भारतामध्ये शाळकरी मुलांच्या शारीरिक क्षमतेबाबत एक धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. ‘स्पोर्ट्झ व्हिलेज‘च्या 14 व्या वार्षिक आरोग्य सर्वेक्षणात 112 शहरांमधील 333 शाळांतील 1.4 लाखाहून अधिक मुलांचा डेटा गोळा केला गेला. या सर्वेक्षणात असे आढळले की, शारीरिक फिटनेसच्या बाबतीत सरकारी शाळांतील मुले खासगी शाळांतील मुलांपेक्षा कितीतरी पटीने सरस आहेत. सातपैकी पाच महत्त्वाच्या फिटनेस निकषांमध्ये सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांनी बाजी मारली आहे.
खासगी शाळांना धोक्याची घंटा
सर्वेक्षणात विशेषतः स्टॅमिना (Endurance) आणि सहनशक्तीच्या निकषांमध्ये सरकारी शाळांतील मुले खूप पुढे असल्याचे दिसून आले. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारी शाळांमधील मुलांना मैदानी खेळ, शारीरिक हालचालींसाठी अधिक संधी आणि मोकळे वातावरण मिळणे. उलट, खासगी शाळांमध्ये मुलांमध्ये स्टॅमिनाची मोठी कमतरता आहे, ज्यामुळे फिटनेस स्तर कमी दिसून आला आहे.
ॲरोबिक क्षमता: देशासाठी चिंतेचा विषय
संपूर्ण भारतात फक्त 34 टक्के मुलं निरोगी मानकांनुसार ॲरोबिक फिटनेस निकष पूर्ण करतात. याचा अर्थ असा की, देशातील तीनपैकी दोन मुलांकडे पुरेशी शारीरिक क्षमता नाही. हृदय आणि रक्तवाहिन्यांची सहनशक्ती (Cardiovascular Endurance) तसेच स्नायूंची ताकद अजूनही कमकुवत असल्यामुळे भविष्यातील आरोग्यासाठी ही बाब गंभीर चिंता निर्माण करते.
Related News
लवचिकता आणि कोअर स्ट्रेंथमध्ये सुधारणा
शारीरिक क्षमतेत घट असूनही मुलांची लवचिकता 70 टक्के आणि कोअर स्ट्रेंथ 87 टक्के आहे, जी आशादायक आहे. कोरोना काळात शाळा बंद झाल्यामुळे (2020-2022) फिटनेस स्तर 70.5 टक्क्यांवरून 56.2 टक्क्यांवर गेला होता, पण 2025 पर्यंत शाळा पुन्हा सुरू झाल्यामुळे हा स्तर 85 टक्क्यांपर्यंत सुधारला.
प्रादेशिक फरक
प्रादेशिक पातळीवर तुलना केल्यास, पश्चिम भारतातील मुलांची शारीरिक कामगिरी उत्तर, पूर्व आणि दक्षिण भारतापेक्षा जास्त आहे. तरीही कोणत्याही प्रदेशातील मुलांची बहुसंख्य क्षमता सर्व निकषांमध्ये पूर्ण होत नाही, असेही अहवालात नमूद आहे.
सरकारी शाळांतील मुलांची शारीरिक क्षमता खासगी शाळांच्या मुलांपेक्षा अधिक असल्यामुळे, फिटनेस सुधारण्यासाठी खासगी शाळांनी मैदानी खेळ, शारीरिक हालचालींसाठी पर्याय आणि व्यायाम वेळ वाढवणे गरजेचे आहे. मुलांच्या आरोग्यासाठी शारीरिक शिक्षण आणि नियमित फिटनेस चाचण्या अनिवार्य केल्या पाहिजेत.
