मनोज जरांगेंच्या मुंबईतील आंदोलनावर सरकारची पहिली प्रतिक्रिया; बावनकुळेंनी स्पष्ट केली भूमिका
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्यानंतर राज्य सरकारची पहिली अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आली आहे. ऐन गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईत मोठ्या संख्येने आंदोलन झाल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता राज्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनाच्या भूमिकेकडे सरकारचे लक्ष लागले आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अंतरवाली सराटी येथे 15 दिवस उपोषण केल्यानंतर त्यांनी आता मुंबईत आंदोलन करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी अंतरवाली सराटी येथे महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत मुंबईतील आंदोलनाची पुढील रणनीती निश्चित होण्याची शक्यता आहे.
गणेशोत्सवात मुंबईत आंदोलनावर सरकारची चिंता
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनाची घोषणा आणि त्याच काळात सुरू असलेला गणेशोत्सव यामुळे सरकारसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. मुंबईत गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. लाखो नागरिकांची ये-जा, गणेश मंडळांचे कार्यक्रम आणि विसर्जन मिरवणुका यामुळे मुंबईतील यंत्रणेवर मोठा ताण असतो.
Related News
याच पार्श्वभूमीवर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आंदोलनाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मुंबईत गणेशोत्सवादरम्यान आंदोलन करणे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अवघड असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“मुंबईत गणेशोत्सवात आंदोलन करणे हे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अवघड आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे,” असे बावनकुळे यांनी म्हटले.
राज्यातील सर्व आंदोलनकर्त्यांना राज्याच्या परिस्थितीचा विचार करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. गणेशोत्सव हा महाराष्ट्रासह देशातील मोठ्या सणांपैकी एक असल्याने या काळात मोठ्या आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
फडणवीस-शिंदेंकडून मराठा समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न : बावनकुळे
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा उल्लेख केला.
फडणवीस आणि शिंदे यांनी मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. मात्र, या दोन्ही नेत्यांवर टीका केली जाते, हे महाराष्ट्राला पटत नाही, असे बावनकुळे म्हणाले.
मराठा समाजाला न्याय मिळावा यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे आंदोलनाच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीऐवजी चर्चेतून आणि कायदेशीर प्रक्रियेतून मार्ग काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होत आहे.
नागपुरात फडणवीस-बावनकुळे यांची बैठक
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबई आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नागपुरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आणि आगामी आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या बैठकीनंतर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधत सरकारची भूमिका मांडली. त्यामुळे आता अंतरवाली सराटी येथील बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जरांगे पाटील मुंबई आंदोलनाबाबत नेमकी कोणती भूमिका घेतात आणि सरकार त्यावर पुढे काय पाऊल उचलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरही सरकारचे लक्ष
दरम्यान, महाराष्ट्रातील पावसाची स्थिती आणि संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीबाबतही बावनकुळे यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. राज्यातील पावसाची परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील परिस्थितीचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्यात येणार असून, संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री दौरे करून परिस्थितीची पाहणी करणार असल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याचे पाणी, शेती, पिकांची स्थिती आणि इतर आवश्यक बाबींचा आढावा घेऊन त्यानुसार उपाययोजना करण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे.
नागपुरातील OYO हॉटेल्ससाठी कडक नियम
नागपुरातील OYO हॉटेल्सबाबतही नवीन नियम लागू करण्यात आल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. काही ठिकाणी OYO हॉटेल्सचे बोर्ड लावण्यात येत असून नागरिकांकडून तक्रारी प्राप्त होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कडक नियम लागू केले आहेत. हॉटेल व्यवस्थापनाला ग्राहकांची आणि संबंधित नोंदी व्यवस्थित ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच जवळपास 90 दिवसांचे CCTV रेकॉर्ड जतन करून ठेवावे लागणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
पोलीस आणि प्रशासन या हॉटेल्सवर लक्ष ठेवणार असून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आता जरांगेंच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा मुंबई आंदोलनाची भूमिका घेतल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला गणेशोत्सवाचा मोठा सण आणि दुसऱ्या बाजूला मराठा आरक्षणासाठी प्रस्तावित आंदोलन, यामुळे प्रशासनासमोर कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे आव्हान निर्माण होऊ शकते.
आता अंतरवाली सराटी येथील बैठकीत जरांगे पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. सरकारकडून चर्चेची भूमिका कायम ठेवली जाणार की आंदोलन रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून वेगळी रणनीती आखली जाणार, याबाबतही उत्सुकता आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबई आंदोलनाच्या घोषणेनंतर सरकारची ही पहिली प्रतिक्रिया असल्याने पुढील काही दिवसांत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मोठ्या राजकीय घडामोडी होण्याची शक्यता आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/maratha-reservation-7/
