ट्रम्प यांचा मोठा दणका! H-1B व्हिसाधारकांचा 60 दिवसांचा ग्रेस पीरियड रद्द होणार? भारतीय कर्मचाऱ्यांवर टांगती तलवार
Trump on H-1B Visa : अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाच्या नव्या प्रस्तावामुळे H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्या भारतीयांसह परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. नोकरी गमावल्यानंतर अमेरिकेत राहण्यासाठी मिळणारा 60 दिवसांचा ग्रेस पीरियड रद्द करण्याचा प्रस्ताव डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने मांडल्याची माहिती समोर आली आहे. हा प्रस्ताव अंतिम नियम नसला, तरी तो लागू झाल्यास अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या हजारो परदेशी कर्मचाऱ्यांसमोर मोठे संकट निर्माण होऊ शकते.
अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर भारतीय आयटी व्यावसायिक H-1B व्हिसाच्या माध्यमातून काम करतात. त्यामुळे या प्रस्तावाचा सर्वाधिक परिणाम भारतीय कर्मचाऱ्यांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः आयटी क्षेत्रातील नोकरकपात आणि रोजगारातील अनिश्चितता लक्षात घेता, हा प्रस्ताव भारतीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
नोकरी गेल्यानंतर 60 दिवसांचा ग्रेस पीरियड
H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना नोकरी संपल्यानंतर अमेरिकेत नवीन रोजगार शोधण्यासाठी सध्या 60 दिवसांपर्यंतचा ग्रेस पीरियड मिळू शकतो. या कालावधीत कर्मचारी नवीन नियोक्ता किंवा प्रायोजक शोधण्याचा प्रयत्न करू शकतो. नवीन नोकरी मिळाल्यानंतर संबंधित व्हिसा प्रक्रियेनुसार पुढील कायदेशीर प्रक्रिया करता येते.
Related News
Vinesh Phogatच्या पुनरागमनाला ब्रेक! १४ सप्टेंबरच्या ट्रायल्समध्ये सहभागी होण्यास कोर्टाचा नकार
DJ विरोधी भूमिका विद्यानंद बापटांना पडली महागात; हिंदू सेवा संघाची थेट हद्दपारीची मागणी!
Bank Account Rules : बँकेत किती खाती ठेवावीत? 2, 3 की त्याहून अधिक; जाणून घ्या योग्य नियोजन
QR कोड स्कॅन करण्याची गरज नाही! UPI चे ‘Tap & Pay’ फीचर कसे काम करणार?
BRICS परिषदेत बांगलादेश जाणार नाही? भारताच्या निमंत्रणावर मोठा दावा
मनोज जरांगेंचा मुंबईत येण्याचा इशारा; उदय सामंत म्हणाले, “12 तारखेची वाट कशाला?”
राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार गुजरातला का? राज ठाकरेंचा थेट सवाल; कलाकारांना केलं आवाहन
बंगालच्या खाडीत काय घडतंय? विदर्भाला पावसाचा अलर्ट; महाराष्ट्रात पुढील 4 दिवस कोरडे!
क्राकाटाऊ ज्वालामुखीजवळ गेलेली स्पीडबोट बेपत्ता; 5 पत्रकारांसह 8 जणांचा शोध सुरू
पाकिस्तानला मिळाला नवा वकार युनुस? रजाउल्लाहने पहिल्याच कसोटीत उडवली खळबळ!
दिवा-मुंब्रा वळणावर लोकलमधून महिला खाली पडली; गर्दीमुळे घडला धक्कादायक प्रकार!
शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! करपलेल्या पिकांचे थेट शेतात जाऊन सर्वेक्षण
मात्र, ट्रम्प प्रशासनाच्या प्रस्तावामुळे ही सवलत भविष्यात संपुष्टात आणली जाऊ शकते. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास नोकरी संपल्यानंतर अमेरिकेत राहण्यासाठी मिळणारा अतिरिक्त कालावधी कमी होऊ शकतो किंवा पूर्णपणे रद्द होण्याची शक्यता आहे.
याचा अर्थ असा की, परदेशी कर्मचाऱ्याची नोकरी अचानक गेल्यास त्याच्यासमोर नवीन रोजगार शोधण्यासाठी फारच कमी वेळ उरेल. नवीन नियोक्ता वेळेत मिळाला नाही, तर अमेरिकेतून बाहेर पडण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
भारतीय टेक कर्मचाऱ्यांची चिंता वाढणार?
अमेरिकेतील तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतीय व्यावसायिकांची मोठी संख्या आहे. आयटी इंजिनिअर्स, सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स, डेटा तज्ज्ञ, मॅनेजमेंट आणि इतर कुशल क्षेत्रातील कर्मचारी H-1B व्हिसाच्या माध्यमातून अमेरिकेत कार्यरत आहेत.
गेल्या काही काळात अमेरिकेतील टेक कंपन्यांमध्ये नोकरकपातीच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत एखाद्या कर्मचाऱ्याची नोकरी अचानक गेल्यास त्याला नवीन कंपनी शोधण्यासाठी सध्याचा 60 दिवसांचा कालावधी महत्त्वाचा ठरतो. मात्र, प्रस्तावित बदल लागू झाल्यास ही सुरक्षितता कमी होऊ शकते.
विशेषतः अमेरिकेत कुटुंबासह स्थायिक झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी याचे परिणाम अधिक गंभीर असू शकतात. घराचे कर्ज, भाडे, मुलांचे शिक्षण, विमा आणि इतर आर्थिक जबाबदाऱ्या असताना अचानक देश सोडण्याची वेळ आल्यास मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते.
फक्त H-1B नाही, इतर व्हिसांवरही परिणाम?
प्रस्तावातील बदल केवळ H-1B व्हिसापुरते मर्यादित राहण्याची शक्यता नाही. L-1, O-1, E-1, E-3 आणि TN यांसारख्या रोजगाराशी संबंधित काही व्हिसा श्रेणींवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
ट्रम्प प्रशासनाच्या ‘America First’ धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील रोजगाराच्या संधींमध्ये स्थानिक नागरिकांना प्राधान्य देण्याचा दृष्टिकोन अधिक आक्रमकपणे राबवला जाऊ शकतो. परदेशी कामगारांशी संबंधित नियम अधिक कडक करण्याच्या दिशेने प्रशासनाची पावले पडत असल्याचे या प्रस्तावातून दिसून येते.
मात्र, याचा अर्थ असा नाही की हा नियम तात्काळ लागू झाला आहे. सध्या हा प्रस्ताव प्रक्रियेत असून त्यावर सार्वजनिक हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
जनतेकडून मागवण्यात आल्या हरकती
या प्रस्तावावर नागरिक, कंपन्या, संघटना आणि संबंधित घटकांकडून प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी 60 दिवसांचा कालावधी देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. या कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना आणि हरकतींचा विचार केल्यानंतर प्रशासन अंतिम निर्णय घेऊ शकते.
त्यामुळे सध्या H-1B व्हिसाधारकांनी तात्काळ अमेरिकेतून बाहेर पडण्याची गरज निर्माण झालेली नाही. अंतिम नियम काय असेल आणि त्याची अंमलबजावणी कधीपासून होईल, यावर पुढील परिस्थिती अवलंबून असेल.
भारत आणि चीनच्या कर्मचाऱ्यांवर विशेष परिणाम?
अमेरिकेच्या H-1B कार्यक्रमामध्ये भारत आणि चीनमधील व्यावसायिकांचा मोठा सहभाग आहे. त्यामुळे रोजगाराशी संबंधित व्हिसा नियमांमध्ये मोठे बदल झाल्यास या दोन्ही देशांतील कर्मचाऱ्यांवर त्याचा लक्षणीय परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वात मोठी चिंता म्हणजे नोकरी गमावल्यानंतर नवीन कंपनी शोधण्यासाठी मिळणारा वेळ. सध्याच्या व्यवस्थेत 60 दिवसांचा कालावधी उपलब्ध असल्याने कर्मचारी नवीन संधी शोधू शकतात. परंतु हा कालावधी काढून टाकला गेला तर नोकरी गमावण्याचा धोका अधिक गंभीर स्वरूपाचा ठरू शकतो.
पुढे काय होणार?
ट्रम्प प्रशासनाचा हा प्रस्ताव सध्या अंतिम निर्णयाच्या टप्प्यावर नाही. सार्वजनिक सूचना आणि हरकतींची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यावर पुढील निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे H-1B किंवा इतर रोजगाराधारित व्हिसाधारकांनी घाबरून जाण्यापेक्षा अधिकृत निर्णय आणि अंतिम नियमांकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मात्र, हा प्रस्ताव अंतिम स्वरूपात लागू झाल्यास अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी नोकरी गमावल्यानंतरची परिस्थिती निश्चितच अधिक कठीण होऊ शकते. विशेषतः भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन नोकरी, व्हिसा स्टेटस आणि कुटुंबाच्या भवितव्याशी संबंधित अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
थोडक्यात, H-1B व्हिसाधारकांचा 60 दिवसांचा ग्रेस पीरियड रद्द करण्याचा प्रस्ताव सध्या चर्चेच्या आणि प्रक्रियेच्या टप्प्यात आहे. अंतिम निर्णय झाल्यानंतरच या नियमाचा नेमका परिणाम स्पष्ट होईल. मात्र, प्रस्तावामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय टेक कर्मचाऱ्यांच्या चिंतेत नक्कीच वाढ झाली आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/trump-dividend-trump/
