ज्या देशाने भारताला गुलाम बनवले, त्याच ब्रिटनच्या संसदबाहेर Dhruv Rathee चे आंदोलन; ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी
भारतातील निवडणूक प्रक्रियेवरून सुरू असलेला राजकीय वाद आता परदेशातही पोहोचल्याचा दावा केला जात आहे. यूट्यूबर Dhruv Rathee याने लंडनमधील ब्रिटिश संसद परिसरात आंदोलन केल्याचा दावा समोर आला आहे. या आंदोलनादरम्यान त्याने भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तसेच, भारतात विरोध प्रदर्शन करण्याच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्न उपस्थित करत लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत आपली भूमिका मांडली. मात्र, या आंदोलनाचा नेमका तपशील आणि त्यासंदर्भातील सर्व दाव्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी होणे आवश्यक आहे.
ब्रिटिश संसदबाहेर Dhruv Ratheeची निदर्शने?
दिलेल्या वृत्तानुसार, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) या नावाने उल्लेख करण्यात आलेल्या संघटनेच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर Dhruv Rathee याने ब्रिटनमध्ये निषेध नोंदवला. भारतात आंदोलनाला परवानगी मिळत नसल्याचा आरोप करत त्याने लंडनमधील ब्रिटिश संसदेबाहेर आपली भूमिका मांडल्याचे सांगितले जात आहे.
या वेळी उपस्थित लोकांशी संवाद साधताना ध्रुव राठीने ब्रिटनच्या इतिहासाचा संदर्भ दिला. ज्या देशाने एकेकाळी भारतावर राज्य केले, त्याच देशाच्या संसदेबाहेर उभे राहून भारतातील लोकशाहीबाबत आवाज उठवावा लागत असल्याची खंत त्याने व्यक्त केल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.
Related News
भारतामध्ये विरोध प्रदर्शन करण्याच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्न उपस्थित करताना त्याने लोकशाहीमध्ये सरकारच्या निर्णयांवर टीका करण्याचा आणि निषेध नोंदवण्याचा अधिकार महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. या वक्तव्यामुळे आंदोलनाला राजकीय रंग मिळाल्याचे चित्र आहे.
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी का?
या आंदोलनातील प्रमुख मागणी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची असल्याचे सांगितले जात आहे. नव्या निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीची प्रक्रिया पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षाने एकत्रितपणे करावी, अशी मागणी ध्रुव राठीने केल्याचा दावा वृत्तात करण्यात आला आहे.
नवीन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करताना कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या बाजूने झुकणारी व्यक्ती निवडली जाऊ नये, तर निवडणूक प्रक्रियेवर जनतेचा विश्वास कायम ठेवणारी निष्पक्ष व्यक्ती नियुक्त व्हावी, अशी भूमिका त्याने मांडल्याचे सांगितले जात आहे.
निवडणूक आयोग हा लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक आहे. निवडणुकांची निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि सर्व राजकीय पक्षांना समान संधी मिळणे या बाबी लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जातात. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून उपस्थित होणारे प्रश्न राजकीय चर्चेचा विषय ठरत असतात. मात्र, या प्रकरणात करण्यात आलेल्या आरोपांची सत्यता आणि त्यामागील पुरावे स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.
भारतातील आंदोलन, पोलिसांची कारवाई आणि Dhruv Rathee चे आरोप
दिलेल्या वृत्तामध्ये भारतात झालेल्या आंदोलनादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आल्याचा आणि अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दिल्लीमध्ये सुमारे ३५ हजार जवान तैनात करण्यात आले, तर सात हजारांहून अधिक लोकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे ध्रुव राठीने म्हटल्याचा उल्लेख आहे.
याशिवाय, आंदोलकांना मारहाण झाल्याचा आरोपही त्याने केल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. या दाव्यांबाबत अधिकृत पोलीस निवेदन, अटक किंवा ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची संख्या आणि संबंधित घटनांचा तपशील स्वतंत्रपणे पडताळणे आवश्यक आहे.
ध्रुव राठीने स्वतःला गुरुग्राम येथील घरातून ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोप केल्याचेही वृत्तात म्हटले आहे. त्याला एका जुन्या प्रकरणात समन्स बजावण्यात आल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, समन्स बजावणे, चौकशीसाठी ताब्यात घेणे आणि अटक करणे या वेगवेगळ्या कायदेशीर प्रक्रिया आहेत. त्यामुळे संबंधित प्रकरणातील अधिकृत नोंदी तपासल्याशिवाय या घटनेबाबत ठाम निष्कर्ष काढता येणार नाही.
आंदोलनासाठी भारतात आगमन, त्यानंतर ब्रिटनमध्ये निषेध?
दिलेल्या माहितीनुसार, Dhruv Rathee हा CJPच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी भारतात आला होता. मात्र, त्याच्याशी संबंधित कायदेशीर प्रकरणाचा मुद्दा समोर आल्यानंतर त्याने भारत सोडल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानंतर आंदोलनाचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.
या घटनाक्रमामुळे भारतातील राजकीय वातावरण, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि विरोध प्रदर्शनाच्या अधिकारावर नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. तथापि, ध्रुव राठीने भारत सोडण्यामागचे नेमके कारण आणि त्याच्या कायदेशीर प्रकरणातील सद्यस्थिती यांची स्वतंत्र पुष्टी आवश्यक आहे.
आंदोलनादरम्यान घोषणाबाजीचाही दावा
ब्रिटिश संसद परिसरात Dhruv Rathee आंदोलन करत असताना त्याच्या विरोधातही घोषणाबाजी करण्यात आल्याचा उल्लेख वृत्तात आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला केवळ भारतातील राजकीय प्रश्नापुरते मर्यादित न राहता समर्थक आणि विरोधक यांच्यातील मतभेदांचे स्वरूप प्राप्त झाल्याचे चित्र मांडले जात आहे.
एका बाजूला निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अशा आरोपांची सत्यता आणि त्यासाठी उपलब्ध पुरावे यांची तपासणी होणे गरजेचे आहे. लोकशाहीमध्ये सरकार, निवडणूक आयोग आणि सार्वजनिक संस्थांवर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार महत्त्वाचा असला, तरी आरोप आणि सिद्ध झालेली तथ्ये यांमध्ये फरक राखणेही तितकेच आवश्यक आहे.
लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेवर पुन्हा चर्चा
Dhruv Rathee च्या कथित लंडन आंदोलनामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेचा मुद्दा चर्चेत आल्याचे सांगितले जात आहे. भारतातील आंदोलनाच्या संदर्भात करण्यात आलेले दावे, पोलिसांची कथित कारवाई आणि ब्रिटिश संसदबाहेर व्यक्त करण्यात आलेली भूमिका यामुळे या प्रकरणाकडे लक्ष वेधले गेले आहे.
मात्र, आंदोलनातील सहभागींची संख्या, पोलिसांच्या कारवाईचे स्वरूप, ध्रुव राठीविरुद्धच्या कायदेशीर प्रकरणाची स्थिती आणि लंडनमधील निदर्शनांचा अधिकृत तपशील यांची स्वतंत्र पडताळणी झाल्यानंतरच या घटनांचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होऊ शकते.
महत्त्वाचे : या वृत्तातील आंदोलन, पोलिसांची कारवाई आणि ध्रुव राठीच्या वक्तव्यांसंबंधीचे तपशील दिलेल्या मजकुरावर आधारित आहेत. संबंधित अधिकृत नोंदी आणि स्वतंत्र स्रोतांकडून पुष्टी झाल्याशिवाय हे दावे अंतिम तथ्य म्हणून ग्राह्य धरू नयेत.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/bangladesh-china-deal/
