पेलेट गनाचा वापर मनमानी का मानावा? आंदोलकांवरील कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाचे गंभीर प्रश्न; CJI सूर्यकांत यांनी प्रोटोकॉलची गरज अधोरेखित केली
जंतर-मंतरवरील आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पेलेट गन वापरप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण सुनावणी; सरकारला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश
दिल्लीतील जंतर-मंतर आणि इतर ठिकाणी आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कथितपणे मेटॅलिक पेलेट गनचा वापर केल्याच्या आरोपांवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. या सुनावणीत भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पेलेट गनच्या वापराबाबत स्पष्ट कार्यपद्धती (SOP) किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची गरज व्यक्त केली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकरणात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले असून पुढील सुनावणी 3 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
या याचिकेत दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या सीजेपी (CJP) आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी मेटॅलिक पेलेट गनचा वापर केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. आंदोलकांच्या शरीरातून धातूचे छर्रे (मेटॅलिक पेलेट्स) सापडल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केला.
याचिकेत नेमका काय दावा करण्यात आला?
या प्रकरणात ज्येष्ठ विधीज्ञ वृंदा ग्रोवर यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर वापरण्यात आलेले पेलेट हे सामान्य रबर किंवा प्लास्टिकचे नव्हते, तर मेटॅलिक पेलेट्स होते.
Related News
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलकांच्या शरीरातून धातूचे छर्रे मिळाल्याचे वैद्यकीय पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या कारवाईची स्वतंत्र चौकशी होणे आणि अशा शस्त्रांच्या वापरासाठी स्पष्ट नियमावली असणे आवश्यक आहे.
वृंदा ग्रोवर यांनी न्यायालयात सांगितले की, पेलेट गनमध्ये विविध प्रकारचे छर्रे वापरले जातात. काही ठिकाणी रबर किंवा प्लास्टिक पेलेट्सचा वापर होतो, मात्र या प्रकरणात धातूचे छर्रे वापरण्यात आल्याचा आरोप अत्यंत गंभीर आहे.
‘पेलेट गनचा वापर मनमानी का मानावा?’ – न्यायालयाचा महत्त्वाचा सवाल
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी महत्त्वाची टिप्पणी करत विचारले की, “पेलेट गनचा वापर सरसकट मनमानी कसा म्हणता येईल?”
त्यांनी स्पष्ट केले की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांकडे टप्प्याटप्प्याने बळाचा वापर करण्याची व्यवस्था आहे. अनेक नियमांमध्ये विशिष्ट आणि असाधारण परिस्थितीत पेलेट गनसारख्या साधनांचा वापर करण्याची परवानगी दिलेली आहे.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, जोपर्यंत संबंधित नियमांनाच आव्हान दिले जात नाही, तोपर्यंत प्रत्येक प्रकरणातील कारवाईचे स्वतंत्रपणे न्यायालयीन परीक्षण केले जाऊ शकते. मात्र केवळ पेलेट गनचा वापर झाला म्हणून तो बेकायदेशीर ठरवता येणार नाही.
‘आंदोलक हिंसक नव्हते, तरी छर्रे का वापरले?’ – याचिकाकर्त्यांचा प्रश्न
वृंदा ग्रोवर यांनी न्यायालयात असा दावा केला की, संबंधित आंदोलन हिंसक नव्हते. आंदोलकांकडून पोलिसांवर जीवघेणा हल्ला किंवा मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे नसताना त्यांच्यावर मेटॅलिक पेलेट्सचा वापर करण्यात आला.
त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही प्रकारचा बळाचा वापर हा जमावाच्या स्वरूपावर, परिस्थितीवर आणि प्रत्यक्ष धोक्यावर अवलंबून असायला हवा. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अशा प्रकारच्या शस्त्रांचा वापर करणे हा गंभीर चिंतेचा विषय असल्याचे त्यांनी न्यायालयात मांडले.
CJI सूर्यकांत यांचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. त्यांनी सांगितले की, या याचिकेचा उद्देश केवळ एका घटनेची चौकशी नसून पेलेट गनच्या वापरासाठी स्पष्ट कार्यपद्धती (Protocol) निश्चित करणे असायला हवा.
त्यांच्या मते, जर अति प्रमाणात बळाचा वापर झाल्याचे आरोप होत असतील, तर भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे आवश्यक ठरते.
यामुळे देशभरातील कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांकडून अशा साधनांचा वापर कोणत्या परिस्थितीत, कोणत्या मर्यादेत आणि कोणत्या प्रक्रियेनुसार करायचा याबाबत स्पष्ट नियम तयार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
न्यायमूर्ती बागची यांनी ब्रिटिशकालीन नियमाचा केला उल्लेख
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयातील एका जुन्या नियमाचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, एका काळी असा नियम होता की दारुगोळा वाचवण्यासाठी शरीराच्या इतर भागांऐवजी छातीवर गोळी झाडण्याचा सल्ला दिला जात असे.
यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी हा नियम ब्रिटिशकालीन आणि वसाहतवादी काळातील असल्याचे नमूद केले. त्यानंतर न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केले की, हा नियम नंतर रद्द करण्यात आला होता आणि सध्याच्या काळात त्याला कोणतेही कायदेशीर महत्त्व नाही.
याचिकेत बदल करण्याची सूचना
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या याचिकेत आवश्यक बदल करण्याची सूचनाही केली. विशेषतः पेलेट गनच्या वापरासाठी राष्ट्रीय स्तरावर स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी अधिक स्पष्टपणे मांडण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला.
यामुळे पुढील सुनावणीत या मुद्द्यावर अधिक सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
पुढील सुनावणी 3 ऑगस्टला
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले असून 3 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
या सुनावणीत सरकारची भूमिका, पोलिसांनी वापरलेल्या शस्त्रांचा प्रकार, संबंधित नियमावली आणि भविष्यात पेलेट गनच्या वापराबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची आवश्यकता यावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
देशभरात आंदोलने हाताळताना सुरक्षा दलांकडून बळाच्या वापराबाबत कोणती मर्यादा असावी आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करत कायदा-सुव्यवस्था कशी राखावी, या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आगामी सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
