CJP Protest : विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्ज प्रकरणी दिल्ली पोलिसांना हाय कोर्टाची नोटीस; CCTV फुटेज जतन करण्याचे आदेश

CJP

CJP Protest : विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज प्रकरणी दिल्ली पोलिसांना हाय कोर्टाची नोटीस; CCTV फुटेज जतन करण्याचे आदेश

कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित लाठीचार्जच्या प्रकरणाने आता न्यायालयीन वळण घेतले आहे. 20 जुलै रोजी CJPच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी संसदेच्या दिशेने मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चादरम्यान आंदोलक विद्यार्थी आणि दिल्ली पोलीस आमनेसामने आले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केल्याचा तसेच लाठीचार्ज केल्याचा आरोप करण्यात आला. या कारवाईत अनेक विद्यार्थी जखमी झाल्याचा दावा आंदोलकांकडून करण्यात आला. या संपूर्ण प्रकरणाविरोधात दिल्ली हाय कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आता या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

या प्रकरणाची सुनावणी दिल्ली हाय कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली असून, या प्रकरणावर चार आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर पोलिसांच्या उत्तरावर याचिकाकर्त्यांना प्रत्युत्तर दाखल करण्याची संधी दिली जाणार आहे. त्यामुळे आता दिल्ली पोलिसांची भूमिका काय असणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

CCTV आणि कॅमेरा फुटेज जतन करण्याचे आदेश

या प्रकरणात न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनांशी संबंधित कॅमेरा आणि CCTV फुटेज जतन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. त्यामुळे आंदोलनादरम्यान नेमकी परिस्थिती काय होती, पोलिसांनी कोणती कारवाई केली आणि आंदोलकांकडून काय घडले, याचा तपास करण्यासाठी हे फुटेज महत्त्वाचे ठरू शकते.

Related News

याचिकाकर्त्यांकडून विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक बळाचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर उपलब्ध असलेल्या CCTV आणि इतर व्हिडीओ फुटेजच्या आधारे या घटनेचे सत्य समोर येण्याची शक्यता आहे.

20 जुलैच्या मोर्चात नेमकं काय घडलं?

CJPच्या आंदोलनादरम्यान केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. NEET पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांवरून आंदोलनकर्त्यांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. 20 जुलै रोजी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि आंदोलक संसदेच्या दिशेने मोर्चासाठी निघाले होते.

मोर्चादरम्यान पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये तणाव निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केल्याचे आणि लाठीचार्ज केल्याचे आरोप झाले. या कारवाईमध्ये काही विद्यार्थी जखमी झाल्याचा दावा आंदोलकांकडून करण्यात आला. या घटनेचे व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्यानंतर राजकीय वातावरणही तापले.

विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी या कारवाईवरून केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांवर टीका केली. विद्यार्थ्यांच्या शांततापूर्ण आंदोलनावर अशा प्रकारे बळाचा वापर करणे योग्य नसल्याचे विरोधकांनी म्हटले. दुसरीकडे, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी आवश्यक ती कारवाई केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

सोनम वांगचूक यांच्या प्रकरणावरही याचिका

दरम्यान, CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांच्या प्रकरणावरही दिल्ली हाय कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. NEET पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतर-मंतरवर सोनम वांगचूक यांनी उपोषण सुरू केल्याचा दावा करण्यात आला होता.

उपोषणाच्या 21व्या दिवशी त्यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना पोलिसांकडून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्याची पोलिसांची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली हाय कोर्टाने ती फेटाळून लावली आहे.

मात्र, विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीचार्जच्या प्रकरणात न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रकरणांकडे आता वेगवेगळ्या दृष्टीने पाहिले जात आहे.

CJP : दिल्ली पोलिसांच्या अडचणी वाढणार?

हाय कोर्टाने दिल्ली पोलिसांकडून चार आठवड्यांत उत्तर मागितल्याने या प्रकरणाला आता महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पोलिसांकडे उपलब्ध असलेले CCTV फुटेज, कॅमेऱ्यांचे रेकॉर्डिंग आणि इतर पुरावे या प्रकरणात निर्णायक ठरू शकतात. न्यायालयाने फुटेज जतन करण्याचे आदेश दिल्याने भविष्यातील सुनावणीत या पुराव्यांचा महत्त्वाचा वापर होण्याची शक्यता आहे.

आता दिल्ली पोलिसांकडून न्यायालयात काय उत्तर दिले जाते, आंदोलकांवर करण्यात आलेल्या कारवाईचे समर्थन करण्यासाठी कोणते पुरावे सादर केले जातात आणि CCTV फुटेजमध्ये नेमके काय दिसते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. चार आठवड्यांनंतर होणाऱ्या पुढील सुनावणीत या प्रकरणाला कोणते वळण मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

Read Also :   https://ajinkyabharat.com/modini-should-apologize-to-the-students-rahul-gandhi-has-3-big-demands-from-the-central-government/

Related News