IAS तुकाराम मुंढेंचा मोठा निर्णय! शाळांच्या 50 मीटर परिसरात वडापाव, समोसा, बर्गरसह जंक फूड विक्रीवर बंदी; राज्यातील 2 कोटी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी मोठे पाऊल
महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त IAS तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व शाळांच्या परिसरात जंक फूड विक्रीवर कठोर निर्बंध लागू करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. नव्या आदेशानुसार राज्यातील कोणत्याही शासकीय, अनुदानित, खासगी, सीबीएसई, आयसीएसई तसेच इतर सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांच्या आवारात आणि शाळेपासून 50 मीटरच्या परिसरात वडापाव, समोसा, बर्गर, पिझ्झा, वेफर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जास्त साखर, मीठ आणि ट्रान्स फॅट असलेल्या खाद्यपदार्थांची विक्री, मोफत वाटप आणि जाहिरातींवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या ‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ अभियानाअंतर्गत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, त्याचा थेट परिणाम राज्यातील सुमारे 1 लाख 8 हजार शाळा आणि जवळपास 2 कोटी विद्यार्थ्यांवर होणार आहे. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, पौष्टिक आणि संतुलित आहार उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
कोणत्या पदार्थांवर बंदी?
FDA ने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शाळांच्या परिसरात आणि 50 मीटरच्या आत पुढील पदार्थांच्या विक्रीला परवानगी राहणार नाही.
Related News
गिरीश महाजन-विजय चौधरींची कथित ऑडिओ क्लिप व्हायरल; रक्षा खडसेंच्या राजीनाम्याची मागणी?
Gold Rate Today : सणाआधी सोनं झालं स्वस्त! आज 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार इतकेच रुपये
मोठी बातमी! उद्धव ठाकरेंना कल्याण कोर्टाचे समन्स; 5 ऑगस्टला हजर राहण्याचे आदेश
Share Market : आज या 16 शेअर्सवर ठेवा नजर; कमाईची मोठी संधी, Q1 निकालांचा बाजारावर परिणाम
Kangana Ranaut हिंदू तरुणींवर वादग्रस्त वक्तव्य; सोशल मीडिया पोस्टने नवा वाद पेटण्याची शक्यता
Nagpur Rain: नागपुरात तुफान पाऊस! रस्ते जलमय, सोमलवार शाळेचं मैदान पाण्याखाली; नागरिकांची तारांबळ
मिक्सर सतत खराब होतोय? या 5 गोष्टी चुकूनही मिक्सरमध्ये वाटू नका, मोटरवर येईल मोठा ताण!
- वडापाव
- समोसा
- बर्गर
- पिझ्झा
- तळलेले पदार्थ
- वेफर्स आणि चिप्स
- साखरयुक्त शीतपेये
- जास्त साखर असलेले पेय
- आईस्क्रीम
- जास्त मीठ किंवा ट्रान्स फॅट असलेले खाद्यपदार्थ
याशिवाय अशा पदार्थांचे मोफत वितरण, प्रचार किंवा जाहिराती देखील पूर्णपणे बंद करण्यात आल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि चुकीच्या आहाराच्या सवयी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शालेय वयात मुलांना पौष्टिक आणि सुरक्षित अन्न मिळणे आवश्यक असून, त्यासाठी राज्यभर कठोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
त्यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्रातील प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत दर्जेदार आणि सुरक्षित खाद्यपदार्थ पोहोचवणे हे प्रशासनाचे उद्दिष्ट आहे. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य चांगले राहावे आणि त्यांच्यात योग्य आहाराच्या सवयी विकसित व्हाव्यात, यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सर्व प्रकारच्या शाळांना आदेश लागू
FDA ने स्पष्ट केले आहे की, हा आदेश राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांना लागू राहणार आहे. यात सरकारी, अनुदानित, खासगी, सीबीएसई, आयसीएसई, निवासी शाळा तसेच इतर सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांचा समावेश आहे.
याशिवाय शाळांमधील कॅन्टीन, वसतिगृहातील कॅन्टीन, अंगणवाडी केंद्रे तसेच शाळांना अन्न पुरवठा करणाऱ्या सर्व संस्थांकडे वैध FSSAI परवाना आणि नोंदणी असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापनावर जबाबदारी
या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापनावर असणार आहे. सरकारी आणि अनुदानित शाळांसाठी शालेय शिक्षण विभाग नोडल एजन्सी म्हणून काम करणार आहे. तर इतर शिक्षण मंडळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था देखील या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवतील.
राज्यातील सर्व संबंधित विभागांनी समन्वय साधून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित अन्न मिळेल यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम
अन्न व औषध प्रशासनाने लवकरच राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याची घोषणा केली आहे. या मोहिमेद्वारे शाळांमधील कॅन्टीन, शाळेबाहेरील खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि परिसरातील दुकाने यांची तपासणी केली जाणार आहे. नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची पाहणी करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल.
नियम मोडल्यास कठोर कारवाई
FDA ने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा, कॅन्टीन चालक किंवा विक्रेत्यांवर अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, 2026 अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल. यामध्ये नोटीस बजावणे, परवाना निलंबित करणे किंवा रद्द करणे तसेच आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार प्रशासनाकडे असेल.
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल
राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत्या प्रमाणात जंक फूडचे सेवन होत असल्याची चिंता अनेक आरोग्य तज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती. अशा पार्श्वभूमीवर तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली अन्न व औषध प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. शाळांच्या परिसरात पौष्टिक आहाराला प्रोत्साहन मिळावे, मुलांमध्ये योग्य आहाराच्या सवयी रुजाव्यात आणि भविष्यातील आरोग्यविषयक समस्या कमी व्हाव्यात, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो पालकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि आरोग्यदायी अन्न उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.
