7 अंडरसी केबल्सवर इराणचा नियंत्रणाचा डाव! होर्मुझ डिजिटल टोलमुळे भारताला मोठा धक्का?
पश्चिम आशियातील इराण-अमेरिका संघर्ष दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत असताना आता या संघर्षाने केवळ तेल आणि लष्करी क्षेत्रापुरते मर्यादित न राहता डिजिटल जगालाही हादरा देण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जागतिक समुद्री मार्गावर आधीच मोठा तणाव निर्माण झाला असताना, इराणने आता समुद्राखालील फायबर-ऑप्टिक इंटरनेट केबल्सवर नियंत्रण मिळवण्याचा आणि त्यावर शुल्क आकारण्याचा इशारा दिल्यामुळे जगभरात चिंता व्यक्त केली जात आहे.
इराणच्या या नव्या धोरणामुळे जागतिक इंटरनेट व्यवस्था, आर्थिक व्यवहार आणि डेटा ट्रॅफिक धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे भारत, यूएई, युरोप आणि आशियातील अनेक देशांचे आर्थिक व्यवहार आणि डिजिटल नेटवर्क्स या केबल्सवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत.
Related News
US-Iran Conflict 2026: ट्रम्प यांचा धक्कादायक निर्णय! इराणचा शांतता प्रस्ताव फेटाळला, 48 तासांत युद्धाची भीषण शक्यता
ट्रम्प यांचा मोठा मास्टरस्ट्रोक! पाकिस्तानला डावलत कतारकडे मदतीचा हात, जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ
खर्ग बेटाजवळ भीषण तेलगळती! 3 हजार बॅरल क्रूड समुद्रात, भारतात पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा मोठा धोका
China De-Dollarization Plan: चीन अमेरिकेची दादागिरी ठेचणार? ‘युआन’च्या चालीने जागतिक अर्थकारण बदलण्याचे संकेत
“मोठा धक्का! 5 कारणांमुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील इराणच्या टोल निर्णयाने भारतावर वाढणार आर्थिक ताण”
“धक्कादायक खळबळजनक अपडेट 1: इराण-अमेरिका संघर्षात मोठा ट्विस्ट, अमेरिकन जहाजावर हल्ल्याचा दावा!”
ट्रम्प यांचा पुन्हा टॅरिफ बॉम्ब! युरोपियन कार-ट्रकवर 25% कर लागू
“पाकिस्तानला मोठा धक्का! ग्वादरमधील 1 चिनी कंपनी बंद – CPEC प्रकल्पावर गंभीर संकट”
“भीषण युद्धछाया! इस्रायलचा लेबनानवर खळबळजनक हवाई हल्ला; 7 जणांचा मृत्यू, 50 स्ट्राइकनंतर मध्यपूर्वेत तणाव वाढला”
“धक्कादायक 16 तळ उद्ध्वस्त! इराणचा अमेरिकेवर जबरदस्त हल्ला, 25 अब्ज डॉलरचे नुकसान”
तेलानंतर आता ‘डेटा’वर नियंत्रणाचा प्रयत्न
होर्मुझ सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल वाहतूक मार्ग मानला जातो. जगातील मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि नैसर्गिक वायूची वाहतूक या मार्गातून होते. मात्र, आता इराणने या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या समुद्राखालील इंटरनेट केबल्सवरही नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
माहितीनुसार, इराणने होर्मुझ परिसरातील 7 प्रमुख सागरी फायबर-ऑप्टिक केबल्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आदेश जारी केले आहेत. या केबल्समधून दररोज अंदाजे 10 ट्रिलियन डॉलर्सहून अधिक आर्थिक व्यवहार आणि प्रचंड प्रमाणात डिजिटल डेटा ट्रान्सफर होतो.
यामध्ये AAE-1, FALCON आणि इतर महत्त्वाच्या नेटवर्क्सचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. या केबल्स युरोप, आशिया आणि आखाती देशांना जोडतात. त्यामुळे या नेटवर्कमध्ये कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास जागतिक इंटरनेट सेवांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
‘डिजिटल टोल’ आकारण्याची तयारी
इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने जाहीर केल्याप्रमाणे, आता या समुद्री केबल्सच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी परदेशी कंपन्यांना इराणी परवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. त्याचबरोबर “सुरक्षा शुल्क” आणि “परवाना शुल्क” आकारले जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
यामुळे Meta, Amazon, Microsoft यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपन्यांवर मोठा आर्थिक भार पडू शकतो. इराणचा दावा आहे की, त्यांच्या समुद्री क्षेत्रातून जाणाऱ्या या डिजिटल नेटवर्कवर त्यांना सार्वभौम अधिकार आहेत आणि त्यामुळे शुल्क आकारण्याचा अधिकारही त्यांच्याकडे आहे.
विशेषज्ञांच्या मते, हा प्रकार भविष्यात “डिजिटल टोल इकॉनॉमी”ची सुरुवात ठरू शकतो, जिथे इंटरनेट डेटा ट्रॅफिकवरही कर आकारले जाऊ शकतात.
होर्मुझ बनणार ‘डिजिटल चोकपॉइंट’
आजपर्यंत होर्मुझ सामुद्रधुनीला तेल वाहतुकीचा ‘चोकपॉइंट’ म्हणून ओळखले जात होते. मात्र आता ते जागतिक इंटरनेटचेही ‘डिजिटल चोकपॉइंट’ बनण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
जर इराणने या केबल्सच्या दुरुस्तीवर निर्बंध आणले किंवा समुद्री जहाजांना प्रवेश नाकारला, तर इंटरनेट सेवांमध्ये मोठा व्यत्यय येऊ शकतो. जगातील अनेक बँकिंग नेटवर्क्स, स्टॉक मार्केट व्यवहार, क्लाउड सर्व्हर्स आणि डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स या केबल्सवर आधारित आहेत.
विशेष म्हणजे, भारतातील अनेक डिजिटल सेवा आणि आंतरराष्ट्रीय डेटा नेटवर्क्सदेखील या मार्गांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे काही मिनिटांसाठीही केबल्समध्ये बिघाड झाल्यास मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
भारतासाठी किती गंभीर धोका?
भारत आज जगातील सर्वात मोठ्या डिजिटल अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानला जातो. UPI व्यवहार, ऑनलाइन बँकिंग, शेअर बाजार, क्लाउड डेटा आणि IT सेवा या सर्व गोष्टी जागतिक इंटरनेट नेटवर्कवर आधारित आहेत.
होर्मुझ परिसरातील इंटरनेट केबल्समध्ये अडथळा निर्माण झाल्यास भारतातील बँकिंग सेवा, इंटरनेट स्पीड, क्लाउड सर्व्हर्स आणि आंतरराष्ट्रीय डेटा ट्रान्सफरवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
त्याचवेळी, भारत आधीच तेल आणि गॅस पुरवठ्यासंदर्भात पश्चिम आशियावर अवलंबून असल्याने ऊर्जा संकटाचा फटका बसत आहे. अशा परिस्थितीत डिजिटल नेटवर्कमध्ये व्यत्यय आल्यास दुहेरी संकट निर्माण होऊ शकते.
केबल्स इतक्या असुरक्षित का?
समुद्राखालील फायबर-ऑप्टिक केबल्स अत्यंत नाजूक असतात. मासेमारीच्या जाळ्या, जहाजांचे नांगर किंवा समुद्री दुर्घटनांमुळे अनेकदा या केबल्स तुटतात. तज्ज्ञांच्या मते, जगभरातील सुमारे 75 टक्के केबल नुकसान हे मानवी चुकांमुळे होते.
सध्याच्या लष्करी तणावामुळे हा धोका आणखी वाढला आहे. जर युद्धजन्य परिस्थितीत एखादे जहाज नियंत्रणाबाहेर गेले आणि त्याचा नांगर केबल्सवर आदळला, तर मोठ्या प्रमाणात इंटरनेट सेवा ठप्प होऊ शकतात.
एका महासागरीय केबल नेटवर्कच्या उभारणीसाठी 300 दशलक्ष ते 1 अब्ज डॉलर्सपर्यंत खर्च येतो. त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी विशेष खोल समुद्रातील जहाजांची आवश्यकता असते. इराणने अशा जहाजांच्या हालचालींवर निर्बंध आणल्यास दुरुस्तीची प्रक्रिया आणखी कठीण होऊ शकते.
जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो मोठा फटका
जगातील बहुतांश आर्थिक व्यवहार आज इंटरनेटवर आधारित आहेत. शेअर बाजार, क्रिप्टोकरन्सी, ऑनलाइन बँकिंग, क्लाउड सर्व्हिसेस आणि आंतरराष्ट्रीय पेमेंट नेटवर्क्स या सर्व गोष्टी समुद्राखालील केबल्समुळे चालतात.
त्यामुळे होर्मुझ परिसरातील केबल्समध्ये व्यत्यय आल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेला अब्जावधी डॉलर्सचा फटका बसू शकतो. विशेषतः आशिया आणि मध्यपूर्वेतील देशांना याचा सर्वाधिक परिणाम सहन करावा लागू शकतो.
विशेषज्ञांच्या मते, भविष्यातील युद्धे केवळ भूभाग किंवा तेलासाठीच नव्हे, तर “डेटा” आणि “डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर”साठीही लढली जातील आणि होर्मुझमधील वाढता तणाव हे त्याचे पहिले मोठे संकेत मानले जात आहेत.
read also : https://ajinkyabharat.com/us-iran-conflict-2026/
