UPI चा वापर करणाऱ्या छोट्या दुकानदारांना मिळणार कर्ज; SBI ची नवी योजना काय आहे?
UPI : देशभरातील छोट्या दुकानदार आणि लघु व्यावसायिकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. डिजिटल व्यवहारांचा वाढता वापर लक्षात घेऊन भारतीय स्टेट बँक अर्थात SBI आता UPI व्यवहारांच्या डेटाचा वापर करून छोट्या व्यावसायिकांना कर्ज देण्याची नवी व्यवस्था विकसित करत आहे. विशेष म्हणजे, ज्या दुकानदारांकडे GST नोंदणी नाही, अशा व्यावसायिकांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरू शकते.
सध्या अनेक छोटे दुकानदार, किरकोळ विक्रेते आणि लघु व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणावर UPI च्या माध्यमातून व्यवहार करतात. ग्राहकांकडून QR कोडद्वारे पैसे स्वीकारले जातात. मात्र, या व्यवसायांची अधिकृत आर्थिक नोंद किंवा GST संबंधित माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना बँकेकडून कर्ज घेताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. आता SBI या डिजिटल व्यवहारांना कर्जपात्रता ठरवण्यासाठी पर्यायी डेटा म्हणून वापरण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे.
UPI व्यवहारांच्या आधारे कर्जपात्रता तपास\\णार
SBI चे व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी कुमार तिवारी यांनी मुंबईत आयोजित ग्लोबल फिनटेक परिषदेत या संदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली. एखाद्या व्यवसायामध्ये सातत्याने विक्री होत असल्याचे दिसत असेल, तर त्या व्यवसायाच्या UPI व्यवहारांचा डेटा कर्जपात्रता ठरवण्यासाठी उपयोगी ठरू शकतो, असे त्यांनी सांगितले.
Related News
सध्या कर्ज देताना बँका GST रिटर्न, PAN, बँक स्टेटमेंट आणि इतर आर्थिक कागदपत्रांचा विचार करतात. मात्र, छोट्या व्यावसायिकांकडे यापैकी सर्व कागदपत्रे असतीलच असे नाही. त्यामुळे अशा व्यवसायांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेतून कर्ज मिळवणे तुलनेने कठीण होते.
याच समस्येवर उपाय म्हणून SBI पर्यायी डिजिटल डेटाचा वापर करण्याची व्यवस्था विकसित करत आहे.
GST नसलेल्या दुकानदारांसाठी मोठी संधी
GST नोंदणी असलेल्या व्यावसायिकांसाठी कर्ज देण्याची प्रक्रिया बँकिंग व्यवस्थेत तुलनेने सोपी झाली आहे. त्यांच्या GST आणि PAN सारख्या उपलब्ध डेटाच्या आधारे व्यवसायाची उलाढाल आणि आर्थिक क्षमता तपासता येते.
SBI च्या माहितीनुसार, मागील 18 महिन्यांमध्ये GST आणि PAN च्या आधारे सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. मात्र, GST नंबर नसलेल्या छोट्या दुकानदारांसाठी अशी प्रक्रिया उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना कर्ज मिळवताना अडचणी येतात.
अशा परिस्थितीत UPI व्यवहारांचा डेटा महत्त्वाचा ठरू शकतो. एखाद्या दुकानात दररोज किंवा दर महिन्याला किती डिजिटल व्यवहार होतात, त्यांची सातत्यता किती आहे आणि व्यवसायातून किती उलाढाल होत आहे, याचा अंदाज या डेटाच्या माध्यमातून घेता येऊ शकतो.
ग्राहकांच्या संमतीने डेटा वापरण्याची शक्यता
UPI व्यवहारांचा डेटा वापरण्याबाबत ग्राहकांची आणि व्यावसायिकांची गोपनीयता हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा डेटा वापरताना संबंधित ग्राहकाची संमती आवश्यक असल्याचे तिवारी यांनी स्पष्ट केले.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ग्राहकांच्या संमतीने UPI पेमेंटशी संबंधित माहिती तसेच टेलिकॉम कंपन्यांकडून उपलब्ध होणारा काही डेटा वापरून कर्जपात्रतेचे मूल्यांकन करता येऊ शकते.
यामुळे पारंपरिक कागदपत्रांऐवजी डिजिटल व्यवहारांच्या आधारे एखादा छोटा व्यावसायिक कर्जासाठी पात्र आहे की नाही, याचा अंदाज बँकेला घेता येऊ शकतो.
पेमेंट अॅप्सकडे असतो व्यवहारांचा डेटा
UPI व्यवहाराची एक महत्त्वाची बाब म्हणजे व्यवहार करणाऱ्या बँकेपेक्षा पेमेंट प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या प्लॅटफॉर्मकडे व्यवहाराची अधिक माहिती उपलब्ध असू शकते.
एखादा ग्राहक QR कोड स्कॅन करून दुकानदाराला पैसे देतो, तेव्हा त्या व्यवहाराशी संबंधित माहिती डिजिटल पद्धतीने नोंदवली जाते. अशा व्यवहारांची संख्या आणि सातत्य पाहिल्यास संबंधित व्यवसायाची डिजिटल विक्री समजण्यास मदत होऊ शकते.
याच डेटाचा योग्य पद्धतीने आणि आवश्यक संमती घेऊन वापर केल्यास छोट्या व्यावसायिकांसाठी कर्जाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची शक्यता आहे.
कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया आणखी वेगवान होणार?
GST नोंदणी असलेल्या व्यावसायिकांसाठी SBI ने कर्ज प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. अशा काही प्रकरणांमध्ये कर्जाची प्रक्रिया अवघ्या 10 मिनिटांत पूर्ण होऊ शकते, अशी स्थिती असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.
आता याच धर्तीवर GST नोंदणी नसलेल्या छोट्या व्यावसायिकांसाठी पर्यायी डेटा वापरून कर्ज देण्याची व्यवस्था विकसित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
जर ही प्रणाली यशस्वी झाली, तर किराणा दुकान, कपड्यांचे दुकान, छोटे हॉटेल, मेडिकल, मोबाईल शॉप, स्टेशनरी दुकान तसेच इतर किरकोळ व्यवसाय करणाऱ्या अनेक व्यावसायिकांना त्याचा फायदा होऊ शकतो.
छोट्या दुकानदारांना नेमका काय फायदा होणार?
या प्रस्तावित व्यवस्थेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची अडचण कमी होण्याची शक्यता आहे. एखाद्या दुकानदाराकडे GST नोंदणी नसली, तरी त्याच्या व्यवसायातून नियमित डिजिटल व्यवहार होत असतील तर त्या व्यवहारांचा विचार कर्जपात्रता ठरवताना केला जाऊ शकतो.
यामुळे छोट्या व्यावसायिकांना व्यवसाय वाढवण्यासाठी, नवीन माल खरेदी करण्यासाठी किंवा दुकानातील आवश्यक गुंतवणुकीसाठी कर्ज मिळवणे सोपे होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, UPI व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत म्हणून प्रत्येक दुकानदाराला आपोआप कर्ज मिळेल, असे नाही. कर्ज देताना बँकेचे इतर नियम, पात्रता निकष, परतफेडीची क्षमता आणि संबंधित आर्थिक माहिती यांचाही विचार केला जाईल.
योजना कधीपासून सुरू होणार?
SBI कडून ही प्रणाली विकसित करण्याच्या दिशेने काम सुरू असल्याची माहिती समोर आली असली, तरी ही योजना नेमकी कधीपासून सर्वसामान्य छोट्या दुकानदारांसाठी लागू होणार, याची अधिकृत तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही.
त्यामुळे सध्या छोट्या दुकानदारांनी UPI व्यवहारांच्या आधारे तात्काळ कर्ज मिळेल, असे गृहीत धरू नये. SBI कडून योजनेची अधिकृत अंमलबजावणी, पात्रता, कर्जाची मर्यादा, व्याजदर आणि आवश्यक अटी जाहीर झाल्यानंतरच याबाबत अधिक स्पष्टता मिळेल.
एकूणच काय?
देशातील छोट्या दुकानदारांच्या व्यवसायात UPI व्यवहारांचा मोठा वाटा वाढत आहे. अशा परिस्थितीत डिजिटल व्यवहारांचा वापर केवळ पेमेंटसाठी न करता कर्जपात्रता ठरवण्यासाठीही केला गेला, तर छोट्या व्यावसायिकांसाठी बँकिंग व्यवस्थेची दारे अधिक खुली होऊ शकतात.
विशेषतः GST नोंदणी नसलेल्या मात्र नियमित डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या दुकानदारांसाठी SBI ची ही प्रस्तावित व्यवस्था महत्त्वाची ठरू शकते. आता या योजनेला अंतिम स्वरूप कधी मिळते आणि प्रत्यक्षात किती दुकानदारांना याचा लाभ मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/qr/
