्ये राखीव असतील.
तथापि, विधेयकात असेही नमूद केले आहे की कन्नड भाषा म्हणून
माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र नसलेल्या उमेदवारांना नोडल एजन्सीने
निर्दिष्ट केल्यानुसार कन्नड प्रवीणता चाचणी उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे.
पुरेसे स्थानिक उमेदवार उपलब्ध नसल्यास,
आस्थापना नियम शिथिल करण्यासाठी अर्ज करू शकते.
तथापि, स्थानिक उमेदवारांची टक्केवारी व्यवस्थापकीय पदांवर
25 टक्के आणि गैर-व्यवस्थापकीय श्रेणींमध्ये 50 टक्के पेक्षा कमी नसावी.
कामगार विभागाने त्याचे पालन न केल्यास 10,000 ते 25,000 रुपयांपर्यंत दंड प्रस्तावित केला आहे.
हे उल्लंघन सुरू राहिल्यास, जोपर्यंत हे उल्लंघन सुरू राहील तोपर्यंत प्रतिदिन 100 रुपये दंड आकारला जाईल.
दरम्यान, मनसेकडून कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आलं आहे.
मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी कर्नाटक सरकारने जो निर्णय
स्थानिकांच्या नोकरांच्या बाबतीत घेतला त्यांचा अभिनंदन करायला हवं, असं म्हटलं आहे.
महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा 80 टक्के स्थानिकांना नोकरीमध्ये आरक्षण मिळायला हवं, असे ते म्हणाले.
