कॉकरोच जनता पार्टीची थेट धमकी; सरकारची उडाली झोप? एका पोस्टने पुन्हा खळबळ, आंदोलकांवरील कारवाईवरून नवा इशारा
देशाच्या राजकीय वर्तुळात काही दिवसांपूर्वी मोठी खळबळ उडवून देणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनानंतर आता पुन्हा एकदा वातावरण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून दिल्लीतील जंतर मंतर येथे सुरू झालेले आंदोलन देशभर पोहोचले होते. हजारो विद्यार्थी आणि तरुण या आंदोलनात सहभागी झाले होते. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलकांनी सरकारवर मोठा दबाव निर्माण केला होता. अखेर धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आंदोलनाला काहीसा विराम मिळाला.
मात्र, आंदोलन संपल्यानंतरही या प्रकरणातील राजकीय आणि कायदेशीर घडामोडी थांबलेल्या नाहीत. आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले एफआयआर आणि त्यानंतर होत असलेल्या कथित कारवाईवरून आता सीजेपीने सरकारला पुन्हा एकदा इशारा दिल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे आंदोलन पुन्हा पेटणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जंतर मंतरपासून देशभरात पोहोचले आंदोलन
नीट पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीतील जंतर मंतरवर आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. सुरुवातीला या आंदोलनाकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची टीका आंदोलकांकडून करण्यात आली. मात्र, आंदोलनाला दिवसेंदिवस मोठा प्रतिसाद मिळू लागला आणि देशातील विविध भागांमधून विद्यार्थी आणि तरुण दिल्लीच्या दिशेने येऊ लागले.
Related News
रामदास आठवलेंचा भाजपला मोठा झटका? UP निवडणुकीसाठी मागितल्या 10 जागा; 200 जागांवर लढण्याचा इशारा!
इमरान खानला मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; भारत सोडण्याच्या नोटिशीला स्थगिती
Mental Health Tips : मानसिक तणाव दूर ठेवायचा आहे? रोजच्या जीवनात करा हे 9 महत्त्वाचे बदल
5,000 रुपयांची दुष्काळी मदत याच आठवड्यात मिळणार? मुख्यमंत्र्यांचे तातडीचे आदेश
पुणे पदवीधर मतमोजणीत मोठा गोंधळ! पेन-पेपरवर बंदी ; 2 गंभीर आक्षेपांमुळे केंद्रावर तणाव
Pune Metro 3 : अखेर प्रतीक्षा संपणार! 3 नोव्हेंबरला हिंजवडी मेट्रोचे उद्घाटन
संजय राऊतांचा राहुल नार्वेकरांवर मोठा आरोप! 3 गंभीर मुद्द्यांवरून राजकीय वाद पेटला
SIR मोहिमेवरून नवा वाद! फॉर्म-6 आणि ECINet प्रणालीबाबत निवडणूक आयोगाला सवाल
राहुल गांधींच्या ताफ्यात भीषण अपघात; 5 गाड्या आणि रुग्णवाहिकेची धडक, राहुल गांधी सुरक्षित
अमित शाह मानहानी प्रकरणात राहुल गांधींना दिलासा; 2018 पासून सुरू होता कायदेशीर लढा
नागपूर पोलिसांचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’! विश्वास नांगरे पाटलांचं विधान चर्चेत, 4 मोठ्या कारवायांनी ड्रग्स माफियांना धडकी
न्यायाधीशांवर सौरभ दास यांचा मोठा हल्लाबोल! ‘अनेकांनी देशाला धोका दिला, संविधानाशी फ्रॉड केला’
आंदोलकांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती. जोपर्यंत राजीनामा घेतला जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली होती. आंदोलनाला विरोधकांसह विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींचा पाठिंबा मिळाल्याने केंद्र सरकारवरील दबाव वाढत असल्याचे चित्र निर्माण झाले.
दरम्यान, आंदोलनाची व्याप्ती वाढत गेल्यानंतर दिल्लीतील सुरक्षा व्यवस्थाही कडक करण्यात आली. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक ठिकाणी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
संसद मोर्चादरम्यान परिस्थिती चिघळली
20 जुलै रोजी आंदोलकांनी संसदेकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. हा मोर्चा संसद परिसराच्या दिशेने पुढे जात असताना परिस्थिती तणावपूर्ण बनल्याचा दावा करण्यात आला. यावेळी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली. पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला, तर काही आंदोलकांकडून पोलिसांवर हल्ला आणि दगडफेक झाल्याचा दावा पोलिसांकडून करण्यात आला.
या घटनेनंतर वातावरण आणखी तापले. आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या अभिजीत दिपके यांनीही सरकारला आक्रमक इशारा दिला होता. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी पूर्ण झाली नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जाईल, अशी भूमिका आंदोलकांकडून मांडण्यात आली होती.
अखेर धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आंदोलनाला मोठे यश मिळाल्याचा दावा सीजेपीकडून करण्यात आला.
आंदोलन संपले, पण संघर्ष कायम?
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर जंतर मंतरवरील आंदोलन शांत झाले असले तरी आता आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. सीजेपीच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनादरम्यान सहभागी झालेल्या काही तरुणांवर विविध राज्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले असून काहींना ताब्यात घेतले जात असल्याची माहिती समोर येत आहे.
सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे सांगितले जात आहे. आंदोलन संपल्यानंतरही आंदोलकांना लक्ष्य केले जात असल्यास ते सहन केले जाणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतल्याचे समोर आले आहे.
सीजेपीकडून दावा करण्यात आला आहे की, बिहार, आसाम आणि पश्चिम बंगालसह काही राज्यांमध्ये आंदोलकांवर कारवाई होत असल्याची माहिती मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांवरील एफआयआर मागे घेण्याची मागणी पुन्हा जोर धरत आहे.
“एफआयआर मागे घेतले नाहीत तर पुढचा निर्णय घेऊ”
सीजेपीकडून सरकारला देण्यात आलेल्या इशाऱ्यानुसार, आंदोलकांवरील सर्व एफआयआर मागे घेतले नाहीत तर पुढील आंदोलनाबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. उद्यापर्यंत सर्व गुन्हे मागे घेण्यात आले नाहीत तर पुढे काय करायचे, याचा विचार केला जाईल, असा इशारा संघटनेकडून देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
या इशाऱ्यामुळे आंदोलन पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, सरकारकडून आंदोलकांवरील कारवाईबाबत नेमकी काय भूमिका घेतली जाते, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
दरम्यान, सीजेपीचा दावा आहे की, सरकारसोबत झालेल्या बैठकीदरम्यानच आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत चर्चा झाली होती. शिष्टमंडळाच्या बैठकीत ही मागणी मान्य करण्यात आल्याचेही संघटनेकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात एफआयआर मागे घेण्याची प्रक्रिया का सुरू झाली नाही, असा सवाल सीजेपीकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
सरकारसमोर पुन्हा मोठे आव्हान?
नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेले आंदोलन, धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा आणि त्यानंतर आंदोलकांवरील कथित कारवाई या सर्व घटनांमुळे केंद्र सरकारसमोर पुन्हा एकदा राजकीय आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे आंदोलन संपल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आल्याचे चित्र असताना दुसरीकडे सीजेपीकडून देण्यात आलेल्या नव्या इशाऱ्यामुळे सरकारची चिंता वाढू शकते. जर आंदोलकांवरील कारवाईचा मुद्दा अधिक चिघळला तर हा विषय पुन्हा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.
मात्र, सीजेपीकडून करण्यात आलेले आरोप आणि सरकारची अधिकृत भूमिका यामध्ये नेमका फरक काय आहे, हे स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे. आंदोलकांवरील एफआयआर प्रत्यक्षात कोणत्या प्रकरणांमध्ये दाखल झाले आहेत, त्यामागे काय कारणे आहेत आणि सरकारने त्यांना मागे घेण्याबाबत नेमका काय निर्णय घेतला आहे, यावरच पुढील राजकीय दिशा अवलंबून राहणार आहे.
सध्या तरी आंदोलन शांत झाले असले तरी सीजेपीच्या नव्या इशाऱ्यामुळे या प्रकरणाला पुन्हा एकदा वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार आणि सीजेपी यांच्यातील पुढील हालचालींकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
