अमेरिकेतील गौतम अदाणी प्रकरणाला मोठे वळण; न्याय विभागानेच खटला मागे घेण्याची मागणी, 6 कारणे न्यायालयासमोर मांडली
अदाणी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदाणी आणि इतर सात जणांविरोधात अमेरिकेत दाखल करण्यात आलेल्या फौजदारी खटल्याबाबत मोठी घडामोड समोर आली आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (Department of Justice – DOJ) या खटल्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करत न्यायालयाला हा खटला कायमस्वरूपी मागे घेण्याची विनंती केली आहे. विशेष म्हणजे, न्याय विभागाने या प्रकरणात कायदेशीर त्रुटी असल्याचे सांगत हा खटला दाखलच व्हायला नको होता, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
या प्रकरणामुळे आंतरराष्ट्रीय उद्योगजगत, गुंतवणूकदार आणि आर्थिक क्षेत्राचे लक्ष पुन्हा एकदा अदाणी समूहाकडे लागले आहे. अमेरिकेतील फेडरल न्यायालयात सुरू असलेल्या या प्रकरणात सरकारने सादर केलेल्या नव्या भूमिकेमुळे या खटल्याला निर्णायक वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Related News
इराणमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हत्येची उघड मागणी? व्हायरल व्हिडीओमुळे जगात खळबळ ; 5 मोठे खुलासे
61 व्या वर्षी आमिर खानचं तिसरं लग्न; भर पावसात राज ठाकरेंची दमदार उपस्थिती
सुषमा अंधारे, बाबाजी काळे शिंदेंच्या शिवसेनेत जाणार? सचिन अहिरांचा मोठा खुलासा, ठाकरे गटात खळबळ ! 2 मोठे संकेत!
अयोध्या राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणात 15 लाखांचा घोटाळा, गर्लफ्रेंडवर उधळले लाखो रुपये
रायगड पावसाचा कहर: अंबा नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली, 16 तालुक्यांमध्ये रेड अलर्ट; पुढील 3 तास अतिमुसळधार पावसाचा इशारा
रोहित शेट्टींना 20 कोटींच्या खंडणीची धमकी; पाकिस्तान VPN कनेक्शनचा धक्कादायक खुलासा, तपासात 5 मोठे संकेत
3 महिन्यांत कमी होऊ शकतात पेट्रोल-डिझेलचे दर; केंद्रीय मंत्र्यांचे मोठे संकेत
केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात 2 मंत्री भाजप कार्यालयात; महाराष्ट्राला 3 मंत्रिपदे? 7 मोठ्या चर्चांचा आढावा
5 मोठे आरोप! राज ठाकरेंचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना इशारा; ‘मौन सोडा, अन्यथा महाराष्ट्रात चुकीचे पायंडे पडतील’
‘घबाडकुंड’चा बॉक्स ऑफिसवर धमाका! ‘वेलकम टू द जंगल’, ‘देऊळ बंद 2’लाही दिली जोरदार टक्कर
एकाच कुटुंबातील 5 जण अचानक बेपत्ता ; शेवटचे लोकेशन पुण्यात; नागपूरमध्ये मोठी खळबळ!
संजय राऊतांचा स्फोटक दावा! आमदार फोडण्यासाठी 20 कोटींची ऑफर, राज्यात खळबळ
काय म्हणाले अमेरिकेचे न्याय विभाग?
न्याय विभागाने न्यायालयात दाखल केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या खटल्यात अनेक कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक त्रुटी होत्या. तसेच हा खटला अमेरिकेच्या अंमलबजावणी धोरणांशी सुसंगत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
निवेदनानुसार, हे प्रकरण वर्षभरापूर्वीच मागे घेणे आवश्यक होते. इतकेच नव्हे तर सुरुवातीपासूनच हा गुन्हा दाखल करण्यात येऊ नये, असेही न्याय विभागाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाने विचारले स्पष्टीकरण
या प्रकरणाची सुनावणी करणारे अमेरिकेचे जिल्हा न्यायाधीश निकोलस गाराउफिस यांनी सरकारला एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला होता. सरकार हा खटला कायमस्वरूपी का मागे घेऊ इच्छित आहे आणि त्यामागील कायदेशीर आधार काय आहे, याबाबत न्यायालयाने सविस्तर स्पष्टीकरण मागवले होते.
याच प्रश्नाला उत्तर देताना न्याय विभागाने सहा प्रमुख कारणे न्यायालयासमोर मांडली.
2024 मध्ये काय झाले होते?
2024 मध्ये तत्कालीन बायडेन प्रशासनाच्या काळात गौतम अदाणी, सागर अदाणी आणि इतर काही अधिकाऱ्यांविरोधात गंभीर आरोप करण्यात आले होते. भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना सुमारे 25 कोटी डॉलर्सची कथित लाच देऊन व्यावसायिक फायदा मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच अमेरिकन गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केल्याचाही ठपका ठेवण्यात आला होता.
या आरोपांच्या आधारे अमेरिकेत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र आता त्याच प्रकरणात सरकारची भूमिका बदलल्याचे दिसून येत आहे.
खटला मागे घेण्यासाठी DOJने दिलेली 6 प्रमुख कारणे
1. प्रकरण पूर्णपणे भारतकेंद्रित
न्याय विभागाच्या मते, कथित गैरव्यवहाराचा बहुतांश भाग भारतात घडल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे हे प्रकरण प्रत्यक्षात भारतीय अधिकार क्षेत्राशी संबंधित आहे. भारतीय तपास यंत्रणांनी संबंधित आरोपांची चौकशी केली असून त्यातून कोणताही ठोस गैरव्यवहार समोर आलेला नसल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे.
2. गुंतवणूकदारांचे आर्थिक नुकसान झाले नाही
सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणात अमेरिकन गुंतवणूकदारांचे प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान झाल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत. संबंधित रोख्यांची परतफेड करण्यात आली असून काहींची नियमित फेड सुरू असल्याने आर्थिक फसवणुकीचा दावा कमकुवत ठरतो.
3. पुरावे आणि साक्षीदार अमेरिकेबाहेर
या खटल्यातील बहुतेक महत्त्वाचे पुरावे आणि साक्षीदार भारतासह इतर देशांमध्ये असल्याचे न्याय विभागाने नमूद केले आहे. त्यामुळे प्रभावी सुनावणी करणे आणि पुरावे सादर करणे कठीण ठरत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
4. आरोपी अमेरिकन न्यायालयात उपस्थित राहण्याची शक्यता कमी
सरकारने असेही स्पष्ट केले की, आरोपी अमेरिकन न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन न्यायप्रक्रिया प्रभावीपणे पार पाडणे कठीण होऊ शकते.
5. कायदेशीर अधिकार क्षेत्रावर प्रश्न
न्याय विभागाच्या मते, कथित व्यवहार जवळपास पूर्णपणे अमेरिकेबाहेर झाले होते. त्यामुळे अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज कायद्यांतर्गत हा खटला चालवण्यासाठी आवश्यक अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) स्पष्टपणे सिद्ध होत नाही.
6. फौजदारी फसवणुकीचा ठोस आधार नाही
न्याय विभागाने सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा मांडताना म्हटले की, गौतम अदाणी, सागर अदाणी आणि सिरिल कॅबेन्स यांच्यावरील सिक्युरिटीज फ्रॉडचे आरोप ठोस कायदेशीर आधारावर टिकत नाहीत. आरोपपत्रातील अनेक विधाने ही कॉर्पोरेट जगतातील सामान्य व्यावसायिक दावे किंवा अतिशयोक्तीच्या स्वरूपातील असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणाचाही उल्लेख
न्याय विभागाने आपल्या निवेदनात असेही म्हटले आहे की, हा खटला सध्याच्या प्रशासनाच्या अंमलबजावणीच्या प्राधान्यक्रमांशी सुसंगत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाचा फेरविचार करण्यात आला असून, न्यायालयाने खटला कायमस्वरूपी मागे घेण्यास मंजुरी द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
पुढे काय होणार?
न्याय विभागाने खटला मागे घेण्याची विनंती केली असली तरी अंतिम निर्णय न्यायालयाकडेच आहे. न्यायाधीश सरकारची कारणे आणि संबंधित पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतरच अंतिम आदेश देतील.
जर न्यायालयाने सरकारची विनंती मान्य केली, तर गौतम अदाणी आणि इतर आरोपींवरील अमेरिकेतील फौजदारी खटला कायमस्वरूपी बंद होऊ शकतो. मात्र न्यायालयाने अधिक स्पष्टीकरण मागितल्यास किंवा अर्ज फेटाळल्यास पुढील सुनावणी सुरू राहू शकते.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परिणाम
अदाणी समूह हा भारतातील प्रमुख उद्योगसमूहांपैकी एक असल्याने या प्रकरणाकडे जागतिक गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने घेतलेल्या नव्या भूमिकेमुळे बाजारातील भावना, परदेशी गुंतवणूक आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवरील चर्चांना नवे परिमाण मिळू शकते.
दरम्यान, या प्रकरणाचा अंतिम निकाल अमेरिकन न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असून, तो येत्या काळात उद्योगविश्व आणि जागतिक आर्थिक बाजारांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
