पंढरपूर : गिरीश महाजनांच्या मध्यस्थीनंतर रोहित पवारांचे आंदोलन स्थगित; राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांनी पंढरपुरात सुरू केलेले अन्नत्याग आंदोलन अखेर स्थगित केले आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनाबाबत रविवारी रात्री महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या. राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्वतः आंदोलनस्थळी भेट देत रोहित पवार यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधण्यात आला आणि मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
या चर्चेनंतर रोहित पवार यांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय आणि सामाजिक चर्चांना नवे वळण मिळाले आहे.
संत नामदेव पायरीवरून आंदोलनाची सुरुवात
रोहित पवार यांनी आपल्या आंदोलनाची सुरुवात पंढरपूर येथील संत नामदेव पायरी परिसरातून केली होती. शेतकरी, ग्रामीण भागातील नागरिक आणि विविध संघटनांच्या मागण्यांसाठी त्यांनी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते. आंदोलनाच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर कार्यकर्ते आणि समर्थक उपस्थित होते.
Related News
आंदोलन मागे घेताना त्यांनी संत नामदेव पायरीचे दर्शन घेतले. त्यानंतर विठ्ठलाच्या प्रसादाचा पेढा आणि सरबत स्वीकारून त्यांनी आपला अन्नत्याग सोडला. या प्रतीकात्मक कृतीमुळे उपस्थित भाविक आणि समर्थकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले.
रात्री उशिरापर्यंत चर्चा
मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी रात्री साडेदहा ते सव्वा अकरा या कालावधीत गिरीश महाजन आणि रोहित पवार यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेत आंदोलनाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर विचारविनिमय करण्यात आला.
राज्यातील राजकीय घडामोडींमध्ये पुन्हा एकदा गिरीश महाजन यांची मध्यस्थी निर्णायक ठरल्याचे पाहायला मिळाले. पंढरपुरात सुरू असलेल्या रोहित पवार यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गिरीश महाजन यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संवाद साधत आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांची माहिती दिली. सरकारकडून या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याची तयारी दर्शविण्यात आल्यानंतर चर्चेचा मार्ग खुला झाला. यानंतर आंदोलन स्थगित करण्याबाबत सहमती निर्माण झाली. विशेष म्हणजे, विविध राजकीय आणि सामाजिक प्रश्नांमध्ये तोडगा काढण्याची क्षमता असलेले गिरीश महाजन पुन्हा एकदा संकटमोचकाच्या भूमिकेत दिसून आले. त्यांच्या पुढाकारामुळे सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये संवाद वाढला असून आगामी बैठकीत प्रश्नांवर ठोस निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
बैठकीसाठी सर्वपक्षीय प्रतिनिधींना निमंत्रण
चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत अधिकृत बैठक घेण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. या प्रस्तावाला रोहित पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मान्यता दिली. आगामी काळात शेतकरी संघटना, विविध पक्षांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित घटकांना सहभागी करून बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
रोहित पवार यांनी यावेळी सांगितले की, सर्व संबंधित पक्षांना सोबत घेऊन चर्चेला जाण्यात येईल. विधानमंडळाच्या अधिवेशनापूर्वी बैठक घेऊन प्रश्नांवर सखोल चर्चा करण्याची अपेक्षा आहे.
मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यास पुन्हा आंदोलनाचा इशारा
रोहित पवार यांनी सध्या अन्नत्याग आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्यांनी आपली भूमिका कायम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारसोबत होणाऱ्या चर्चेत शेतकरी आणि जनहिताच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले. आगामी बैठकीत सकारात्मक तोडगा निघाल्यास आंदोलनाची गरज भासणार नाही, मात्र आश्वासनांपुरतेच प्रकरण मर्यादित राहिल्यास संघर्ष अधिक तीव्र केला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. विशेष म्हणजे, चर्चेतून समाधानकारक निष्कर्ष न निघाल्यास 4 जुलै रोजी मराठवाड्यात व्यापक आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे सरकारची पुढील भूमिका काय राहते आणि बैठकीत कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे शेतकरी संघटना, कार्यकर्ते आणि राज्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
त्यामुळे आगामी बैठकीत कोणते निर्णय होतात आणि सरकार नेमकी कोणती भूमिका घेते याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
गिरीश महाजनांची मध्यस्थी पुन्हा चर्चेत
राज्यातील अनेक राजकीय आणि सामाजिक प्रश्नांमध्ये यशस्वी मध्यस्थी केल्यामुळे गिरीश महाजन यांना ‘संकटमोचक’ म्हणून ओळखले जाते. रोहित पवारांच्या आंदोलनाच्या प्रकरणातही त्यांनी पुढाकार घेतल्याने तोडग्याचा मार्ग निघाल्याचे बोलले जात आहे.
विरोधी पक्षातील नेत्यासोबत संवाद साधून आंदोलन स्थगित करण्यात यश मिळाल्याने त्यांच्या राजकीय कौशल्याची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष
रोहित पवार यांनी आंदोलन स्थगित केल्याने सध्या परिस्थिती निवळली असली तरी मूळ मागण्यांवर सरकार कोणती ठोस पावले उचलते, यावर पुढील राजकीय समीकरणे अवलंबून राहणार आहेत. शेतकरी संघटना आणि आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या विविध घटकांच्या अपेक्षा आता प्रस्तावित बैठकीकडे लागल्या आहेत.
सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये सकारात्मक संवाद सुरू झाल्याने प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, चर्चेतून ठोस निर्णय न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाची ठिणगी पडू शकते, हेही तितकेच खरे आहे.
