‘महाखनिज-2’ पोर्टलवरून राज्यभर 24 तास नजर; IAS रूबल अग्रवाल यांच्याकडे मोठी जबाबदारी
अवैध गौण खनिज उत्खननाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; डिजिटल ट्रॅकिंग, हायटेक कॅमेरे आणि रॉयल्टीचा ऑनलाइन हिशोब
मुंबई, 12 ऑगस्ट 2026 : महाराष्ट्रातील अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि खनिज चोरीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. माती, मुरूम, खडी, वाळू यांसारख्या गौण खनिजांचे विनापरवाना उत्खनन करणाऱ्या तसेच शासनाचा महसूल बुडवणाऱ्या खाणमाफियांवर आता तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून 24 तास नजर ठेवली जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने ‘महाखनिज-2’ ही अत्याधुनिक संगणकीय प्रणाली उभारली आहे.
Related News
सारा तेंडुलकरचा ग्लॅमरस ‘g7x era’ फोटोशूट; 5 कारणांनी शुभमन गिलसोबत पुन्हा जोडले नाव
‘तो तर धूर्त कोल्हा…’ कंगना रणौतने नसीरुद्दीन शाह यांना सुनावले; सोशल मीडियावर वाद पेटला
आधी कॉफी, मग आंघोळ अन् लुंगी डान्स; 4.5 लाखांची KTM घेऊन फरार ;वाराणसीत चोराचा धक्कादायक कारनामा!
राहुल गांधींचा अमित शाहांवर जोरदार हल्लाबोल “लेक्चर नको, आधी राजीनामा द्या!”; जंतरमंतर गोळीबारावर थेट सवाल
ऐश्वर्या नारकर-अविनाश नारकरांचा भन्नाट डान्स; ‘स्प्लेंडर फिरवतोय माझा जानू’वर 1 तासात 1 लाख+ Views
मिचेल मार्शचा धडाकेबाज विक्रम! T20 मध्ये 1500 धावा करणारा पहिला ऑस्ट्रेलियन
पुणे-सातारा महामार्गावर भीषण अपघात; कार पलटून ट्रकला धडकली, 4 तरुणांचा दुर्दैवी मृत्यू
गाईला मिळाला तब्बल 2 लाख 21 हजारांचा विक्रमी भाव! डीजेच्या तालावर मिरवणूक काढत शेतकऱ्याचा भावनिक निरोप
‘हर घर तिरंगा’साठी मोदींचं मोठं आवाहन; 3 खास संदेश देत म्हणाले, ‘हर मन में तिरंगा’!
डिफेंडर गाडीवरील आरोपांवर मनोज जरांगेंचा जोरदार पलटवार; म्हणाले, “पाटील माझ्या गाडीत बसा आणि फिरा!”
हिरोची पहिली Electric Bike 2027 मध्ये लॉन्च; Ola ला देणार थेट टक्कर
तुकाराम मुंढेंचा मेडिकल स्टोअर्सला कडक इशारा! 5 गोळ्यांसाठी 10 ची सक्ती केली तर परवाना रद्द?
या नव्या यंत्रणेच्या माध्यमातून राज्यातील गौण खनिज उत्खनन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या नोडल ऑफिसर म्हणून कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्त IAS रूबल अग्रवाल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या खनिज उत्खनन प्रक्रियेवर आणि त्यासंबंधीच्या महसूल व्यवहारांवर अधिक प्रभावीपणे लक्ष ठेवले जाणार आहे.
‘महाखनिज-2’मुळे नेमका काय बदल होणार?
गौण खनिज उत्खननाशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये परवानगीपेक्षा जास्त उत्खनन, विनापरवाना उत्खनन, खनिजाची चोरी आणि शासनाचा महसूल बुडविल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत असतात. प्रत्यक्ष उत्खनन किती झाले, किती खनिज वाहून नेण्यात आले आणि त्यापोटी शासनाच्या तिजोरीत किती रॉयल्टी जमा झाली, याचा अचूक हिशोब ठेवणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान असते.
याच पार्श्वभूमीवर ‘महाखनिज-2’ प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे उत्खननाच्या ठिकाणापासून ते खनिज वाहतुकीपर्यंतच्या प्रक्रियेवर डिजिटल पद्धतीने लक्ष ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
नवी मुंबईतील कोकण भवनात कंट्रोल रूम
या संपूर्ण यंत्रणेचे मुख्य नियंत्रण केंद्र नवी मुंबईतील कोकण भवन येथे उभारण्यात आले आहे. या कंट्रोल रूममधून राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील महसूल यंत्रणा डिजिटल पद्धतीने जोडली जाणार आहे.
त्यामुळे एखाद्या जिल्ह्यातील खनिज उत्खननाची माहिती केवळ स्थानिक पातळीवर मर्यादित राहणार नाही, तर वरिष्ठ स्तरावरूनही त्यावर लक्ष ठेवता येणार आहे. संशयास्पद उत्खनन किंवा परवानगीच्या मर्यादेपेक्षा अधिक खनिज काढले जात असल्यास संबंधित यंत्रणांना त्याची माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे.
हायटेक कॅमेरे आणि डिजिटल ट्रॅकिंग
‘महाखनिज-2’ची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रत्यक्ष उत्खननाच्या ठिकाणी हायटेक कॅमेरे आणि डिजिटल ट्रॅकिंग यंत्रणेचा वापर. खाणीतून नेमके किती खनिज काढले जात आहे, परवानगी किती प्रमाणात देण्यात आली आहे आणि प्रत्यक्षात किती उत्खनन झाले आहे, याचा डिजिटल रेकॉर्ड ठेवण्याचा प्रयत्न या प्रणालीतून केला जाणार आहे.
याशिवाय खनिजाच्या वाहतुकीवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे. त्यामुळे परवानगीपेक्षा अधिक खनिज उत्खनन करून ते बेकायदेशीरपणे वाहून नेण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.
रॉयल्टीचा डिजिटल हिशोब
गौण खनिज उत्खननातून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. मात्र, बेकायदेशीर उत्खनन आणि चोरीमुळे शासनाच्या महसुलावर परिणाम होत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास येत असते.
‘महाखनिज-2’च्या माध्यमातून कोणत्या ठिकाणी किती उत्खनन झाले, त्यासाठी किती परवानगी देण्यात आली आणि त्यापोटी किती रॉयल्टी भरली गेली, याचा डिजिटल हिशोब ठेवला जाणार आहे. त्यामुळे महसूल संकलनातील पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल.
वर्षभरात 5,875 कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट
या नव्या डिजिटल प्रणालीमुळे राज्य सरकारला गौण खनिज क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. वर्षभरात तब्बल 5,875 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
अवैध उत्खननाला आळा बसल्यास शासनाचा महसूल वाढण्यासोबतच नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या अनियंत्रित वापरावरही नियंत्रण ठेवता येण्याची शक्यता आहे.
नियम तोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
‘महाखनिज-2’मुळे केवळ डिजिटल नोंद ठेवणे हा उद्देश नसून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न आहे. परवानगीच्या मर्यादेपेक्षा अधिक उत्खनन करणे, विनापरवाना खनिज काढणे किंवा शासनाचा महसूल बुडविणे यांसारख्या प्रकारांवर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते.
गंभीर प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाईही केली जाऊ शकते. त्यामुळे खाण व्यवसायाशी संबंधित परवानाधारकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक ठरणार आहे.
“दोषींची गय केली जाणार नाही” – रूबल अग्रवाल
या नव्या यंत्रणेबाबत बोलताना कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्त आणि ‘महाखनिज-2’च्या नोडल ऑफिसर IAS रूबल अग्रवाल यांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
गौण खनिजाचे बेसुमार उत्खनन करून शासनाची दिशाभूल करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. दोषींना पाठीशी घातले जाणार नाही आणि दंड आकारताना कोणतीही हयगय केली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी व्यक्त केली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आवश्यकतेनुसार काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाईही केली जाऊ शकते.
खाणमाफियांवर डिजिटल वॉच
एकूणच, ‘महाखनिज-2’ प्रणालीमुळे महाराष्ट्रातील गौण खनिज क्षेत्रात डिजिटल देखरेखीचे नवे पर्व सुरू होण्याची शक्यता आहे. उत्खननस्थळांवरील कॅमेरे, डिजिटल ट्रॅकिंग, ऑनलाइन रेकॉर्ड आणि रॉयल्टीचा हिशोब यामुळे प्रशासनाला प्रत्यक्ष परिस्थितीवर अधिक प्रभावीपणे लक्ष ठेवता येणार आहे.
राज्यभरातील महसूल यंत्रणा एका डिजिटल प्रणालीशी जोडली गेल्यास अवैध उत्खनन करणाऱ्या माफियांवर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाला अधिक अचूक माहिती उपलब्ध होईल. मात्र, या यंत्रणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते आणि त्यातून अवैध उत्खननाला कितपत आळा बसतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
महाराष्ट्रातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण, शासनाचा महसूल वाढवणे आणि अवैध गौण खनिज उत्खननाला आळा घालणे, या तिन्ही आघाड्यांवर ‘महाखनिज-2’ महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
