Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेची निष्पक्ष चौकशी करा; गरज पडल्यास SIT स्थापन करा, सुप्रिया सुळे यांची सरकारकडे मोठी मागणी
महाराष्ट्र सरकारच्या बहुचर्चित **‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’**वरून पुन्हा एकदा राजकारण तापले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषदेत या योजनेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत राज्य सरकारकडे निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. गरज भासल्यास विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण आले असून सरकार यावर काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू केलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या योजनांपैकी एक ठरली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक सहाय्य दिले जाते. लाखो महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून, राज्याच्या राजकारणातही या योजनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र अलीकडेच ई-केवायसी आणि लाभार्थी पडताळणी प्रक्रियेनंतर मोठ्या प्रमाणावर महिलांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला आहे.
लाडकी बहीण योजनेबाबत सुप्रिया सुळे यांचे नेमके काय म्हणणे?
पत्रकार परिषदेत बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर थेट टीका करत या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली. त्या म्हणाल्या, “लाडकी बहीण योजनेची चौकशी झाली पाहिजे. वेळ पडली तर एसआयटी बसवा. पण चौकशी पूर्णपणे निष्पक्ष आणि पारदर्शक असली पाहिजे.”
Related News
त्यांनी पुढे भावनिक शब्दांत प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “बहीण-भावाच्या नात्यापेक्षा कोणतेही नाते पवित्र नाही. प्रभू श्रीरामांचे नाव घेणाऱ्यांनी त्यांच्या नावालाही धक्का पोहोचवला आहे. आता बहिणीच्या नात्याचाही वापर राजकारणासाठी होत असल्याचे दिसते. बहीण आणि प्रभू श्रीराम या दोन्ही गोष्टी आमच्या आस्थेच्या आहेत. त्यामुळे मनापासून दुःख होते.”
सुळे यांच्या या वक्तव्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
९२ लाखांहून अधिक महिलांची नावे यादीतून वगळली
काही दिवसांपूर्वी शासनाने ई-केवायसी, कागदपत्रांची पडताळणी आणि पात्रतेची तपासणी केल्यानंतर मोठी कारवाई केली. या प्रक्रियेत ९२ लाखांहून अधिक महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे या महिलांना मिळणारा दरमहा १,५०० रुपयांचा आर्थिक हप्ता बंद झाला.
या निर्णयानंतर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. अनेक पात्र महिलांनाही चुकीच्या पद्धतीने अपात्र ठरवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. दुसरीकडे सरकारने मात्र पडताळणी प्रक्रियेनंतर नियमांनुसारच कारवाई करण्यात आल्याचा दावा केला आहे.
“आमचं आयुष्य ब्रेकिंग न्यूज नाही”
पत्रकार परिषदेदरम्यान सुप्रिया सुळे यांनी माध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय चर्चांवरही नाराजी व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या, “आमचं आयुष्य काही ब्रेकिंग न्यूज नाही. आम्ही राजकारणात आलो आहोत ते चांगल्या धोरणांसाठी आणि जनतेच्या प्रश्नांवर काम करण्यासाठी. संसदेत जाऊन विधेयकांवर चर्चा करणे, धोरणनिर्मितीत सहभाग घेणे हे आमचे काम आहे. पण त्याऐवजी आमच्या पक्षाबद्दल विविध अफवा पसरवल्या जात आहेत.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, “कधी आम्हाला काँग्रेसमध्ये विलीन केल्याच्या चर्चा होतात, कधी भाजपमध्ये, तर कधी शिवसेनेत. आता मनसेत जाण्याच्या चर्चाही सुरू आहेत. मात्र आमच्या पक्षाकडून अशा कोणत्याही चर्चेला दुजोरा देणारे अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही.”
“आमच्याकडे ईडी-सीबीआय नाही”
राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांवर भाष्य करताना सुळे म्हणाल्या, “आमच्याकडे ईडी आणि सीबीआय नाही. त्यामुळे आमच्या पक्षाची सातत्याने बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अफवा पसरवून पक्षाचे खच्चीकरण करण्याचे काम सुरू आहे.”
त्यांच्या या वक्तव्यावरून पुन्हा एकदा राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
इंडिया आघाडीबाबतही भूमिका स्पष्ट
पत्रकार परिषदेत सुप्रिया सुळे यांनी पक्षाच्या भविष्यातील राजकीय भूमिकेबाबतही स्पष्टीकरण दिले. त्या म्हणाल्या, “आम्ही इंडिया आघाडीचा भाग आहोत आणि त्याच आघाडीत काम करत आहोत. आम्हाला काँग्रेसकडून कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही आणि आम्हीही त्यांना कोणताही प्रस्ताव दिलेला नाही. तसेच भाजप किंवा एनडीएकडूनही कोणतीही ऑफर आलेली नाही.”
त्यामुळे विविध राजकीय चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.
सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेबाबत करण्यात आलेल्या या मागणीवर राज्य सरकार काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विरोधकांकडून चौकशीची मागणी अधिक आक्रमकपणे पुढे येण्याची शक्यता असून, सरकारकडून पडताळणी प्रक्रिया आणि लाभार्थी निवडीबाबत अधिक स्पष्टीकरण दिले जाऊ शकते.
राज्यातील लाखो महिलांसाठी ही योजना आर्थिक आधार ठरली आहे. त्यामुळे लाभार्थी यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्यानंतर अनेक महिलांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने पारदर्शकता राखत योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
लाडकी बहीण योजनेभोवती निर्माण झालेला वाद आता केवळ लाभार्थ्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो राज्यातील महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा बनला आहे. येत्या काही दिवसांत सरकारकडून या प्रकरणावर अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली जाण्याची शक्यता असून, त्यानंतर या वादाला कोणते वळण मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/more-than-500-vehicles-caught-fire-in-mumbai-hadarli-coastal-road-tunnel-adkalya/
