सीबीएसईच्या ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणालीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. चुकीचे गुण, विद्यार्थ्यांचे नुकसान, मानसिक तणाव आणि सुधारणा प्रक्रियेसंदर्भात न्यायालयाने केंद्र सरकार व CBSE ला महत्त्वाचे निर्देश दिले.
नवी दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणालीवर आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांना चुकीचे गुण मिळत असल्याच्या वाढत्या तक्रारींमुळे न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त करत केंद्र सरकार आणि सीबीएसईला सुधारणा प्रक्रियेचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर अशा त्रुटींचा गंभीर परिणाम होत असल्याचे नमूद केले. “विद्यार्थ्यांमधील वाढती निराशा ही चिंतेची बाब आहे,” असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांना या प्रकरणात मदत करण्याचे निर्देश दिले.
Related News
17 दिवसांच्या उपोषणानंतर सोनम वांगचुकांची तब्येत बिघडली; हायकोर्टाची तातडीची दखल
School Sex Education : आठवड्यातून दोन तास नाही, तर दोनदा 20 मिनिटांचे वर्ग; तज्ज्ञ समितीची शिफारस
56 व्या आंतरराष्ट्रीय भौतिकशास्त्र ऑलिम्पियाडमध्ये मुंबईच्या श्रेष्ठ सुरैयाची ऐतिहासिक सुवर्णभरारी; भारताची दमदार जागतिक कामगिरी
MSBSHSE Supplementary Result 2026: १०वी-१२वी पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर; ३ सोप्या स्टेप्समध्ये पाहा गुण, पुनर्मूल्यांकनाची मोठी संधी
17 दिवसांच्या उपोषणानंतर ओमी वैद्यचा सोनम वांगचुक यांना दमदार पाठिंबा; आमिर खान-आर. माधवनवर नेटकऱ्यांचा संताप
सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा! गोहत्या बंदीवरील हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती; जाणून घ्या 7 महत्त्वाचे मुद्दे
गॅस सिलिंडर वापरणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! लवकरच येणार 10 किलोचा नवीन LPG सिलिंडर
राम मंदिर चोरी प्रकरणातील 5 मोठे दावे; भास्कर जाधवांचा आक्रमक इशारा, श्रीरामांचा बॅनर घेऊन गावागावात सभा
IIT नाही, तरी २.६ कोटींचं पॅकेज! दुर्गम गावातील पृथ्वीराजची Nvidia मध्ये ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी झेप
राज ठाकरेंनंतर उद्धव ठाकरेंचाही नितीन गडकरींवर हल्लाबोल; म्हणाले, “रस्त्यांवरील खड्डे दिसत नाहीत का?”
उद्धव ठाकरेंचा अभिजीत दीपकेंना जाहीर पाठिंबा; “हा राजकारणाचा नाही, देशाचा विषय”
Tukaram Mundhe News: 7 मोठे निर्णय! तुकाराम मुंढेंचा शाळांच्या कँटीनवर धडाकेबाज अॅक्शन प्लॅन, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी कडक मोहीम
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी जनहित याचिकेशी संबंधित आहे. याचिकेत CBSE च्या ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणालीसाठी स्पष्ट नियमावली तयार करण्याची तसेच संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
नेमकी काय आहे ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली?
पारंपरिक पद्धतीत शिक्षक प्रत्यक्ष उत्तरपत्रिका तपासत असत. मात्र डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी CBSE ने ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली लागू केली. या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका प्रथम स्कॅन केल्या जातात. त्यानंतर त्या सुरक्षित सॉफ्टवेअरवर अपलोड केल्या जातात आणि परीक्षक संगणकाच्या स्क्रीनवरूनच उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन करतात.
या प्रणालीमुळे उत्तरपत्रिका हरवण्याचा धोका कमी होतो, तपासणीचा वेग वाढतो आणि संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने नोंदवली जाते. मात्र प्रत्यक्षात अनेक विद्यार्थ्यांनी गुणांमध्ये मोठी तफावत असल्याची तक्रार केली आहे.
OSM : सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली गंभीर चिंता
OSM : सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रियेत काहीतरी मूलभूत समस्या असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. “डिजिटल मूल्यांकनात काहीतरी सुप्त त्रुटी असल्याचे दिसते. त्यामुळेच आम्ही सरकारकडून स्पष्टीकरण मागत आहोत,” असे त्यांनी नमूद केले.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनीही विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेली निराशा आणि मानसिक तणाव दुर्लक्षित करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. चुकीच्या गुणांमुळे विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाच्या संधी, स्पर्धा परीक्षा आणि करिअरवर परिणाम होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सरकारची भूमिका
महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, याचिकेत नमूद करण्यात आलेल्या बहुतांश विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून मूल्यांकन प्रणालीचा व्यापक आढावा सुरू आहे.
यासाठी माजी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी एस. राधा चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा आयोग विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचा अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचवत आहे.
विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी नेमक्या काय?
विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी केलेल्या तक्रारींमध्ये काही सामान्य मुद्दे समोर आले आहेत.
- प्रत्यक्ष उत्तरपत्रिकेतील गुण आणि अंतिम निकालातील गुणांमध्ये तफावत.
- काही उत्तरांना गुण न मिळाल्याचा आरोप.
- गुणांची चुकीची बेरीज.
- मूल्यांकनातील तांत्रिक त्रुटी.
- पुनर्मूल्यांकनानंतर गुणांमध्ये मोठी वाढ.
या सर्व बाबींमुळे डिजिटल प्रणालीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मानसिक आरोग्यावर परिणाम
शैक्षणिक निकाल हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असतो. चुकीच्या गुणांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना मानसिक तणाव, नैराश्य आणि आत्मविश्वासात घट जाणवू शकते. उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश, शिष्यवृत्ती आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये गुणवत्तेचे महत्त्व असल्याने अशा चुका विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर दूरगामी परिणाम करू शकतात.
याच कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा विशेष उल्लेख करत या विषयाकडे संवेदनशीलतेने पाहण्याची गरज अधोरेखित केली.
OSM प्रणालीचे फायदे
डिजिटल प्रणालीचे काही सकारात्मक पैलू देखील आहेत.
- मूल्यांकन प्रक्रिया जलद होते.
- उत्तरपत्रिका सुरक्षित राहतात.
- पारदर्शकता वाढते.
- डिजिटल नोंदी उपलब्ध राहतात.
- प्रशासकीय खर्चात बचत होते.
मग समस्या कुठे?
OSM : तज्ज्ञांच्या मते, प्रणालीपेक्षा तिची अंमलबजावणी अधिक महत्त्वाची आहे. अपुरे प्रशिक्षण, सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी, गुणवाटपातील चुका किंवा मानवी दुर्लक्ष यामुळे अशा समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे तांत्रिक सुधारणांसोबत परीक्षकांचे नियमित प्रशिक्षण आणि प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक आहे.
याचिकेतील प्रमुख मागण्या
याचिकाकर्ते राकेश बिंजोला यांनी ॲड. लक्ष्मीकांत शुक्ला यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
- ऑन-स्क्रीन मार्किंगसाठी स्पष्ट नियमावली तयार करणे.
- स्वतंत्र देखरेख समितीची स्थापना.
- डिजिटल मूल्यांकनाचे नियमित ऑडिट.
- विद्यार्थ्यांसाठी प्रभावी तक्रार निवारण व्यवस्था.
- पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे.
पुढे काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने CBSE ने आतापर्यंत कोणत्या सुधारणा केल्या आहेत, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे. त्या सुनावणीत केंद्र सरकार आणि CBSE कडून सुधारणा प्रक्रियेबाबत सविस्तर माहिती सादर केली जाणार आहे.
या प्रकरणाचा निकाल केवळ CBSE पुरता मर्यादित राहणार नाही. देशातील इतर परीक्षा मंडळे आणि डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली वापरणाऱ्या संस्थांसाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण, पारदर्शक मूल्यमापन आणि विश्वासार्ह निकाल सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयाच्या निरीक्षणाकडे संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
