शिवसेना फुटीच्या खटल्याला मोठे वळण! राष्ट्रीय कार्यकारिणीवरून कपिल सिब्बलांचा शिंदे गटाला सवाल
नवी दिल्ली : शिवसेना नेमकी कुणाची, पक्षावरील नियंत्रण कुणाचे आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळणार, या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे आणि शिंदे गटातील या प्रदीर्घ कायदेशीर संघर्षात गुरुवारी, १३ ऑगस्ट रोजी उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या निर्णयापासून ते निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना फुटीशी संबंधित विविध कायदेशीर मुद्द्यांवर युक्तिवाद सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या निर्णयावर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, “कुठल्या आधारावर राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली?” असा सवाल केल्याचे समोर आले आहे.
राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या निर्णयावर सिब्बलांचा सवाल
शिवसेनेत २०२२ मध्ये झालेल्या मोठ्या राजकीय उलथापालथीनंतर पक्षातील संघटनात्मक रचनेवरही प्रश्न निर्माण झाले. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने स्वतंत्रपणे राष्ट्रीय कार्यकारिणीची घोषणा केली होती. या निर्णयाचा संदर्भ देत कपिल सिब्बल यांनी संघटनात्मक अधिकार आणि पक्षाच्या घटनेशी संबंधित मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले.
Related News
सुखबीर सिंह बादल यांच्यावर नांदेडमध्ये धारदार शस्त्राने हल्ला;1 आरोपी ताब्यात, प्रकृती स्थिर
‘मुगल-ए-आजम’ ठरला प्रचंड सुपरहिट, K. आसिफ यांच्या जिद्दीची कहाणी ;14 वर्षांची मेहनत फळाला आली;
मनोज जरांगेंचा सरकारला मोठा इशारा; 29 ऑगस्टला ‘वर्षा’वर थेट उपोषणाचा निर्धार?
मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेनंतर गायकवाड कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर; पतीनंतर पत्नीनेही उचललं टोकाचं पाऊल
उद्योगमंत्री उदय सामंत 16 ऑगस्टला घेणार महत्त्वाची बैठक ; चाकणच्या उद्योजकांसाठी मोठी बातमी!
रायगडच्या पालकमंत्रीपदावर भरत गोगावले चा दावा; म्हणाले- “100% अडचण नाही”
शिंदेंच्या मुख्यमंत्रिपदावर मोठा सवाल? 5 मुद्द्यांत समजा कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद आणि सुप्रीम कोर्टाची भूमिका
अकोला पासपोर्ट कार्यालयाचा ‘महत्त्वपूर्ण विस्तार’ होणार? खासदार अनुप धोत्रे यांची एस. जयशंकरांकडे ठोस मागणी; 1लाख नागरिकांना मोठा दिलासा
सारा तेंडुलकरचा ग्लॅमरस ‘g7x era’ फोटोशूट; 5 कारणांनी शुभमन गिलसोबत पुन्हा जोडले नाव
‘तो तर धूर्त कोल्हा…’ कंगना रणौतने नसीरुद्दीन शाह यांना सुनावले; सोशल मीडियावर वाद पेटला
आधी कॉफी, मग आंघोळ अन् लुंगी डान्स; 4.5 लाखांची KTM घेऊन फरार ;वाराणसीत चोराचा धक्कादायक कारनामा!
राहुल गांधींचा अमित शाहांवर जोरदार हल्लाबोल “लेक्चर नको, आधी राजीनामा द्या!”; जंतरमंतर गोळीबारावर थेट सवाल
सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू असा होता की, पक्षातील एखादा गट वेगळी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर करत असेल, तर त्यासाठी नेमका काय आधार होता, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. पक्षाची घटना, पक्षातील पदाधिकाऱ्यांची निवड आणि संघटनात्मक अधिकार यांचा विचार न करता घेतलेले निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या कितपत वैध ठरू शकतात, यावर त्यांनी भर दिला.
निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्न
या सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेवरही आक्षेप घेतला. ठाकरे गटाला आपली बाजू पुरेशा पद्धतीने मांडण्याची संधी देण्यात आली का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
“आयोगाने आम्हाला नोटीस दिली नाही, आमची बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही,” असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केल्याचे वृत्त आहे. कोणताही राजकीय पक्ष आपल्या घटनेनुसार चालतो आणि त्यामुळे पक्षांतर्गत वादाचा निर्णय घेताना संबंधित पक्षकाराला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.
यामुळे शिवसेना पक्षावरील अधिकाराच्या वादाबरोबरच नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचा मुद्दाही या प्रकरणात महत्त्वाचा ठरताना दिसत आहे.
सिब्बलांनी दिला एस. आर. बोमाई खटल्याचा संदर्भ
कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. आर. बोमाई यांच्या १९९४ मधील प्रकरणाचा संदर्भ दिला. बहुमताच्या प्रश्नावर सरकार बरखास्त करण्याच्या निर्णयाशी संबंधित हे प्रकरण भारतीय घटनात्मक इतिहासातील महत्त्वाच्या खटल्यांपैकी एक मानले जाते.
या खटल्याचा संदर्भ देताना सिब्बल यांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी योग्य घटनात्मक प्रक्रिया आणि सभागृहातील बहुमताचे महत्त्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला.
ठाकरे सरकारने बहुमत गमावल्याच्या पार्श्वभूमीवर २०२२ मध्ये घडलेल्या घटनांचा संदर्भ देताना या न्यायालयीन निर्णयातील तत्त्वे लागू होतात का, हा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
१९९९ मधील जनता दल फुटीचा संदर्भ फेटाळला
दरम्यान, १९९९ मधील जनता दलातील फुटीचा दाखला देण्याच्या प्रयत्नावरही सिब्बल यांनी आक्षेप घेतल्याचे वृत्त आहे. शिवसेना प्रकरणाची घटनात्मक आणि संघटनात्मक पार्श्वभूमी वेगळी असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
यामुळे न्यायालयासमोर केवळ पक्षातील आमदार आणि खासदारांची संख्या हा मुद्दा नसून, पक्षाची घटना, संघटनात्मक रचना, नेतृत्व निवडण्याची पद्धत आणि पक्षावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार हे मुद्देही तितकेच महत्त्वाचे ठरत आहेत.
२०२२ मध्ये शिवसेना शिंदे गटाची स्वतंत्र राष्ट्रीय कार्यकारिणी
शिवसेनेत जून २०२२ मध्ये झालेल्या बंडानंतर शिंदे गटाने स्वतंत्र संघटनात्मक रचना उभी केली होती. त्यावेळी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची घोषणा करण्यात आली. दीपक केसरकर यांची प्रवक्तेपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.
या कार्यकारिणीत रामदास कदम, तत्कालीन खासदार आनंदराव अडसूळ, यशवंत जाधव, गुलाबराव पाटील, उदय सामंत, तानाजी सावंत यांच्यासह अनेक नेत्यांचा समावेश होता.
याच संघटनात्मक निर्णयाचा संदर्भ आता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत महत्त्वाचा ठरत आहे. पक्षातील बहुसंख्य आमदार आणि खासदार एका गटासोबत असणे आणि पक्षाची मूळ संघटनात्मक रचना कोणाच्या नियंत्रणाखाली असणे, या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत, असा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे.
जून २०२५ मध्ये पुन्हा एकनाथ शिंदे मुख्य नेते
दरम्यान, जून २०२५ मध्ये शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या प्रक्रियेत एकनाथ शिंदे यांची पुन्हा मुख्य नेतेपदी निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर पक्षाच्या संघटनात्मक विस्तारावर भर देण्यात आला.
जून २०२६ मध्ये दिल्लीत शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची तसेच देशातील सुमारे २० राज्यांतील पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे पक्षाच्या संघटनात्मक विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे लक्ष
शिवसेना फुटीच्या या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयासमोर अनेक घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रश्न आहेत. पक्षाच्या आमदारांच्या संख्येच्या जोरावर पक्षावरील दावा करता येतो का? पक्षाची खरी संघटनात्मक रचना कोणती? पक्षाची घटना आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीची भूमिका काय? निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या दाव्यांवर निर्णय घेताना कोणती प्रक्रिया पाळली? यांसारखे प्रश्न या प्रकरणात महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
