डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षण विधेयकावर मोदी सरकारला दिलासा? पावसाळी अधिवेशनापूर्वी भाजपसाठी सकारात्मक संकेत
संसदेच्या 20 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारसाठी एक महत्त्वाची राजकीय घडामोड समोर आली आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) आणि महिला आरक्षण विधेयक या दोन महत्त्वाच्या विधेयकांबाबत केंद्र सरकार आवश्यक राजकीय पाठिंबा मिळवण्याच्या प्रयत्नात असताना तामिळनाडूतील द्रविड मुनेत्र कळघम (DMK) पक्षाने चर्चेसाठी सकारात्मक संकेत दिल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या दोन्ही विधेयकांसाठी आवश्यक असलेल्या दोन-तृतीयांश बहुमताच्या समीकरणांमध्ये बदल होऊ शकतो, अशी राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.
मात्र, DMK किंवा केंद्र सरकारकडून याबाबत कोणताही अधिकृत करार जाहीर करण्यात आलेला नाही. सध्या ही चर्चा राजकीय सूत्रे आणि माध्यमांमधील वृत्तांवर आधारित आहे.
पावसाळी अधिवेशनाकडे सर्वांचे लक्ष
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरू होत असून, या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके चर्चेसाठी येण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणि महिला आरक्षण विधेयक या दोन विधेयकांकडे विशेष लक्ष लागले आहे.
Related News
सकाळी कोमट पाण्यात मध पिल्याने खरंच वजन कमी होतं? विज्ञानाने सांगितलं सत्य
‘धर्मेंद्र प्रधान यांना असं काय सोनं लागलं?’; सोनम वांगचूक प्रकरणावर उद्धव ठाकरेंचा केंद्रावर हल्लाबोल
सोनम वांगचूक रुग्णालयात; ‘माझ्या परवानगीशिवाय औषध देऊ नका’, पत्नी गीतांजलींचा अल्टिमेटम
भोंदू बाबा अशोक खरात अडचणीत! ईडीचं 3 हजार पानी आरोपपत्र; 42.88 कोटींच्या गैरव्यवहाराचा दावा
मोठी बातमी! पी. व्ही. सिंधूने रचला इतिहास; जपान ओपन 2026 च्या अंतिम फेरीत प्रवेश
मोठी बातमी! अमेरिकेचे MQ-9 ड्रोन पाडल्याचा इराणचा दावा; आखातात तणाव शिगेला
सलमाननंतर आता आमिर खानही बिश्नोई गँगच्या निशाण्यावर? सोशल मीडियावर धमकीची खळबळ
रामरक्षा आंदोलनापूर्वी मोठी राजकीय घडामोड! बावनकुळे थेट फडणवीसांच्या भेटीला
सोनम वांगचूक प्रकरणावरून संजय राऊतांचा केंद्रावर हल्लाबोल; ‘रामरक्षा आंदोलनावरून लक्ष हटवण्यासाठीच कारवाई’
सोनम वांगचूक यांचं उपोषण थांबताच अभिजीत दीपके यांची मोठी घोषणा; आजपासून आमरण उपोषण
आधी राष्ट्रवादीचं विलिनीकरण, मगच मंत्रिपद? शरद पवार गटाला भाजपची मोठी ऑफर?
मोठी बातमी! सोनम वांगचूक प्रकरणावर शरद पवार आक्रमक; म्हणाले- आंदोलन सुरूच राहणार
या दोन्ही विधेयकांना मंजुरी मिळण्यासाठी संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून विविध पक्षांशी संवाद सुरू असल्याची चर्चा आहे.
डिलिमिटेशन विधेयक काय?
मतदारसंघ पुनर्रचना म्हणजेच डिलिमिटेशन प्रक्रियेमध्ये लोकसंख्येच्या आधारे लोकसभा मतदारसंघांच्या सीमा आणि जागांची पुनर्रचना केली जाते.
या प्रक्रियेनंतर लोकसभेतील जागांची संख्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, दक्षिण भारतातील काही राज्यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होऊ शकते, अशी भीती काही राजकीय पक्षांनी व्यक्त केली आहे.
याच कारणामुळे या विधेयकावर दक्षिणेतील अनेक पक्षांनी यापूर्वी आक्षेप नोंदवले होते.
महिला आरक्षण विधेयकही महत्त्वाचे
महिला आरक्षण विधेयक लागू झाल्यास लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा आरक्षित करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वात वाढ करण्याच्या दृष्टीने हे विधेयक महत्त्वाचे मानले जात असले, तरी त्याची अंमलबजावणी आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित मुद्द्यांवर विविध पक्षांकडून वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या जात आहेत.
DMK चे सकारात्मक संकेत?
माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, तामिळनाडूतील DMK ने सरकारसोबत चर्चेसाठी तयारी दर्शवली आहे.
पक्षाशी संबंधित सूत्रांच्या हवाल्याने असे सांगण्यात आले आहे की, जर मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे तामिळनाडू आणि इतर दक्षिणेकडील राज्यांचे नुकसान होणार नाही, याची स्पष्ट हमी सरकारने दिली, तर पक्ष या विषयावर चर्चा करण्यास तयार आहे.
पक्षाच्या भूमिकेनुसार, प्रत्येक राज्याला किती जागा मिळणार, याबाबत सरकारने स्पष्ट माहिती दिल्यानंतरच अंतिम भूमिका निश्चित केली जाईल.
मात्र, DMK ने अद्याप या विधेयकाला पाठिंबा जाहीर केलेला नाही. अधिकृत चर्चेनंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे पक्षाच्या नेत्यांनी स्पष्ट केल्याचे वृत्त आहे.
भाजपसाठी का महत्त्वाचे?
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, DMK च्या भूमिकेमुळे केंद्र सरकारसाठी आवश्यक संख्याबळ मिळवण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळू शकते.
माध्यमांमधील चर्चेनुसार, काही अपक्ष किंवा इतर पक्षांतील संभाव्य पाठिंब्याचा विचार करता सरकार आवश्यक बहुमताच्या जवळ पोहोचू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
तथापि, हे सर्व राजकीय गणिते संभाव्य पाठिंब्यावर आधारित असून, संसदेत मतदानाच्या वेळी कोणता पक्ष कोणती भूमिका घेतो, यावर अंतिम चित्र अवलंबून असेल.
दक्षिणेकडील राज्यांच्या चिंता
मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेबाबत दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांनी सातत्याने चिंता व्यक्त केली आहे.
या राज्यांचा दावा आहे की, त्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात चांगले काम केले असून, त्यामुळे त्यांच्या लोकसभा जागांमध्ये घट होणे अन्यायकारक ठरेल.
याच कारणामुळे या राज्यांकडून लोकसंख्येसोबत इतर निकषांचाही विचार करण्याची मागणी केली जात आहे.
राजकीय हालचालींना वेग
पावसाळी अधिवेशन जवळ येत असताना विविध राजकीय पक्षांमध्ये भेटीगाठी आणि चर्चांना वेग आला आहे. केंद्र सरकारकडून मित्रपक्षांसह इतर पक्षांशी संवाद सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, विरोधी पक्षांनीही या विधेयकांबाबत आपापली भूमिका स्पष्ट करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात या दोन विधेयकांवर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
अंतिम निर्णय संसदेत
डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षण या दोन्ही विधेयकांबाबत सध्या राजकीय स्तरावर विविध दावे आणि चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र, कोणत्याही पक्षाची अंतिम भूमिका अधिकृत बैठका आणि संसदीय चर्चेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
केंद्र सरकारला आवश्यक दोन-तृतीयांश बहुमत मिळेल का, दक्षिणेकडील पक्षांची भूमिका काय राहील आणि या महत्त्वाच्या विधेयकांचे भवितव्य काय ठरेल, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. पावसाळी अधिवेशनातील चर्चांनंतरच या विधेयकांबाबतचे पुढील चित्र स्पष्ट होईल.
