Delimitation Bill : 50 टक्के फॉर्म्युल्यामुळे महाराष्ट्राला मोठा फायदा? खासदारांच्या जागांबाबत सुप्रिया सुळे यांचे मोठे विधान
Delimitation Bill : 50% फॉर्म्युल्याने महाराष्ट्राला मोठा फायदा? सुप्रिया सुळे यांनी मांडलं खासदारकीचं गणित : देशात पुन्हा एकदा मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) आणि महिला आरक्षण विधेयक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार या विधेयकांमध्ये काही महत्त्वाच्या दुरुस्ती करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मतदारसंघ पुनर्रचना, 50 टक्के वाढीचा प्रस्ताव आणि महाराष्ट्राला होणाऱ्या संभाव्य फायद्याबाबत महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. त्यांनी 50 टक्के फॉर्म्युल्याच्या आधारे महाराष्ट्रातील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढू शकते, असे सांगत या प्रक्रियेत सर्व पक्षांशी चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
डिलिमिटेशन म्हणजे काय?
लोकसंख्येच्या बदलत्या आकडेवारीनुसार लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमा व जागांची पुनर्रचना करण्याच्या प्रक्रियेला डिलिमिटेशन म्हटले जाते. केंद्र सरकारकडून आगामी काळात ही प्रक्रिया राबवण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र या प्रक्रियेत लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या दक्षिण भारतातील राज्यांवर अन्याय होऊ नये, अशी चिंता अनेक राजकीय पक्षांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्राला 50 टक्के फॉर्म्युल्याचा कसा फायदा?
सध्या महाराष्ट्रातून लोकसभेसाठी 48 खासदार निवडून जातात. सुप्रिया सुळे यांच्या मते, जर केंद्र सरकारने देशभरात लोकसभा जागांमध्ये 50 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्वीकारला, तर महाराष्ट्रातील खासदारांची संख्या 72 पर्यंत वाढू शकते.
Related News
Weather Update: पुढील 10 तास धोक्याचे! धो-धो पावसाचा इशारा, IMD कडून हाय अलर्ट
रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठी खुशखबर! IRCTC वेबसाइट बदलणार; तत्काल तिकीट बुकिंग होणार सुपरफास्ट
लाडक्या बहिणींना मोठी खुशखबर! खात्यात जमा होऊ लागले 1500 रुपये; 3000 रुपयांबाबत मोठी अपडेट
गॅस सिलिंडरसाठी ना बुकिंगची चिंता, ना कनेक्शनची गरज; 5 मिनिटांत घरपोच मिळणार LPG
ठाकरे गटाचे नेते विनायक राऊत अडचणीत; 23 जुलैच्या सुनावणीपूर्वी मोठी घडामोड
192 देशांमध्ये गाजतोय ‘राजा शिवाजी’; रितेश देशमुखच्या चित्रपटाची जागतिक भरारी
शरद पवारांचे खासदार शिवसेनेत येणार? चर्चांवर एकनाथ शिंदेंचं मोठं वक्तव्य
मोठी बातमी! नाशिकात शिंदेंचं ‘ऑपरेशन टायगर’ फसलं? 15 नगरसेवकांचा उद्धव ठाकरेंना शब्द
Oil Crisis : स्वतःकडे तेल कमी, तरी जगासाठी भारत ठरणार तारणहार? जाणून घ्या मोठं कारण
पावसाळ्यात ‘या’ भाज्या खात असाल तर व्हा सावध! पोटाच्या गंभीर समस्या वाढू शकतात
आमिर खानच्या तिसऱ्या लग्नावरून नितेश राणे ठाम; ‘मी माझ्या वक्तव्यावर कायम’
चपात्या तव्यावरून काढताच कडक होतात? कणिक मळताना फक्त ‘हे’ 2 पदार्थ मिसळा
त्यांनी या गणिताचे स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, वाढलेल्या जागांपैकी अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांना घटनात्मक आरक्षण द्यावे लागेल. त्यानंतर उर्वरित जागांपैकी 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव होतील. उर्वरित जागा खुल्या प्रवर्गासाठी राहतील. अशा प्रकारची वाढ देशभर समान प्रमाणात झाली, तर कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही, असे त्यांचे मत आहे.
सर्व पक्षांशी चर्चा आवश्यक
सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले की, डिलिमिटेशनसारखा महत्त्वाचा विषय केवळ एका पक्षाने ठरवण्याचा नसून सर्व राजकीय पक्षांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घेतला पाहिजे.
त्या म्हणाल्या, “मी, शिवसेना आणि एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी 50 टक्के वाढीचा पर्याय योग्य वाटत असल्याचे सांगितले आहे. मात्र अंतिम भूमिका घेण्यापूर्वी इंडिया आघाडीत चर्चा होईल. आम्ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनाही सर्व पक्षांना एकत्र बोलावण्याची विनंती केली आहे.”
त्यांनी सांगितले की, मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारला पत्रही देण्यात आले असून, 2026 मध्ये डिलिमिटेशन करायचे असल्यास सर्वसमावेशक चर्चा व्हावी आणि कोणत्याही राज्यावर अन्याय होऊ नये, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.
मतदारसंघ बदलण्याची प्रक्रिया स्पष्ट नाही
डिलिमिटेशनदरम्यान अनेक मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी लागेल. काही मतदारसंघ विभागले जातील, तर काहींच्या सीमा बदलतील. याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्ट प्रक्रिया मांडलेली नसल्याचा आरोपही सुप्रिया सुळे यांनी केला.
त्या म्हणाल्या, “मतदारसंघ फोडले जाणार असतील, त्याची प्रक्रिया काय असेल? त्यासाठी कोणते निकष वापरले जातील? असा प्रश्न विचारला असता सरकारकडे स्पष्ट उत्तर नव्हते.”
सरकारच्या विधेयकावर नाराजी
सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले की, सरकारने यापूर्वी जे विधेयक आणले होते, त्यामध्ये 50 टक्के वाढीचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख नव्हता.
त्या म्हणाल्या, “आम्हाला वाटले होते की विधेयकात 50 टक्के वाढीची अट स्पष्टपणे नमूद असेल. मात्र प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. आम्ही संसदेत भाषण करताना याचा उल्लेख केला. अमित शाह यांनी संसदेत 50 टक्के वाढीबाबत सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली होती. मात्र त्यानंतर विधेयक पुढे आलेच नाही.”
इंडिया आघाडीचा निर्णय चर्चेनंतर
डिलिमिटेशनबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, त्यांचा पक्ष अद्याप अंतिम निर्णयावर पोहोचलेला नाही.
त्या म्हणाल्या, “सरकारने अधिकृत प्रस्ताव दिल्यानंतर इंडिया आघाडीमध्ये चर्चा केली जाईल. महाराष्ट्राच्या हिताचा प्रस्ताव असेल, तर आम्ही सकारात्मक विचार करू. मात्र कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही, याची खात्री असली पाहिजे.”
आसामचे उदाहरण देत व्यक्त केली चिंता
मतदारसंघ पुनर्रचनेदरम्यान राजकीय हेतूने मतदारसंघांच्या सीमांमध्ये बदल होण्याची भीतीही सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली.
त्यांनी आसामचे उदाहरण देत सांगितले की, काँग्रेसचे नेते गौरव गोगोई यांच्या मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल करण्यात आले. तसेच पुणे महानगरपालिकेतील काही प्रभागांची पुनर्रचना झाल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. त्यामुळे डिलिमिटेशन प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि निष्पक्ष असणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पक्षविलिनीकरणाच्या चर्चांवर नाराजी
पत्रकार परिषदेत सुप्रिया सुळे यांनी त्यांच्या पक्षाबाबत सुरू असलेल्या विविध चर्चांवरही प्रतिक्रिया दिली.
त्या म्हणाल्या, “आमचं आयुष्य काही ब्रेकिंग न्यूज नाही. आम्ही संसदेत धोरणनिर्मितीसाठी जातो. मात्र आमच्याबद्दल सतत विविध अफवा पसरवल्या जातात. कधी काँग्रेसमध्ये विलीन होणार, कधी भाजपमध्ये जाणार, कधी शिवसेनेत जाणार, तर आता मनसेत जाणार अशा चर्चा सुरू असतात. आमच्या पक्षाकडून मात्र असा कोणताही निर्णय झालेला नाही.”
“आमच्याकडे ईडी-सीबीआय नाही”
सुप्रिया सुळे यांनी आरोप केला की, “आमच्याकडे ईडी आणि सीबीआय नाही. त्यामुळे आमच्या पक्षाची सातत्याने बदनामी केली जाते. अफवा पसरवून पक्षाचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.”
दरम्यान, आगामी संसदीय अधिवेशनात डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षण विधेयकाबाबत केंद्र सरकार नेमकी कोणती भूमिका मांडते, याकडे देशभरातील राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः 50 टक्के वाढीचा फॉर्म्युला, राज्यनिहाय जागावाढ आणि महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी यावर पुढील राजकीय घडामोडी अवलंबून असणार आहेत.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/more-than-500-vehicles-caught-fire-in-mumbai-hadarli-coastal-road-tunnel-adkalya/
