मोठी बातमी! ‘तर हे घडलंच नसतं’; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यावरून छगन भुजबळांचा सरकारला घरचा आहेर, केली मोठी मागणी
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर देशाच्या राजकारणात चर्चांना उधाण आलं आहे. नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला अखेर यश मिळाल्याचा दावा आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे. भुजबळ यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य करताना सरकारला अप्रत्यक्षपणे घरचा आहेर दिला आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी यापूर्वीच राजीनामा दिला असता तर आंदोलनादरम्यान घडलेल्या अनेक घटना टाळता आल्या असत्या, असं भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी निर्माण झाली होती. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित हा प्रश्न असल्याने देशभरात याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. याच पार्श्वभूमीवर अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वाखाली कॉकरोच जनता पार्टीकडून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यात आलं.
आंदोलन अनेक दिवस सुरू राहिल्यानंतर आंदोलकांनी केंद्र सरकारवर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्याचाच एक भाग म्हणून संसद परिसराच्या दिशेने मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यावेळी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली. आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांकडून अश्रुधुराचा वापर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच लाठीचार्ज झाल्याने काही आंदोलक जखमी झाल्याचंही सांगण्यात आलं. दुसरीकडे, आंदोलनादरम्यान काही आंदोलकांकडून पोलिसांवर दगडफेक झाल्याचे आरोपही करण्यात आले.
Related News
नितीन गडकरींच्या अडचणीत वाढणार? E20 पेट्रोलविरोधात 4 ऑगस्टला थेट संसदेवर मोर्चा
काँग्रेसच्या बड्या नेत्याचा तडकाफडकी निर्णय; 2028 ची विधानसभा निवडणूक लढवणार नसल्याचं जाहीर
145 किमी वेगाच्या चक्रीवादळाचा चीनला तडाखा; लाखो लोकांचे स्थलांतर, हाय अलर्ट जारी
कापलेली फळे लगेच काळी पडतात? ‘हे’ 5 घरगुती उपाय करा, फळे राहतील ताजी
मोदींच्या निवासस्थानी घातपाताचा प्रयत्न? एकनाथ शिंदेंचा राहुल गांधींवर गंभीर आरोप, म्हणाले…
कच्च्या तेलाचा भाव पुन्हा 100 डॉलरच्या जवळ; भारतात पेट्रोल-डिझेल महागणार का?
EPFO : नोकरी संपली तरी PF खात्यावर व्याज मिळतंय? जाणून घ्या EPFOचा हा महत्त्वाचा नियम
चविष्ट आणि पौष्टिक आहारासाठी पनीरपासून बनवा ‘या’ 5 सोप्या रेसिपी; आरोग्यासाठीही फायदेशीर
ठाकरे बंधूंची ‘लंच डिप्लोमसी’; उद्धव ठाकरे ‘शिवतीर्थ’वर, दोन तास चर्चा… राज्याच्या राजकारणात काय घडतंय?
IND vs PAK: भारताने पुन्हा पाकिस्तानला चारीमुंड्या चीत केलं; फायनलमध्ये 3-1 ने धुवून काढत जिंकलं सुवर्णपदक
श्रीकांत शिंदे शिक्षणमंत्री होणार? सुनील तटकरेंनी शक्यता नाकारली नाही; म्हणाले, ‘निर्णय त्यांचा अधिकार’
अभिजीत दिपके यांचा फोटो पाहून विद्यार्थी चिंतेत; डोळे बंद, हाताला सलाईन… प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट
या घटनेनंतर आंदोलनाचा मुद्दा आणखी चिघळला. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे केंद्र सरकारवर राजकीय दबावही वाढत गेला. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या राजकीय वर्तुळात मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली. अखेर धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या केंद्रीय शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे सोपवण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आता छगन भुजबळ यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य केलं आहे. त्यांनी राजीनामा देण्यास झालेल्या विलंबावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरकारला अप्रत्यक्षपणे सल्ला दिला आहे.
‘आधीच राजीनामा दिला असता तर हे घडलं नसतं’
धर्मेंद्र प्रधान यांनी आधीच राजीनामा दिला असता तर आंदोलनादरम्यान घडलेल्या अनेक घटना टाळता आल्या असत्या, असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं. ते म्हणाले की, जे काही घडलं ते सर्व जनतेसमोर आहे. मात्र, धर्मेंद्र प्रधान यांनी आधीच राजीनामा दिला असता तर पोलिसांचा लाठीचार्ज, आंदोलकांवरील कारवाई आणि त्यानंतर देशभरात निर्माण झालेली संतापाची परिस्थिती कदाचित निर्माण झाली नसती.
भुजबळ यांनी पुढे सांगितलं की, धर्मेंद्र प्रधान यांनी आता राजीनामा दिला आहे, मात्र हा निर्णय त्यांनी काही दिवस आधीच घेतला असता तर परिस्थिती वेगळी असती. सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांनी या विषयावर आधीच चर्चा करून तोडगा काढण्याची गरज होती. सरकारने आंदोलकांशी संवाद साधला असता तर आंदोलन इतकं चिघळलं नसतं, असा अप्रत्यक्ष संदेशही भुजबळ यांच्या वक्तव्यातून देण्यात आला.
सरकारला घरचा आहेर?
छगन भुजबळ हे सत्ताधारी महायुतीशी संबंधित असूनही त्यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या विलंबावर भाष्य केल्यामुळे त्यांच्या वक्तव्याची राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. आंदोलन हाताळताना संवादाचा अभाव राहिला का, असा प्रश्नही आता उपस्थित केला जात आहे.
लोकशाहीमध्ये आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांशी आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणं आवश्यक आहे. एखादा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यास त्यातून असंतोष वाढू शकतो. त्यामुळे सरकारने भविष्यात अशा परिस्थिती निर्माण होऊ नयेत यासाठी संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याची गरज असल्याचं भुजबळ यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होत आहे.
सोनम वांगचूक यांच्या आंदोलनाचाही उल्लेख
छगन भुजबळ यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत सोनम वांगचूक यांच्या आंदोलनाचाही उल्लेख केला. त्यांना देखील दीर्घकाळ उपोषण करावं लागलं, असं त्यांनी म्हटलं. या काळात घडलेल्या विविध घटनांमुळे लोकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली होती. त्यामुळे आता हा संताप शांत करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेणं आवश्यक असल्याचं भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.
त्यांच्या मते, आंदोलनं आणि संघर्ष टाळण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांशी संवाद साधणं गरजेचं आहे. सरकारने आंदोलक, विद्यार्थी आणि त्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या समजून घेतल्या पाहिजेत. लोकशाही व्यवस्थेत संवाद हा कोणत्याही प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा महत्त्वाचा मार्ग असल्याचं त्यांनी सूचित केलं.
‘आता सर्वांशी संवाद साधण्याची गरज’
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलनाचा एक टप्पा संपला असला तरी विद्यार्थ्यांच्या समस्या आणि पेपरफुटीसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी कायम आहे. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि विश्वास निर्माण करणं आवश्यक आहे.
दरम्यान, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यामुळे सरकारवरील दबाव कमी झाला असला तरी या प्रकरणावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरूच राहण्याची शक्यता आहे. विरोधकांकडून या राजीनाम्याचं श्रेय आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलं जात आहे, तर सरकारकडून या संपूर्ण प्रकरणावर वेगळी भूमिका मांडली जाऊ शकते.
मात्र, छगन भुजबळ यांच्या वक्तव्यामुळे या प्रकरणाला आता नवा राजकीय रंग मिळाला आहे. ‘धर्मेंद्र प्रधान यांनी आधीच राजीनामा दिला असता तर हे घडलंच नसतं’, या त्यांच्या विधानामुळे सरकारने आंदोलन हाताळताना आणखी संवेदनशील आणि संवादात्मक भूमिका घ्यायला हवी होती का, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. आता पुढील काळात सरकार विद्यार्थ्यांशी आणि आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधून त्यांच्या मागण्यांवर कोणती पावलं उचलतं, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
