61 कोटींचा निधी मंजूर, तरीही फक्त 75 विद्यार्थ्यांनाच परदेशी शिक्षणाची संधी! महाराष्ट्रातील धक्कादायक वास्तव उघड
अनुसूचित जातीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना जगातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली राजर्षी शाहू महाराज गुणवंत परदेशी शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. कारण, राज्य सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल 61.15 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असतानाही या योजनेतील विद्यार्थ्यांची संख्या गेल्या दहा वर्षांपासून केवळ 75 वरच कायम ठेवण्यात आली आहे.
दरवर्षी अर्जदार विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने वाढत असताना जागा मात्र वाढत नसल्याने शेकडो गुणवंत विद्यार्थ्यांचे परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहण्याची वेळ आली आहे. विद्यार्थी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारने तातडीने जागा वाढवाव्यात, अशी मागणी केली आहे.
Related News
Lohagad Murder Case: 7 धक्कादायक खुलासे! लग्नाच्या शॉपिंगसाठी उकळले ₹1 कोटी, प्रियकरासाठी रचला थरारक हत्येचा कट
Goa Crime News: 3 जणांच्या गूढ मृत्यूने खळबळ! पिता, 7 वर्षीय मुलगा आणि आईचा दुर्दैवी अंत; नेमकं काय घडलं?
अकोल्यात स्वच्छतेची मोठी क्रांती! २०० गाड्यांच्या ताफ्यासह टनावर कचरा संकलन; खासगी कंत्राटदाराला मिळणार जबाबदारी
6 खास फोटोंमध्ये पाहा! खासदार धनंजय महाडिक यांच्या थोरल्या सुनबाई वैष्णवी महाडिक यांचा मनमोहक वाढदिवसाचा रॉयल लूक
शिर्डीत उद्धव ठाकरेंचा घणाघाती हल्ला; “खाऊसाहेब जिकडे गेला तिकडे बट्ट्याबोळ” , 6 मोठे आरोप!
Nasrapur Case Verdict: 3 शब्दांनी हादरले न्यायालय; भीमराव कांबळेला मरेपर्यंत फाशी
सुष्मिताचा DNA टेस्टच्या संशयाने संसार उद्ध्वस्त, पती-सासू अटकेत; 5 महिन्यांच्या गरोदर महिलेची धक्कादायक आत्महत्या
7 धक्कादायक आरोप! बनावट मृत्यूपत्र करून काकीने हडपली 19व्या शतकातील हवेली? अभिनेता चंद्रचूड सिंहचा गंभीर दावा
नसरापूर Case Verdict: 55 दिवसांत ऐतिहासिक निकाल! चिमुरडीवरील अत्याचारप्रकरणी भीमराव कांबळेला मरेपर्यंत फाशी; न्यायालयाचा धक्कादायक निर्णय
CSMT स्टेशनबाहेर थरार! 22 वर्षीय तरुणाचा धारदार कोयता घेऊन धुमाकूळ; मुंबई पोलिसांची 5 मिनिटांत धाडसी कारवाई
मुंबई-वाढवण एक्सप्रेसवेचा ऐतिहासिक निर्णय! 58,754 कोटींच्या मेगा प्रकल्पामुळे मुंबई-पालघर प्रवासात होणार क्रांतिकारी बदल
2003 मध्ये झाली योजनेची सुरुवात
अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींमुळे परदेशी शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये, या उद्देशाने राज्य सरकारने 2003 मध्ये ही योजना सुरू केली होती. सुरुवातीला फक्त 10 विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत होता.
योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर 2006 मध्ये लाभार्थी संख्या 25 करण्यात आली. त्यानंतर 2010 मध्ये ती 50 वर पोहोचली. 2016 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त विद्यार्थ्यांची संख्या 75 करण्यात आली. मात्र त्यानंतर आजपर्यंत त्यात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.
अर्जदारांची संख्या सातत्याने वाढतेय
परदेशी शिक्षण घेण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्तीची मागणीही मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.
अर्जांची आकडेवारी पाहिली तर ही वाढ स्पष्ट दिसून येते.
- 2018-19 : 160 अर्ज
- 2022-23 : 296 अर्ज
- 2023-24 : 363 अर्ज
- 2024-25 : 303 अर्ज
मात्र, यापैकी फक्त 75 विद्यार्थ्यांनाच अंतिम संधी मिळत असल्याने 300 हून अधिक गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणाचे स्वप्न सोडावे लागत आहे.
निधी वाढला, पण जागा नाहीत
या योजनेसाठी राज्य सरकारने गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
निधीची आकडेवारी
- 2010 : 10 कोटी रुपये
- 2023-24 : 63.43 कोटी रुपये
- 2024-25 : 60.68 कोटी रुपये
- 2025-26 : 61.15 कोटी रुपये
विशेष म्हणजे समाजकल्याण विभागाच्या माहितीनुसार मंजूर निधीचा बहुतांश भाग खर्चही करण्यात आला आहे. मात्र निधी वाढूनही विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही.
महाराष्ट्र इतर राज्यांपेक्षा मागे
शिष्यवृत्तीच्या बाबतीत महाराष्ट्राची तुलना इतर राज्यांशी केली असता मोठी तफावत दिसून येते.
- आंध्र प्रदेश – 300 विद्यार्थी
- तेलंगणा – 500 विद्यार्थी
- कर्नाटक – 400 विद्यार्थी
- महाराष्ट्र – फक्त 75 विद्यार्थी
राज्याची लोकसंख्या, अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांची संख्या आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांचे प्रमाण पाहता महाराष्ट्रात किमान 400 विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळायला हवा, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
विद्यार्थी संघटनांची तीव्र नाराजी
‘स्टुडंट हेल्पिंग हँड्स’चे संस्थापक अॅड. कुलदीप आंबेकर यांनी सांगितले की, 2020 ते 2025 या कालावधीत अनेक वेळा सरकारकडे विद्यार्थीसंख्या वाढविण्याचे प्रस्ताव देण्यात आले. मात्र त्यावर अद्याप कोणताही सकारात्मक निर्णय झालेला नाही.
त्यांच्या मते, परदेशातील शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतात. त्यामुळे जागा वाढविणे ही काळाची गरज आहे.
जागा वाढविण्याचा निर्णय सरकारच्या हातात
समाजकल्याण विभागाचे सहआयुक्त प्रमोद जाधव यांनी सांगितले की, विद्यार्थीसंख्या वाढविण्याबाबत अंतिम निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागेल. सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येईल.
गुणवंत विद्यार्थ्यांसमोर मोठे आव्हान
परदेशातील शिक्षणाचा खर्च अनेकदा कोट्यवधी रुपयांपर्यंत जातो. त्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती अत्यंत महत्त्वाची आहे.
मात्र जागा मर्यादित असल्यामुळे अनेक विद्यार्थी परदेशातील नामांकित विद्यापीठांकडून प्रवेश मिळूनही आर्थिक मदतीअभावी शिक्षण सोडतात किंवा कर्जाचा मोठा बोजा उचलावा लागतो.
शिक्षणतज्ज्ञ काय म्हणतात?
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, परदेशी शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी नंतर संशोधन, उद्योग, विज्ञान, वैद्यकीय, तंत्रज्ञान आणि प्रशासन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये देशाचे प्रतिनिधित्व करतात.
अशा विद्यार्थ्यांमध्ये गुंतवणूक करणे म्हणजे राज्याच्या भविष्यात गुंतवणूक करण्यासारखे आहे. त्यामुळे केवळ निधी वाढवून उपयोग नाही, तर लाभार्थ्यांची संख्याही वास्तव परिस्थितीनुसार वाढविणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या
- लाभार्थी संख्या 75 वरून किमान 400 करावी.
- अर्ज प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करावी.
- प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र तरतूद करावी.
- जागतिक क्रमवारीतील अधिक विद्यापीठांचा समावेश करावा.
- अर्ज निकाली काढण्याची प्रक्रिया जलद करावी.
राजर्षी शाहू महाराज गुणवंत परदेशी शिष्यवृत्ती योजना ही अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाची सुवर्णसंधी मानली जाते. मात्र, गेल्या दशकभरात निधी वाढूनही लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या न वाढणे ही चिंतेची बाब ठरली आहे.
परदेशात शिक्षण घेण्याची इच्छा असलेल्या शेकडो गुणवंत विद्यार्थ्यांचे भविष्य या निर्णयावर अवलंबून आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने विद्यार्थीसंख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतल्यास महाराष्ट्रातील अनेक विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या शिक्षणाचे दार खुले होऊ शकते.
