फडणवीस दिल्लीत जाणार? संजय राऊतांच्या दाव्यावर बावनकुळेंचा पलटवार; म्हणाले, “वावड्यांवर विश्वास ठेवू नका”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिल्लीवारीच्या चर्चांना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचे उत्तर
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिल्लीतील संभाव्य भूमिकेबाबत पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी फडणवीस यांना केंद्र सरकारमध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची जबाबदारी मिळू शकते, असा दावा केला होता. या दाव्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले होते. मात्र, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या चर्चांना पूर्णविराम देत मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्रातच राहणार आहेत. फडणवीस यांच्या दिल्लीवारीबाबत सुरू असलेल्या चर्चा केवळ अफवा आहेत. “फडणवीस केंद्रात जाणार अशा वावड्यांवर लक्ष देऊ नका. विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प पूर्ण करण्याची क्षमता फडणवीस यांच्यात आहे,” असे बावनकुळे म्हणाले.
“राऊतांकडे तिसरा डोळा आहे का?” बावनकुळेंचा खोचक सवाल
संजय राऊत यांच्या दाव्यावर प्रतिक्रिया देताना बावनकुळे यांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. “संजय राऊत यांच्याकडे तिसरा डोळा आहे का, हे माहिती नाही. मात्र देवेंद्र फडणवीस साहेब महाराष्ट्रातच राहणार आहेत,” असा टोला त्यांनी लगावला.
Related News
मोदींना अपशब्द बोलणाऱ्या मुलीच्या आईची थेट मागणी; म्हणाली, ‘तिला दत्तक घ्या…’
संकष्टी चतुर्थीला बनला खास ग्रहयोग! ‘या’ 5 राशींवर गणरायाची विशेष कृपा
मोठी बातमी! नोकरी सोडल्यावर PF मधून किती पैसे मिळणार? 75% रक्कम मिळेल, 25% अडकणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फडणवीस यांना केंद्रातील मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची जबाबदारी स्वीकारण्याचा सल्ला दिल्याचा दावा संजय राऊत यांनी केला होता. यावर बावनकुळे यांनी हा दावा फेटाळून लावत महाराष्ट्राच्या विकासासाठी फडणवीस यांची गरज असल्याचे सांगितले.
शिवसेनेच्या नेत्यांच्या भूमिकेवर बावनकुळेंची नाराजी
दरम्यान, शिवसेना नेते आणि महायुतीतील काही नेत्यांनी सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांची घेतलेली भेट यावरूनही भाजपकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
पालकमंत्री संजय शिरसाट आणि आमदार बच्चू कडू यांनी अभिजीत दिपके यांची भेट घेतली होती. या भेटीवर बोलताना बावनकुळे यांनी महायुतीतील सहकाऱ्यांना सूचक इशारा दिला.
“महायुतीमध्ये काम करत असताना अशा प्रकारचे वर्तन योग्य नाही. एकनाथ शिंदे यांनी अशा विषयांवर लक्ष घालून योग्य निर्णय घ्यावा. शेवटी हा त्यांच्या पक्षाचा प्रश्न आहे. त्यांच्या नेत्यांनी कसे वागावे हे त्यांनी ठरवावे,” असे बावनकुळे म्हणाले.
रत्नागिरी दौऱ्यात बावनकुळेंकडून सरकारच्या कामांचा आढावा
छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर कार्यक्रमासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे रत्नागिरी दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी सरकारच्या विविध योजनांचा आणि निर्णयांचा आढावा घेतला.
रत्नागिरी ही स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची भूमी असल्याचे सांगत बावनकुळे म्हणाले की, कोकणाच्या विकासासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. उद्योग क्षेत्रात नवीन क्रांती घडवण्याची जबाबदारी मंत्री उदय सामंत यांनी घेतली आहे.
“सामान्य नागरिकांना सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी प्रशासनाने जनतेपर्यंत पोहोचले पाहिजे. तहसील कार्यालयाने जनतेकडे जाण्याचा उद्देश या अभियानातून साध्य होत आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचे सरकारचे आश्वासन
महायुती सरकारने निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचा दावा बावनकुळे यांनी केला. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी सरकार काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. कृषी पंपांचे वीज बिल यापुढे येणार नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे,” असे बावनकुळे म्हणाले.
याशिवाय शेतमजूर महिलांना देखील शेतकरी दर्जा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
SIR प्रक्रियेत चिपळूण मतदारसंघ राज्यात प्रथम
राज्यात सुरू असलेल्या SIR प्रक्रियेबाबत बोलताना बावनकुळे यांनी चिपळूण मतदारसंघाचे कौतुक केले. SIR यादीमध्ये मृत व्यक्ती किंवा घुसखोरी केलेल्या व्यक्तींची नावे राहणार नाहीत, असा दावा त्यांनी केला.
“चिपळूण मतदारसंघ SIR प्रक्रियेत राज्यात पहिला आला आहे. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्याने देखील चांगली कामगिरी केली आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करतो,” असे ते म्हणाले.
कोतवालांना तलाठी भरतीत 20 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कोतवालांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. तलाठी भरती प्रक्रियेत कोतवालांना 20 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
यासोबतच पुढील दोन वर्षांत संपूर्ण जिल्ह्याचे जमीन मोजणीचे काम पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जमीन मोजणीनंतरच होणार नोंदणी; नवीन कायद्याची घोषणा
जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकार नवीन कायदा आणणार असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
“आधी जमिनीची मोजणी होईल आणि त्यानंतरच नोंदणी केली जाईल. जमीन मोजल्याशिवाय कोणतेही रजिस्ट्रेशन होणार नाही, असा कायदा आणण्याचा सरकारचा विचार आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
तसेच देवस्थान इनाम जमिनींबाबत डिसेंबरच्या अधिवेशनात नवीन कायदा आणणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. या कायद्यामुळे सर्वसामान्यांना न्याय मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
विकासाच्या मुद्द्यावर सरकारचा भर
बावनकुळे यांनी शेत पाणंद रस्ते, साकव बांधकाम आणि ग्रामीण भागातील सुविधांवरही भाष्य केले. सीएसआरच्या माध्यमातून साकव आणि ग्रामीण विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन त्यांनी उद्योग क्षेत्राला केले.
दरम्यान, फडणवीस यांच्या दिल्लीवारीच्या चर्चांपासून ते महसूल विभागाच्या मोठ्या निर्णयांपर्यंत बावनकुळेंच्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात चर्चांना वेग आला आहे.
