महिला आरक्षणावरून राजकीय वादळ! काँग्रेस खासदाराचा गंभीर आरोप; “हे षडयंत्र आहे” म्हणत केंद्रावर निशाणा
देशातील निवडणूक वातावरण तापले असताना महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. Praniti Shinde यांनी महिला आरक्षण विधेयकाबाबत केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप करत “हे षडयंत्र आहे” असे म्हटल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
पाच राज्यांतील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा अधिकच संवेदनशील बनला असून, सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
निवडणूक वातावरणात महिला आरक्षणाचा मुद्दा तापला
सध्या देशात पाच राज्यांतील निवडणुका सुरू असून काही ठिकाणी मतदान पूर्ण झाले आहे तर काही ठिकाणी प्रक्रिया बाकी आहे. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या दोन महत्त्वाच्या राज्यांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
Related News
‘नागबंधम’साठी ऋषभ साहनींचा वर्षभर सराव; वास्तववादी अॅक्शनवर भर
मल्टिबॅगर स्टॉकचा धमाका! 11 वेळा बोनस शेअर देणारी कंपनी चर्चेत
सोन्याच्या दरात मोठा U-टर्न; सराफा बाजारात खळबळ
Vladimir Putin यांचा चीन दौरा ठरला निर्णायक; जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ
या निवडणूक पार्श्वभूमीवर महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असून, त्यावर राजकीय वातावरण तापले आहे.
“महिला आरक्षण हे षडयंत्र आहे” – प्रणिती शिंदे
काँग्रेस खासदार Praniti Shinde यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महिला आरक्षणाच्या नावाखाली मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) प्रक्रिया राबवली जात आहे.
त्यांनी आरोप केला की, “महिलांचा वापर करून भाजप काहीतरी वेगळा राजकीय अजेंडा राबवत आहे.” तसेच हे संपूर्ण धोरण हे एक प्रकारचे षडयंत्र असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 2023 मध्ये महिला आरक्षण लागू होणे अपेक्षित होते, मात्र त्यात नियम व अटी घालून प्रक्रिया लांबवण्यात आली.
महिला आरक्षण आणि परिसीमनाचा वाद
महिला आरक्षण विधेयकासोबतच मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) हा मुद्दाही चर्चेत आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की, या दोन्ही प्रक्रिया एकत्र करून राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
तर सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे आहे की, महिला सक्षमीकरणासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय आहे आणि संसदेत 33 टक्के आरक्षण देणे हे देशातील महिलांसाठी मोठे पाऊल ठरेल.
भाजपचा महिला आरक्षणासाठी जोरदार पाठपुरावा
महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा मिळावा यासाठी सत्ताधारी पक्षाने जोरदार मोहीम सुरू केली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी राज्यातील सर्व खासदार आणि राजकीय नेत्यांना पत्र पाठवून विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे.
त्यांनी विविध पक्षांच्या नेत्यांनाही या मुद्द्यावर एकत्र येण्याचे आवाहन केल्याचे समोर आले आहे. महिला आरक्षण हे ऐतिहासिक पाऊल असून ते संसदेत आणि विधानसभांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवेल, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे.
33 टक्के महिला आरक्षणाचा प्रस्ताव
“नारी शक्ती वंदन अधिनियम” अंतर्गत संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये 33 टक्के महिला आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. या कायद्यामुळे राजकारणात महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे.
मात्र विरोधकांचा आरोप आहे की, या कायद्याचा राजकीय वेळ आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होतात.
विरोधकांचा आरोप – राजकीय हेतू?
विरोधकांचे म्हणणे आहे की, निवडणुकीच्या काळात हा मुद्दा पुढे आणून राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्याला जोडून वेगळी रणनीती आखली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.
Praniti Shinde यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, हा निर्णय महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नसून राजकीय उद्दिष्टांसाठी वापरला जात आहे.
महिलांच्या सक्षमीकरणाचा मुद्दा
महिला आरक्षण हा मुद्दा भारतातील राजकारणात अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. महिलांचा राजकारणातील सहभाग वाढावा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते संसदेत त्यांचा वाटा वाढावा, हा या कायद्यामागचा उद्देश आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, महिला प्रतिनिधित्व वाढल्यास धोरणनिर्मितीत अधिक समावेशकता येऊ शकते.
राजकीय वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता
सध्याच्या परिस्थितीत महिला आरक्षणाचा मुद्दा केवळ कायद्यापुरता मर्यादित न राहता राजकीय संघर्षाचे केंद्र बनत आहे. आगामी काही दिवसांत निवडणूक प्रचारात हा मुद्दा अधिक तापण्याची शक्यता आहे.
दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोप सुरू असल्याने राजकीय वातावरण अधिकच संवेदनशील बनले आहे.
महिला आरक्षण विधेयक हे देशातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात असले तरी त्यावरून निर्माण झालेला राजकीय वाद सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. Praniti Shinde यांचे आरोप आणि सत्ताधारी पक्षाची भूमिका यामुळे हा मुद्दा अधिक गुंतागुंतीचा बनला आहे.
आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या विषयावर आणखी राजकीय हालचाली आणि चर्चांना वेग येण्याची शक्यता आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/major-accident-at-bkc-metro-construction-site-400-ton-crane-overturned/
