शिंदेंच्या मुख्यमंत्रिपदावर मोठा सवाल? 5 मुद्द्यांत समजा कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद आणि सुप्रीम कोर्टाची भूमिका

एकनाथ शिंदे

एकनाथ शिंदेंचं मुख्यमंत्रिपद, मुख्य नेतेपद कायदेशीर की बेकायदेशीर? कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाने खळबळ; सुप्रीम कोर्ट म्हणालं, ‘जमिनीवरचं सत्य पाहायचं आहे’

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या शिवसेना पक्षातील फूट, पक्षाच्या नेतृत्वाचा अधिकार आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या युक्तिवादामुळे राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. सिब्बल यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदासह त्यांच्या पक्षातील मुख्य नेतेपदाच्या निवडीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

शिवसेनेतील फूट आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर नेमकी घटनात्मक प्रक्रिया काय होती, यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. ठाकरे गटाचा युक्तिवाद असा आहे की, पक्षाची घटना, पक्षातील अंतर्गत निवडणुका, राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील फरक तसेच पक्षाच्या संघटनात्मक अधिकारांचा योग्य विचार न करता काही निर्णय घेण्यात आले.

Related News

सिब्बल यांचा शिंदेंच्या मुख्यमंत्रिपदावर थेट सवाल

सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री बनवताना त्यांच्या मागे असलेल्या राजकीय परिस्थितीची आणि संघटनात्मक वैधतेची पुरेशी शहानिशा करण्यात आली नसल्याचा युक्तिवाद केला.

शिवसेना पक्षात फूट पडल्याची माहिती सुरुवातीला स्पष्टपणे उपलब्ध नव्हती. अशा परिस्थितीत संबंधित घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रिया नेमकी कशी पार पडली, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

त्यांच्या मते, एकनाथ शिंदे यांना केवळ आमदारांच्या संख्याबळाच्या आधारे मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले. मात्र, एखाद्या राजकीय पक्षाच्या संघटनात्मक नेतृत्वाचा प्रश्न केवळ विधिमंडळातील संख्याबळावर ठरवता येतो का, हा महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

‘मुख्यमंत्री निवडताना सत्याची शहानिशा झाली नाही’

सिब्बल यांनी शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या निवडीबाबत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. कोणत्याही संघटनेच्या अंतर्गत परिस्थितीची आणि संबंधित पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेची पुरेशी शहानिशा न करता शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.

त्यामुळे शिंदे यांची मुख्यमंत्री म्हणून झालेली निवड घटनात्मकदृष्ट्या योग्य होती का, याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे सिब्बल यांनी सूचित केले.

मात्र, या सुनावणीतील युक्तिवाद हे संबंधित पक्षांचे दावे आणि कायदेशीर मांडणी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यांवर अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे शिंदे यांचे मुख्यमंत्रिपद किंवा मुख्य नेतेपद ‘बेकायदेशीर’ ठरले आहे, असा निष्कर्ष सध्या काढता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचीही महत्त्वाची टिप्पणी

सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायाधीशांनी आपापसात चर्चा केली. त्यानंतर कठीण राजकीय परिस्थितीतही कोणताही निर्णय घटनात्मक मार्गानेच घेतला गेला पाहिजे, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडल्याचे वृत्त आहे.

तसेच या प्रकरणात केवळ कागदोपत्री किंवा राजकीय दाव्यांवर अवलंबून न राहता ‘जमिनीवरची वस्तुस्थिती’ काय आहे, हे तपासणे महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे शिवसेना पक्षातील फूट आणि त्यानंतर झालेल्या सत्तास्थापनेच्या घटनाक्रमाकडे अधिक बारकाईने पाहिले जाण्याची शक्यता आहे.

पक्षाची घटना आणि अंतर्गत निवडणुकांचा मुद्दा

कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात शिवसेनेच्या पक्षघटनेचा विशेष संदर्भ दिला. पक्षातील नेतृत्वाची निवड, पक्षप्रमुखाचे अधिकार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रतिनिधी सभा आणि अंतर्गत निवडणुका याबाबत पक्षघटनेत असलेल्या तरतुदींचा त्यांनी उल्लेख केला.

राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन वेगवेगळ्या संस्था असल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. एखाद्या पक्षातील आमदारांची संख्या अधिक असल्यामुळे संपूर्ण राजकीय पक्षावर त्यांचा आपोआप अधिकार निर्माण होतो का, हा प्रश्न या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असल्याचे त्यांच्या युक्तिवादातून स्पष्ट झाले.

शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयावरही ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला आहे. आयोगाने पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेचा आणि पक्षघटनेचा योग्य अर्थ लावला नसल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला.

‘कागदपत्रांमध्ये सर्व बाबी स्पष्ट’

आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सादर केलेली कागदपत्रे पाहावीत, अशी विनंती केली. या कागदपत्रांमध्ये पक्षातील घटनाक्रम आणि संघटनात्मक बाबी स्पष्टपणे नमूद असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनीही सिब्बल यांच्याकडून काही माहिती आणि स्पष्टीकरण मागितल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीत या मुद्द्यांवर आणखी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

पुढे काय होणार?

शिवसेना पक्षातील फूट, आमदारांची अपात्रता, पक्षाचे नेतृत्व, निवडणूक चिन्ह आणि महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेशी संबंधित घटनात्मक प्रश्न या संपूर्ण प्रकरणात महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो. मात्र, सध्या न्यायालयात विविध पक्षांकडून युक्तिवाद सुरू असून कोणत्याही एका बाजूच्या दाव्याला अंतिम न्यायालयीन मान्यता मिळालेली नाही.

त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांचे मुख्यमंत्रिपद किंवा मुख्य नेतेपद बेकायदेशीर असल्याचे सध्या ठामपणे म्हणता येणार नाही. मात्र, कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जमिनीवरची वस्तुस्थिती’ तपासण्याबाबत व्यक्त केलेली भूमिका यामुळे या सुनावणीला निश्चितच महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

 

 

 

 

read also : https://ajinkyabharat.com/1-year-strict-ban-on-gutkha-pan-masala-and-tobacco-products-in-karnataka/

Related News