बकरी ईदपूर्वी कोलकत्ता हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; गोबळीवर राज्य सरकारच्या नियमांना दिला पाठिंबा
बकरी ईद जवळ येत असतानाच पश्चिम बंगालमध्ये गोबळी आणि पशू कत्तलीच्या नियमांवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर Calcutta High Court ने दिलेले महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सध्या देशभर चर्चेचा विषय ठरत आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की, “गाईची कुर्बानी हा ईद-उल-जुहा सणाचा अनिवार्य धार्मिक भाग नाही.” या निरीक्षणामुळे राज्य सरकारच्या आदेशाला मोठा आधार मिळाल्याचे मानले जात आहे.
पश्चिम बंगाल सरकारने ईद-उल-जुहाच्या पार्श्वभूमीवर गाय आणि म्हशींच्या कुर्बानीसाठी फिटनेस प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतला होता. या आदेशाविरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र उच्च न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळून लावत राज्य सरकारच्या नियमांना वैध ठरवले आहे.
Related News
30 वर्षीय अभिजित दीपके देशभरात चर्चेत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा स्फोटक उदय;
पेट्रोल पंपावर इंधन नाही, पण माणुसकी ओसंडली! शेतकऱ्यांसाठी खिचडी-कढीची खास व्यवस्था
‘वंदे मातरम्’पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील निर्बंधांपर्यंत; CM सुवेंदू अधिकारी यांच्या 24 तासांत दोन धडाकेबाज निर्णय
धक्कादायक! ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ची घोषणा; ४ अटींनी GenZ मध्ये खळबळ
राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर अखेर पडदा; शरद पवारांच्या बैठकीत सर्वात मोठा निर्णय
सनसनाटी घटना! गोळ्यांचा वर्षाव करून हत्या; चंद्रनाथ रथ प्रकरणात तिसरी अटक
मुंबईत 5 दिवसांची मोठी कारवाई! वांद्रे टर्मिनस विस्तारासाठी झोपडपट्टीवर हातोडा, हजारो रहिवासी धास्तावले
San Diego Mosque Shooting : शाळा सुरू असतानाच मशिदीबाहेर थरारक गोळीबार, 3 जणांचा मृत्यू; अमेरिकेत खळबळ
नेमकं प्रकरण काय आहे?
पश्चिम बंगालमध्ये ईद-उल-जुहा अर्थात बकरी ईद दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर पशूंची कुर्बानी दिली जाते. यावर्षी राज्य सरकारने पशूंच्या कत्तलीसाठी काही कठोर नियम लागू केले. त्यानुसार गाय किंवा म्हशीची कुर्बानी देण्यापूर्वी संबंधित पशूचे फिटनेस प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी संबंधित पशू वृद्ध, प्रजननक्षम नसलेला किंवा गंभीर व असाध्य आजाराने ग्रस्त असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. यासाठी पशुवैद्यकीय अधिकारी, पंचायत समिती अध्यक्ष किंवा नगरपालिका अधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक असेल.
सरकारच्या या निर्णयाला काही संघटनांनी आणि नागरिकांनी विरोध केला. धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचा दावा करत त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.
कोलकत्ता हायकोर्टाने काय म्हटलं?
मुख्य न्यायमूर्ती सुजॉय पॉल आणि न्यायमूर्ती पार्थ सारथी यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, ईद-उल-जुहा सणामध्ये गाईची कुर्बानी देणे इस्लाममध्ये बंधनकारक धार्मिक प्रथा नाही.
न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची पशू कत्तल करण्यास सक्त मनाई असल्याचेही स्पष्ट केले. फक्त अधिकृत आणि मान्यताप्राप्त कत्तलखान्यांमध्येच नियमांनुसार कत्तल करण्याची परवानगी असेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या कारवाईला मोठा कायदेशीर आधार मिळाला आहे. विशेषतः सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या कत्तलींवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रशासनाला अधिक अधिकार मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
1950 च्या कायद्याचा आधार
या संपूर्ण प्रकरणात पश्चिम बंगाल पशूहत्या नियंत्रण अधिनियम 1950 हा कायदा केंद्रस्थानी आहे. या कायद्यानुसार सरकारला पशू कत्तलीसंदर्भात नियम बनवण्याचा अधिकार आहे.
राज्य सरकारने 13 मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत स्पष्ट केले होते की, 14 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या आणि कामासाठी अयोग्य ठरलेल्या पशूंनाच कत्तलीसाठी परवानगी दिली जाईल. त्यासाठी अधिकृत फिटनेस प्रमाणपत्र आवश्यक असेल.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच अनधिकृत ठिकाणी कत्तल केल्यास कठोर कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
सार्वजनिक कत्तलखान्यांवर बंदी
राज्य सरकारने सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या कत्तलींवर बंदी घातली आहे. नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा सरकारमान्य कत्तलखान्यांमध्येच पशू कत्तल करण्याची परवानगी दिली जाईल.
यामुळे बकरी ईदच्या काळात रस्त्यांवर किंवा खुल्या जागांमध्ये होणाऱ्या कत्तलींवर निर्बंध येणार आहेत. प्रशासनाने यासाठी विशेष पथकेही तयार केली असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.
राजकीय वातावरण तापले
या निर्णयानंतर पश्चिम बंगालमधील राजकीय वातावरणही चांगलेच तापले आहे. भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
भाजपने न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत हा निर्णय कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे काही मुस्लिम संघटनांनी या नियमांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. धार्मिक प्रथांमध्ये हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा आणखी तापण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाकडून कडक तयारी
बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालमध्ये प्रशासन पूर्णपणे सतर्क झाले असून राज्यभरात कडक सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. संवेदनशील जिल्हे, धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे भाग आणि गर्दीच्या ठिकाणी अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिस, रॅपिड अॅक्शन फोर्स आणि स्थानिक प्रशासन संयुक्तपणे परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.
विशेषतः सोशल मीडियावरून पसरवल्या जाणाऱ्या अफवा, भडकाऊ पोस्ट आणि धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या संदेशांवर प्रशासनाचे बारकाईने निरीक्षण सुरू आहे. सायबर सेलला सतर्क ठेवण्यात आले असून चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. कोणतीही अफवा पसरवण्यापूर्वी नागरिकांनी माहितीची खातरजमा करावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
दरम्यान, कोलकत्ता हायकोर्टाच्या निरीक्षणानंतर गोबळी, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि पशुसंवर्धन या विषयांवर देशभरात नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. एका बाजूला धार्मिक परंपरांचा आदर राखण्याची मागणी होत असताना दुसऱ्या बाजूला प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी कठोर नियमांची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला कायदेशीर आधार मिळाल्याचे मानले जात असून प्रशासन आता नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत आहे.
राजकीय स्तरावरही या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. विविध पक्ष आणि सामाजिक संघटना आपापली भूमिका मांडताना दिसत आहेत. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत शांतता आणि सामाजिक सलोखा कायम ठेवणे सर्वांत महत्त्वाचे असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. आगामी काही दिवसांत परिस्थिती अधिक संवेदनशील होण्याची शक्यता लक्षात घेता नागरिकांनी संयम राखावा आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/10-hours-practice-for-neet-laturchaya-student-lost-both-kidneys/
