Sugar Rate : साखरेच्या दरात मोठी घसरण; केंद्राच्या १० लाख टन आयात निर्णयासमोर नवा पेच
देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या दरात झालेल्या मोठ्या घसरणीचा परिणाम आता केंद्र सरकारच्या साखर आयात निर्णयावरही होताना दिसत आहे. देशात साखरेचा संभाव्य तुटवडा निर्माण होण्याच्या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने तब्बल १० लाख टन कच्ची साखर आयात करण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढते दर आणि देशांतर्गत बाजारातील घसरलेले दर यामुळे आयात केलेली साखर देशातील बाजारात विकणे आयातदारांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे.
गेल्या काही आठवड्यांत देशातील प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमध्ये कारखाना पातळीवरील साखरेच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. काही काळापूर्वी साखरेचे दर सुमारे ६५ रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचले होते. मात्र, त्यानंतर दरात मोठी घट होऊन ते साधारण ४४ ते ५० रुपये प्रति किलो या पातळीवर आले आहेत. त्यामुळे परदेशातून महागड्या दराने आयात केलेली साखर देशांतर्गत बाजारात स्पर्धात्मक दरात विकणे कठीण बनले आहे.
१० लाख टन कच्च्या साखरेच्या आयातीला मंजुरी
देशातील काही भागांत साखरेच्या उपलब्धतेबाबत चिंता व्यक्त होत होती. कारखान्यांमधील साखरेच्या दरात झालेली वाढ आणि भविष्यात संभाव्य तुटवडा निर्माण होण्याच्या चर्चेमुळे सरकारने परिस्थितीवर लक्ष ठेवले. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने १० लाख टन कच्ची साखर आयात करण्याचा निर्णय घेतला.
Related News
सौदीला वाचवण्यासाठी Pakistan युद्धात उतरणार? मक्का करारामुळे खळबळ!
DJ च्या दणदणाटाचा मंत्र्यालाच फटका! गुलाबराव पाटलांचा दावा; एका कानाने 40% ऐकू येईना
170 वर्षे जुनी हनुमान मूर्ती हटवताना प्रशासनाचे प्रयत्न फेल; उज्जैनमध्ये चर्चेला उधाण
मनुस्मृतीचं दहन, घोषणांनी नागपूर दणाणलं! युवक काँग्रेसची संघ कार्यालयावर धडक
“तुम्ही आडवे या, मराठ्यांना एक जरी काठी लागली तर…” Manoj Jarange Patil चा सरकारला थेट इशारा!
एकटेपणा म्हणजे फक्त मनाची अवस्था नाही! शरीरावरही होतो गंभीर परिणाम
घरात प्लास्टिकची झाडं ठेवताय? वास्तुशास्त्रानुसार शुभ की अशुभ, जाणून घ्या!
Manoj Jarange Patil आक्रमक! ‘मराठ्यांचं वाकडं करू शकत नाही’ म्हणत सरकारला सुनावलं
“तुमच्याने होत नसेल तर माझ्या पैशांनी बोर्ड लावते!”; Vandana Gupte नवी मुंबई विमानतळावर संतापल्या
DJ वादावर श्रेयस तळपदे स्पष्टच बोलले; म्हणाले, “सण साजरे करा, पण लोकांना त्रास नको!”
Million Dollar Grits : नाश्त्यात करा काहीतरी हटके! ‘मिलियन डॉलर ग्रिट्स’ची मलाईदार रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा
Vijay Thalapathy चे सरकार धोक्यात? तमिळनाडूत विरोधकांच्या हालचालींना वेग!
मात्र, आयातीचा निर्णय झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेच्या किमतीत वाढ झाली, तर दुसरीकडे देशांतर्गत साखरेचे दर घसरले. परिणामी आयातदारांसमोर मोठा आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. आयात केलेल्या कच्च्या साखरेवर प्रक्रिया केल्यानंतर ती देशांतर्गत बाजारात विकताना अपेक्षित नफा मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
उद्योग क्षेत्रातील माहितीनुसार, देशातील बंदरांवर असलेल्या रिफायनरीजनी अंदाजे २.६ लाख टन कच्ची साखर आयात करण्याचे वचन दिले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात आतापर्यंत काही हजार टन साखरच देशांतर्गत बाजारात पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय दर वाढले, देशांतर्गत दर घसरले
साखर आयातीतील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांमधील वाढलेली तफावत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर वाढत असताना भारतातील बाजारात मात्र साखरेचे दर मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहेत.
एका प्रमुख साखर आयातदाराच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या परिस्थितीत परदेशातून आयात केलेली साखर भारतातील बाजारभावापेक्षा महाग पडत आहे. त्यामुळे आयातदारांनी ती साखर देशांतर्गत बाजारात विकल्यास आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
यामुळे आयातीची प्रक्रिया अपेक्षित वेगाने पुढे जात नसल्याचे चित्र आहे. सध्या सुरुवातीच्या टप्प्यात करार झालेली किंवा बंदरांवर आधीच दाखल झालेली साखरच बाजारात येत असल्याचे उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.
सरकारने आखली नवी योजना
आयातीतील अडचणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने साखर आयातदार आणि उद्योग प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली आहे. सरकारने सोमवारी आयातदारांची बैठक घेतली आणि निर्धारित आयात पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न वाढवण्याचे आवाहन केले.
याचबरोबर केंद्राने गेल्या आठवड्यात ‘ॲडव्हान्स ऑथोरायझेशन स्कीम’ अंतर्गत आयात केलेल्या साखरेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत वाढवली आहे. तसेच या व्यवस्थेचे रूपांतर ‘वन-टाइम टॅरिफ रेट कोटा (TRQ)’ योजनेत करण्यात आले आहे.
या बदलामुळे बंदरांवर असलेल्या रिफायनरीजना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सामान्यतः या रिफायनरीज कच्ची साखर आयात करून तिच्यावर प्रक्रिया करतात आणि त्यानंतर प्रक्रिया केलेली साखर निर्यात करतात. मात्र, आता निर्धारित कोट्याच्या मर्यादेत प्रक्रिया केलेली साखर देशांतर्गत बाजारात विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आयात केलेल्या साखरेचा काही हिस्सा देशांतर्गत बाजारात उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मात्र, आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत दरांमधील तफावत कायम राहिल्यास आयातदारांसाठी ही प्रक्रिया कितपत फायदेशीर ठरेल, याबाबत प्रश्न कायम आहे.
पुरवठा साखळीवरही परिणाम
दरम्यान, सोमवारपासून कारखाना पातळीवरील साखरेच्या दरात पुन्हा २ ते ३ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. बाजारातील पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यामुळे दरात काही प्रमाणात वाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे.
अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत संभाव्य सरकारी कारवाई आणि साठेबाजीविरोधात दुकानांवर किंवा संबंधित ठिकाणी धाडी पडण्याची शक्यता यामुळे बाजारातील काही घटक सावध झाले आहेत. त्याचा परिणाम साखरेच्या पुरवठा साखळीवर होत असल्याचे उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
मात्र, या दरवाढीचा अर्थ देशात साखरेचा तुटवडा निर्माण झाला आहे, असा थेट निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. केंद्र सरकारने साखरेच्या तुटवड्याची शक्यता नाकारली आहे. सरकारकडून देशातील साखरेचा साठा आणि पुरवठा यावर लक्ष ठेवले जात आहे.
ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?
साखरेच्या घाऊक आणि कारखाना पातळीवरील दरातील बदलाचा परिणाम पुढील काळात किरकोळ बाजारावर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सध्या देशांतर्गत बाजारातील दर आयात केलेल्या साखरेपेक्षा कमी असल्याने ग्राहकांना मोठा दरवाढीचा फटका तातडीने बसण्याची शक्यता मर्यादित आहे.
आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय साखरेचे दर, देशातील उत्पादन, उपलब्ध साठा, कारखान्यांकडून होणारा पुरवठा आणि सरकारच्या आयात धोरणावर बाजाराची दिशा अवलंबून राहणार आहे.
एकीकडे संभाव्य तुटवडा टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या आयातीला मंजुरी दिली आहे, तर दुसरीकडे देशांतर्गत साखरेचे दर घसरल्याने हीच आयात आता अडचणीत आली आहे. त्यामुळे सरकारची नवी TRQ योजना आयातदारांना कितपत दिलासा देते आणि त्याचा परिणाम देशातील साखरेच्या उपलब्धतेवर व दरांवर कसा होतो, याकडे साखर उद्योगासह ग्राहकांचेही लक्ष लागले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/sip/
