अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज बिरसा क्रांती दल यांच्यावतीने एक दिवसीय धरणे
आंदोलन करण्यात आले यावेळी आदिवासींचे शिक्षण व नोकरी या क्षेत्रामध्ये गैर आदिवासींनी खोटे
सर्टिफिकेट देऊन जागा लुटलेल्या आहेत या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला आहे त्याची
Related News
7 भन्नाट कारणं! विद्या बालनच्या मराठी रीलने जिंकली चाहत्यांची मनं; ‘काय लागतं जगण्यासाठी?’ डायलॉगने सोशल मीडियावर धुमाकूळ
5 जणांचा बळी! ज्या ऑफिसात प्रेम फुललं, तिथेच निलेश-अनामिकाचा दुर्दैवी अंत; लग्नाआधीच स्वप्नांची राखरांगोळी
मोठा बदल 2026: P-CBDC मुळे शेतकऱ्यांना थेट डिजिटल अनुदान; अकोल्यात विशेष कार्यशाळा
पती-पत्नीच्या सोशल मीडिया स्मार्ट आयडियाने 4 महिन्यांत कमावले 2 कोटी रुपये, सेलिब्रिटीही झाले चाहते
5 सोप्या स्टेप्समध्ये डाउनलोड करा Marriage Certificate; आता रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही, मिळवा डिजिटल प्रमाणपत्र
तुकाराम मुंढेना धमकी देणारा ओला चालक 4 तासांत जेरबंद; व्हायरल व्हिडिओनंतर पोलिसांची कडक कारवाई
कतारच्या LNG प्लांटमध्ये भीषण स्फोट; काही भारतीयांसह 13 जणांचा मृत्यू, 66 जण जखमी
दिव्यांगांच्या रोजगारासाठी अकोल्यात विशेष कला दालन; 24-25 जूनला आयोजन
39 वर्षांनंतर भावनिक पुनरागमन! काश्मिरी पंडितांच्या डोळ्यांत अश्रू; सुपर्णाची हृदयस्पर्शी कहाणी
ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांचा राजीनामा, 10 वर्षांत सहावे पंतप्रधान पदावरून पायउतार
सिंधू जल करारावर पाकिस्तानचा डाव उलटला, UN मध्ये पाकिस्तानचा 1 मोठा फज्जा!
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, 2025 26 या वर्षात महाराष्ट्रात अर्थसंकल्पात आदिवासी
विभागाला 21 हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे, परंतु त्यातील 3 हजार 240 कोटी मुख्यमंत्री लाडकी
बहीण योजनेसाठी तर 1 हजार कोटी मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत या योजनेसाठी देण्यात आली आहे,
सदरचा वळता केलेला निधी हा परत आदिवासी विभागाला द्यावा, या व इतर मागण्या यावेळी धरल्या होत्या
येणाऱ्या काळात सदर मागण्या पूर्ण झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/hirpur-grampanchayati-payannantananantanchane/
