Instant Loan Fraud : सिबिल स्कोअरशिवाय कर्ज देण्याच्या आमिषामागचं काळं सत्य
आजच्या डिजिटल युगात झटपट कर्ज मिळवण्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. मात्र, याच सुविधेचा गैरफायदा घेत काही बनावट आणि विदेशी लोन ॲप्स नागरिकांची आर्थिक तसेच मानसिक फसवणूक करत असल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर येत आहेत. “CIBIL Score नको”, “5 मिनिटांत लोन”, “No Documents Loan” अशा जाहिराती सोशल मीडिया, WhatsApp आणि SMS द्वारे मोठ्या प्रमाणात पसरवल्या जात आहेत. अनेक जण तातडीच्या गरजेमुळे या जाळ्यात अडकतात आणि नंतर ब्लॅकमेलिंग, धमक्या आणि प्रचंड व्याजदरांच्या संकटात सापडतात.
अलीकडच्या काळात ‘चायनीज लोन ॲप्स’च्या माध्यमातून हजारो भारतीय नागरिकांची फसवणूक झाल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. हे ॲप्स सुरुवातीला अत्यंत सोप्या प्रक्रियेत कर्ज मंजूर करतात. मात्र, त्यानंतर ग्राहकांच्या मोबाईलमधील खासगी माहितीचा गैरवापर करून त्यांना मानसिक त्रास दिला जातो. वाढत्या सायबर गुन्ह्यांमुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने डिजिटल लेंडिंग संदर्भात कडक नियम लागू केले आहेत.
Related News
कसे काम करतात बनावट लोन ॲप्स?
हे बनावट ॲप्स आकर्षक जाहिरातींद्वारे ग्राहकांना लक्ष्य करतात. “सिबिल स्कोअर नसला तरी कर्ज”, “ताबडतोब पैसे खात्यात”, “नो गॅरंटी लोन” यांसारख्या दाव्यांनी लोकांना आकर्षित केले जाते. वापरकर्ता ॲप डाउनलोड करताच त्याच्याकडून संपर्क सूची, फोटो गॅलरी, लोकेशन आणि इतर फाइल्सचा प्रवेश मागितला जातो.
कर्जाची रक्कम बहुधा कमी असते, पण त्यावरील व्याजदर 300 ते 500 टक्क्यांपर्यंत असू शकतात. वेळेवर पैसे न भरल्यास ग्राहकांना धमक्या दिल्या जातात. त्यांच्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमधील नातेवाईकांना कॉल करून बदनामी केली जाते. काही प्रकरणांमध्ये फोटो एडिट करून व्हायरल करण्याची धमकीदेखील दिली गेली आहे.
RBI चे कडक नियम काय सांगतात?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल कर्ज देणाऱ्या संस्थांसाठी अनेक महत्त्वाचे नियम लागू केले आहेत.
1. RBI नोंदणी अनिवार्य
कोणतेही ॲप स्वतःहून कर्ज देऊ शकत नाही. संबंधित ॲप बँक किंवा NBFC सोबत अधिकृतपणे जोडलेले असणे आवश्यक आहे. ॲपवर त्या संस्थेची माहिती स्पष्टपणे दिलेली असावी.
2. Key Fact Statement (KFS) देणे बंधनकारक
कर्ज देण्यापूर्वी ग्राहकाला व्याजदर, प्रोसेसिंग फी, दंड आणि परतफेडीची एकूण रक्कम स्पष्ट करणारे KFS द्यावे लागते. जर माहिती लपवली गेली तर ते नियमबाह्य मानले जाईल.
3. डेटा प्रायव्हसीचे संरक्षण
लोन ॲप्सना ग्राहकांच्या कॉन्टॅक्ट्स, फोटो गॅलरी किंवा फाइल्समध्ये प्रवेश घेण्याची परवानगी नाही. फक्त KYC प्रक्रियेसाठी कॅमेरा किंवा मायक्रोफोन वापरण्याची मुभा दिली जाऊ शकते.
4. Cooling-Off Period
कर्ज घेतल्यानंतर ग्राहकाला अटी न पटल्यास 3 ते 7 दिवसांच्या आत कोणताही अतिरिक्त दंड न भरता कर्ज परत करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
फसवणुकीपासून स्वतःचे संरक्षण कसे कराल?
डिजिटल व्यवहार करताना काही गोष्टींची काळजी घेतल्यास अशा प्रकारच्या फसवणुकीपासून बचाव होऊ शकतो.
- फक्त Google Play Store किंवा Apple App Store वरूनच ॲप डाउनलोड करा.
- ॲपचे रिव्ह्यू आणि रेटिंग नीट तपासा.
- कोणत्याही ॲपला कॉन्टॅक्ट्स आणि गॅलरीचा प्रवेश देऊ नका.
- “Guaranteed Loan”, “No CIBIL”, “Instant Approval” यांसारख्या जाहिरातींवर लगेच विश्वास ठेवू नका.
- संबंधित ॲप RBI नोंदणीकृत बँक किंवा NBFC सोबत जोडलेले आहे का हे तपासा.
- कर्जाच्या अटी व शर्ती पूर्णपणे वाचल्याशिवाय प्रक्रिया पूर्ण करू नका.
फसवणूक झाल्यास काय कराल?
जर तुम्ही अशा ॲपच्या जाळ्यात अडकला असाल, तर घाबरू नका. त्वरित अधिकृत यंत्रणांशी संपर्क साधा.
- राष्ट्रीय सायबर गुन्हे पोर्टलवर तक्रार नोंदवा.
- आर्थिक फसवणूक झाल्यास 1930 या हेल्पलाईन क्रमांकावर कॉल करा.
- RBI च्या सचेत पोर्टलवर संशयास्पद ॲपची माहिती द्या.
- जवळच्या पोलीस ठाण्यात किंवा सायबर सेलमध्ये लेखी तक्रार करा.
वाढता धोका आणि नागरिकांची जबाबदारी
भारतामध्ये डिजिटल कर्ज क्षेत्र झपाट्याने वाढत असताना फसवणुकीच्या घटनाही वाढत आहेत. आर्थिक अडचणीच्या काळात लोक सहजपणे झटपट कर्जाच्या आमिषाला बळी पडतात. मात्र, थोडीशी जागरूकता आणि काळजी घेतल्यास मोठ्या संकटापासून बचाव होऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, कोणतीही आर्थिक सेवा वापरण्यापूर्वी तिची अधिकृतता तपासणे अत्यंत गरजेचे आहे. सोशल मीडियावरील जाहिराती किंवा अनोळखी लिंकवर क्लिक करण्याआधी विचार करणे आवश्यक आहे. RBI आणि सायबर विभाग सातत्याने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करत आहेत.
डिजिटल युगात सोयी वाढल्या असल्या तरी फसवणुकीचे प्रकारही अधिक स्मार्ट झाले आहेत. त्यामुळे “5 मिनिटांत लोन” या आकर्षक ऑफरमागचं वास्तव समजून घेणं आणि सुरक्षित आर्थिक व्यवहार करणं ही काळाची गरज बनली आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/mi-vs-rcb/
