अमेरिकेत बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या भारतीयांवर पुन्हा कारवाईची शक्यता; ट्रम्प प्रशासनाच्या नव्या धोरणाची चर्चा
अमेरिकेत बेकायदेशीररीत्या वास्तव्यास असलेल्या परदेशी नागरिकांविरोधातील कारवाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने स्थलांतरविषयक धोरण अधिक कठोर करण्याच्या दिशेने पावले उचलल्याची चर्चा असून, विविध वृत्तांनुसार हजारो भारतीय नागरिकांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. काही अहवालांमध्ये सुमारे 18 हजार भारतीय नागरिक संभाव्य कारवाईच्या यादीत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या संख्येबाबत अधिकृत अमेरिकन सरकारी पुष्टी उपलब्ध नाही.
ट्रम्प प्रशासनाने बेकायदेशीर स्थलांतर रोखणे आणि अमेरिकेतील इमिग्रेशन कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करणे हे आपल्या प्रमुख धोरणांपैकी एक असल्याचे वारंवार स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अमेरिकेत आवश्यक कागदपत्रांशिवाय राहणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
2025 मधील डिपोर्टेशनची आठवण पुन्हा चर्चेत
2025 मध्ये अमेरिकेने अनेक भारतीय नागरिकांना भारतात परत पाठवले होते. त्यावेळी काही डिपोर्ट करण्यात आलेल्या व्यक्तींना हातकड्या आणि पायात बेड्या घालण्यात आल्याचे फोटो समोर आल्यानंतर भारतात मोठा राजकीय व सामाजिक वाद निर्माण झाला होता. या घटनेवरून संसदेतही जोरदार चर्चा झाली होती.
Related News
सोनम वांगचुक : 3 मोठे आदेश! हायकोर्टाचा धक्कादायक निर्णय; खासगी रुग्णालयाची मागणी फेटाळली
Kalyan News: आधारवाडी जेलमध्ये 16 टाके पडतील इतकी मारहाण? कैद्याचा गंभीर आरोप, जाणून घ्या 7 मोठे मुद्दे
शिवाजी पार्कमध्ये ठाकरे गटाच्या आंदोलनात गोंधळ; स्टेजवरून पोलिस-कार्यकर्त्यांत बाचाबाची
7 मोठे बदल! DMart ची फार्मसी एन्ट्री, औषधांवर 20% सूट; झेप्टो-ब्लिंकिटला मोठे आव्हान
रवींद्र धंगेकरांसह 14 आरोपींचा शोध; स्वारगेट पोलिसांची विशेष पथके तैनात
उद्धव ठाकरेंच्या आंदोलनावर गुणरत्न सदावर्तेंचा आक्षेप; ‘गुन्हा दाखल करा’ची मागणी
धक्कादायक! NEET फेरपरीक्षेने उद्ध्वस्त झाले स्वप्न? पुण्यातील विद्यार्थ्याची रँक 8 वरून 10 लाखांच्या पुढे; कोर्टात धाव
Gold Rate Today : सोन्याच्या दरात मोठी घसरण; 10 ग्रॅममागे 800 रुपयांची कपात
5 मोठे धक्के! मालमत्ता जप्तीच्या इशाऱ्यानंतर शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे पोलिसांना शरण, डॉक्टर हल्ला प्रकरणात मोठे अपडेट
पावसाळ्यात सर्दी-खोकल्याने त्रस्त? खेकड्याच्या रसाचे जाणून घ्या संभाव्य फायदे
भारताची पहिली भू-औष्णिक क्रांती! 14,000 फूट उंचीवर 1,000 मीटर खोल विहिरींचे उद्घाटन; लडाखमध्ये उभारला जाणार पहिला Geothermal वीज प्रकल्प
5 मोठे संकेत! पुण्याच्या राजकारणात जय पवारांची पॉवरफुल एन्ट्री; भाजपविरोधात नगरसेवक आक्रमक
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जून 2026 मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, 2025 मध्ये एकूण 3,567 भारतीय नागरिकांना अमेरिकेतून भारतात परत पाठवण्यात आले होते. तर 2026 मध्ये जूनपर्यंत 1,076 भारतीयांचे डिपोर्टेशन झाल्याची माहितीही मंत्रालयाने दिली होती.
कठोर इमिग्रेशन धोरणावर भर
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेत आल्यानंतर बेकायदेशीर स्थलांतराविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेतील इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) या यंत्रणेकडून विविध राज्यांमध्ये कारवाया सुरू असल्याचे वृत्त आहे. न्यूयॉर्क, टेक्सास, कॅलिफोर्निया आणि न्यू जर्सीसह अनेक भागांमध्ये संशयित बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरोधात छापेमारी करण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे.
अमेरिकन प्रशासनाचे म्हणणे आहे की देशातील इमिग्रेशन कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक असून, बेकायदेशीर वास्तव्यास प्रतिबंध घालण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत.
डिटेन्शन केंद्रांबाबतही चर्चा
काही वृत्तांनुसार, डिपोर्टेशन प्रक्रियेसाठी अतिरिक्त डिटेन्शन सुविधा तयार करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. एल पासो आणि कॅलिफोर्निया परिसरात स्थलांतरितांना ठेवण्यासाठी मोठ्या इमारतींचे डिटेन्शन केंद्रांमध्ये रूपांतर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या दाव्यांबाबतही अधिकृत सरकारी स्तरावर संपूर्ण तपशील जाहीर करण्यात आलेला नाही.
या केंद्रांमध्ये विविध देशांतील नागरिकांना ठेवले जात असल्याचे वृत्त असून, भारतीय नागरिकांचाही त्यामध्ये समावेश असू शकतो, अशी चर्चा आहे.
इमिग्रेशन वकिलांची चिंता
अमेरिकेतील काही इमिग्रेशन कायदेतज्ज्ञांनी अलीकडील कारवायांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. न्यूयॉर्कमधील इमिग्रेशन वकील ग्रेग सिस्किंड यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, पूर्वी काही प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तींना त्यांची बाजू मांडण्याची किंवा कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी मिळत असे. मात्र, अलीकडील काही कारवायांमध्ये प्रक्रिया अधिक वेगाने होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तथापि, अमेरिकेतील प्रत्येक प्रकरण त्याच्या कायदेशीर परिस्थितीनुसार वेगळे असते आणि संबंधित व्यक्तींना उपलब्ध असलेले अधिकार त्यांच्या प्रकरणाच्या स्वरूपावर अवलंबून असतात.
भारतीयांनी काय काळजी घ्यावी?
अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्या भारतीय नागरिकांनी आपल्या व्हिसा, ग्रीन कार्ड किंवा इतर इमिग्रेशन कागदपत्रांची वैधता तपासून ठेवावी. आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे आणि कायदेशीर सल्ल्याशिवाय कोणताही निर्णय न घेणे महत्त्वाचे आहे.
तज्ज्ञांच्या मते—
- व्हिसाची मुदत संपण्यापूर्वी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी.
- अधिकृत नोटीस मिळाल्यास त्वरित इमिग्रेशन वकिलाशी संपर्क साधावा.
- चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती देणे टाळावे.
- केवळ अधिकृत सरकारी माहितीवर विश्वास ठेवावा.
भारत सरकारची भूमिका
परदेशात अडचणीत सापडलेल्या भारतीय नागरिकांना आवश्यक ती वाणिज्यदूत मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेतील भारतीय दूतावास आणि वाणिज्यदूत कार्यालये गरजेनुसार भारतीय नागरिकांना मदत करत असल्याचेही मंत्रालयाने सांगितले आहे.
अधिकृत घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष
सध्या 18 हजार भारतीयांच्या संभाव्य डिपोर्टेशनबाबत विविध माध्यमांत चर्चा सुरू असली तरी या आकड्याला अमेरिकन प्रशासनाकडून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे या संदर्भातील कोणतीही माहिती स्वीकारताना अधिकृत निवेदने आणि सरकारी स्रोतांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, अमेरिकेच्या कठोर इमिग्रेशन धोरणामुळे परदेशात वास्तव्यास असलेल्या भारतीयांमध्ये चिंता वाढली असून, पुढील काही दिवसांत अमेरिकन प्रशासनाकडून कोणते नवे निर्णय जाहीर होतात, याकडे भारतासह जगाचे लक्ष लागले आहे.
