अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज बिरसा क्रांती दल यांच्यावतीने एक दिवसीय धरणे
आंदोलन करण्यात आले यावेळी आदिवासींचे शिक्षण व नोकरी या क्षेत्रामध्ये गैर आदिवासींनी खोटे
सर्टिफिकेट देऊन जागा लुटलेल्या आहेत या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला आहे त्याची
Related News
इंदुरीकर महाराज पुन्हा चर्चेत; भोंदू बाबाच्या पाया पडतानाचा व्हिडिओ व्हायरल
HSC Result 2026: बारावीचा निकाल या दिवशी; अधिकृत तारीख जाहीर
जबलपूरमध्ये भीषण दुर्घटना: बरगी धरणात पर्यटकांचा क्रूज बुडाला, 4 जणांचा मृत्यू
“पाकिस्तानचा ‘डबल गेम’ उघड! 6 गुप्त मार्गांनी अमेरिकेला मोठा धक्का”
PIN शिवाय पेमेंटची नवी क्रांती; बायोमेट्रिकद्वारे बँकिंग अधिक स्मार्ट
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, 2025 26 या वर्षात महाराष्ट्रात अर्थसंकल्पात आदिवासी
विभागाला 21 हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे, परंतु त्यातील 3 हजार 240 कोटी मुख्यमंत्री लाडकी
बहीण योजनेसाठी तर 1 हजार कोटी मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत या योजनेसाठी देण्यात आली आहे,
सदरचा वळता केलेला निधी हा परत आदिवासी विभागाला द्यावा, या व इतर मागण्या यावेळी धरल्या होत्या
येणाऱ्या काळात सदर मागण्या पूर्ण झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/hirpur-grampanchayati-payannantananantanchane/
