मोदी मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल होण्याची शक्यता; महाराष्ट्रातून मंत्र्यांची संख्या कमी होणार का? कोण IN, कोण OUT?
मागील अनेक दिवसांपासून केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. आता मोदी मंत्रिमंडळात फेरबदलाबाबत केव्हाही निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संभाव्य फेरबदलाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले असून, कोणत्या राज्याला किती प्रतिनिधित्व मिळणार, कोणत्या मंत्र्यांना डच्चू मिळणार आणि कोणत्या नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या संभाव्य फेरबदलातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मंत्रिमंडळाला अधिक युवा स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले, त्यावेळी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचे सरासरी वय सुमारे ६० वर्षे होते. २०१९ मध्ये हे सरासरी वय ५९ वर्षांवर आले. २०२४ मध्ये पुन्हा त्यात घट होत सरासरी वय आणखी कमी झाले. सध्या मोदी मंत्रिमंडळातील २० मंत्र्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा अधिक आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सर्वात वयोवृद्ध मंत्र्यांमध्ये जीतन राम मांझी यांचा समावेश आहे. दुसरीकडे चिराग पासवान आणि राम मोहन नायडू हे तुलनेने तरुण चेहऱ्यांपैकी आहेत. त्यामुळे आगामी फेरबदलात अनुभवासोबतच युवा नेतृत्वाला प्राधान्य मिळण्याची शक्यता राजकीय निरीक्षकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
Related News
IPL 2027 मध्ये धोनी खेळणार की नाही? ‘माही’च्या निर्णयाने चाहत्यांची धाकधूक वाढली!
ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या टर्मनंतर अमेरिकेत भ्रष्टाचाराची धारणा विक्रमी! 89% नागरिक म्हणतात सरकार भ्रष्ट
कोल्हापुरात तुफान राडा! राजू शेट्टी-राजेश क्षीरसागर समर्थक भिडले
भारत-चीनला नेपाळचा मोठा झटका! ‘मदत नको, नुकसानभरपाई द्या’; UN मध्ये मुद्दा मांडणार
1 डॉलरच्या नाण्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा फोटो! बाजारात येताच मोठा वाद
7.8% GDP वरून देशात घमासान! पंतप्रधान मोदींचं पुन्हा मोठं भाष्य
अभिजीत दीपकेंना मोठा धक्का! सरकारी शाळांमध्ये ‘नो एंट्री’; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
Mumbai–Pune आता फक्त काही वेळांचा प्रवास! बुलेट ट्रेनची मोठी घोषणा
EV कारचे टायर पेट्रोल-डिझेल गाड्यांपेक्षा लवकर झिजतात? ‘ही’ 3 कारणं जाणून घ्या!
विद्यानंद बापटांवर हल्ला का केला? हल्लेखोर संतोष चव्हाणने सांगितलं कारण!
Tukaram Mundhe : ‘एक्सपायरी डेट म्हणजे निव्वळ शाई नव्हे, तो विश्वासघात!’ तुकाराम मुंढेंचा भेसळखोरांना सज्जड इशारा
अजितदादांच्या अपघातावर नाना पटोलेंचं मोठं विधान; म्हणाले, ‘सरकार काहीतरी लपवतंय’
निवडणूक असलेल्या राज्यांना प्राधान्य?
मोदी सरकारच्या यापूर्वीच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचा ट्रेंड पाहिला तर ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका जवळ असतात किंवा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे समीकरण असते, त्या राज्यांना मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो. त्याचबरोबर कामगिरी समाधानकारक नसलेले किंवा राजकीयदृष्ट्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले काही मंत्री मंत्रिमंडळातून बाहेर पडल्याची उदाहरणेही आहेत.
यामुळे यंदाच्या संभाव्य फेरबदलातही राजकीय गणित, आगामी निवडणुका, पक्षसंघटनेतील जबाबदाऱ्या आणि मंत्र्यांची कामगिरी हे महत्त्वाचे निकष ठरू शकतात.
१. बिहारच्या कोट्यात बदल होणार?
सध्या केंद्र सरकारमध्ये बिहारमधून आठ मंत्री आहेत. यामध्ये चार कॅबिनेट मंत्री आणि चार राज्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर आता केंद्रातील बिहारच्या प्रतिनिधित्वाबाबतही चर्चा सुरू आहे.
यापूर्वीच्या मंत्रिमंडळ फेरबदलात बिहारमधील काही प्रमुख नेत्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल झाले होते. त्यामुळे आगामी फेरबदलात बिहारमधील काही विद्यमान मंत्र्यांच्या पदांमध्ये बदल होतो का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे.
२. महाराष्ट्रातून मंत्र्यांची संख्या कमी होणार?
महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांना सध्या केंद्रात प्रत्येकी सहा मंत्र्यांचे प्रतिनिधित्व आहे. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका होऊन दोन वर्षांचा कालावधी झाला आहे. त्यामुळे संभाव्य फेरबदलात महाराष्ट्राचा कोटा कायम राहणार की त्यात बदल होणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
दरम्यान, पीयूष गोयल यांच्याकडे भाजपच्या खजिनदारपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे पक्षातील संघटनात्मक जबाबदारी आणि केंद्रातील मंत्रिपद यांचा समतोल कसा साधला जाणार, याबाबतही चर्चा आहे. मात्र, पीयूष गोयल मंत्रिमंडळात राहणार की बाहेर पडणार, याबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय किंवा घोषणा झालेली नाही.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील मंत्र्यांची संख्या कमी होणार असल्याच्या चर्चांना सध्या अधिकृत दुजोरा नाही. अंतिम निर्णय झाल्यानंतरच महाराष्ट्राचे केंद्रातील प्रतिनिधित्व किती राहणार, हे स्पष्ट होईल.
३. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबला मिळणार अधिक संधी?
संभाव्य फेरबदलात उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमधून नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उत्तर प्रदेश हे लोकसभेच्या दृष्टीने देशातील सर्वात महत्त्वाचे राज्य असल्याने केंद्राच्या राजकीय समीकरणात त्याला नेहमीच मोठे महत्त्व असते.
भाजपचे उत्तर प्रदेशातील प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी हे सध्या केंद्रात राज्यमंत्री आहेत. आगामी राजकीय समीकरण लक्षात घेता उत्तर प्रदेशातील प्रतिनिधित्वात वाढ किंवा फेरबदल होतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पंजाबच्या बाबतीतही भाजपच्या कोट्यातून केंद्रात प्रतिनिधित्व वाढवले जाण्याची शक्यता चर्चेत आहे. पंजाबमधील भाजपचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री राहिलेल्या रवनीत बिट्टू यांच्या राजकीय भूमिकेबाबतही अलीकडे बदल झाले आहेत. त्यामुळे पंजाबमधून नव्या चेहऱ्याला संधी मिळते का, याकडेही लक्ष आहे.
४. संसद सदस्य नसलेल्यांनाही मिळू शकते संधी
मोदी मंत्रिमंडळाच्या संभाव्य फेरबदलात आणखी एक महत्त्वाचा पर्याय म्हणजे लोकसभा किंवा राज्यसभेचे विद्यमान सदस्य नसलेल्या नेत्यांना मंत्रिपदाची संधी देणे.
याचे प्रमुख उदाहरण म्हणजे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर. २०१९ मध्ये त्यांना केंद्रात परराष्ट्र मंत्री म्हणून जबाबदारी देण्यात आली. त्यानंतर ते राज्यसभेच्या माध्यमातून संसदेत पोहोचले. त्यामुळे आगामी फेरबदलातही पक्षातील अनुभवी किंवा तज्ज्ञ नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यासाठी अशाच प्रकारचा मार्ग स्वीकारला जाऊ शकतो.
कोण IN, कोण OUT? अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा
संभाव्य मंत्रिमंडळ फेरबदलात कोणत्या मंत्र्यांना कायम ठेवले जाणार आणि कोणत्या मंत्र्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जाणार, याबाबत सध्या अनेक नावे चर्चेत आहेत. मात्र, या सर्व चर्चा अधिकृत घोषणेअभावी केवळ राजकीय अंदाजांच्या पातळीवर आहेत.
मोदी सरकारच्या संभाव्य फेरबदलात युवा नेतृत्वाला प्राधान्य, मंत्र्यांची कामगिरी, राज्यनिहाय राजकीय समीकरण, आगामी निवडणुका आणि पक्षसंघटनेच्या गरजा या बाबी निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे केंद्रातील राज्याचे प्रतिनिधित्व कमी होणार की कायम राहणार? याचे उत्तर अधिकृत फेरबदलानंतरच मिळणार आहे. त्यामुळे आता दिल्लीतील हालचालींकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/abhijit-dipke-2/
