अशोक खरात प्रकरणात ईडीचे 3 हजार पानी आरोपपत्र; 42.88 कोटींच्या कथित गैरव्यवहारांचा दावा, पत्नीचाही आरोपी म्हणून उल्लेख
स्वयंघोषित आध्यात्मिक गुरू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अशोक खरात यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) विशेष पीएमएलए न्यायालयात त्यांच्याविरोधात 3 हजारांहून अधिक पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात मनी लॉन्ड्रिंग, कथित आर्थिक गैरव्यवहार, बेनामी बँक खाती, मालमत्ता खरेदी आणि इतर गंभीर आरोपांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
ईडीच्या आरोपपत्रानुसार, अशोक खरात यांनी विविध मार्गांनी कथितरित्या 42.88 कोटी रुपयांचे गुन्हेगारी उत्पन्न (Proceeds of Crime) मिळवले. या प्रकरणात त्यांच्या पत्नी कल्पना खरात यांचाही आरोपी म्हणून उल्लेख करण्यात आला असून, कथित बेकायदेशीर निधीतून खरेदी केलेल्या मालमत्ता त्यांच्या नावावर नोंदवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
हे आरोपपत्र ईडीने विशेष प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट (PMLA) न्यायालयात दाखल केले आहे. मात्र, या आरोपांची न्यायालयीन सुनावणी अद्याप बाकी असून, दोष सिद्ध होणे अद्याप शिल्लक आहे.
Related News
42.88 कोटींच्या कथित गैरव्यवहारांचा दावा
ईडीच्या तपासात अशोक खरात यांच्या कथित आर्थिक व्यवहारांचा सविस्तर तपशील मांडण्यात आला आहे. तपास यंत्रणेच्या मते, भक्तांकडून विविध माध्यमांतून पैसे गोळा करून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार करण्यात आले.
आरोपपत्रानुसार, एकूण 42.88 कोटी रुपयांचे कथित गुन्हेगारी उत्पन्न उभे करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या रकमेचा वापर विविध मालमत्ता खरेदी, बँक व्यवहार आणि इतर आर्थिक व्यवहारांसाठी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
142 कथित बेनामी बँक खाती
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा दावा म्हणजे 142 कथित बेनामी किंवा बनावट पद्धतीने उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यांचा.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, या खात्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर रोख व्यवहार आणि निधीची हालचाल लपवण्यासाठी करण्यात आला. काही सहकारी आणि बँक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने ही खाती उघडण्यात आल्याचा आरोपही तपासात करण्यात आला आहे.
तपास यंत्रणेनुसार, काही बँक व्यवस्थापकांनी केवायसी (KYC) नियमांचे पालन न करता खाती उघडण्यास मदत केल्याचा दावा आरोपपत्रात करण्यात आला आहे.
19.20 कोटींची मालमत्ता जप्त
ईडीने या प्रकरणात आतापर्यंत 19.20 कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्याचे आरोपपत्रात नमूद केले आहे.
याशिवाय, तपासादरम्यान करण्यात आलेल्या शोध मोहिमेत 17.70 कोटी रुपयांची रोकड, बँक ठेवी, विदेशी चलन, सोने-चांदीचे दागिने आणि मर्सिडीज कार जप्त करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या सर्व मालमत्तांचा कथित संबंध मनी लॉन्ड्रिंगमधून मिळालेल्या निधीशी असल्याचा ईडीचा आरोप आहे.
सहकाऱ्यांवरही गंभीर आरोप
आरोपपत्रात अशोक खरात यांचे काही निकटवर्तीय आणि सहकाऱ्यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
ईडीच्या दाव्यानुसार, अरविंद बावाके यांनी 18 ते 20 कोटी रुपयांच्या रोख व्यवहारांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली.
तसेच एका सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष नामकरण आवारे यांनी 34 कथित बेनामी बँक खाती उघडण्यास मदत केल्याचा आरोप तपासात करण्यात आला आहे.
या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार लपवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा आरोपपत्रात करण्यात आला आहे.
पत्नीवरही आरोप
ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात अशोक खरात यांच्या पत्नी कल्पना खरात यांचाही आरोपी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, कथित बेकायदेशीर निधीतून खरेदी करण्यात आलेल्या काही मालमत्ता त्यांच्या नावावर नोंदवण्यात आल्या. त्यामुळे मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रियेस मदत झाल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.
या आरोपांबाबत संबंधित आरोपींकडून न्यायालयात आपली बाजू मांडली जाणार आहे.
मूळ प्रकरण काय आहे?
अशोक खरात यांच्याविरोधात सरकारवाडा, शिर्डी, सिन्नर आणि राहाता पोलीस ठाण्यांमध्ये फसवणूक, खंडणी, धमकी आणि इतर गुन्ह्यांची प्रकरणे दाखल आहेत.
या गुन्ह्यांच्या आधारेच ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) स्वतंत्र तपास सुरू केला.
यापूर्वी अशोक खरात यांच्यावर मंत्रतंत्र आणि धार्मिक विधींच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक केल्याचे तसेच काही महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याचे गंभीर आरोप झाले होते. या प्रकरणांशी संबंधित काही व्हिडिओ समोर आल्यानंतर राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली होती.
या सर्व प्रकरणांनंतर पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती. त्यानंतर त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांचाही तपास सुरू करण्यात आला.
न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू
ईडीने आता दाखल केलेले आरोपपत्र हे या प्रकरणातील तपासाचा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. मात्र, आरोपपत्र दाखल होणे म्हणजे आरोप सिद्ध झाले, असा त्याचा अर्थ होत नाही.
या प्रकरणाची सुनावणी विशेष पीएमएलए न्यायालयात होणार असून, त्यानंतर पुरावे, साक्षी आणि दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून न्यायालय अंतिम निर्णय देईल.
दरम्यान, या प्रकरणातील कथित आर्थिक गैरव्यवहार, बेनामी मालमत्ता आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांमुळे हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले असून, न्यायालयीन प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
