महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने शेतकरी कर्जमाफी योजनेचे निकष बदलत आणखी 23 लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकूण 56 लाख शेतकरी लाभार्थी ठरणार असून 30 जुलैपूर्वी कर्जमाफीची रक्कम वितरित करण्याची माहिती सरकारने दिली आहे.
मोठा दिलासा! कर्जमाफीचे निकष बदलले; आणखी 23 लाख शेतकऱ्यांना लाभ
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत कर्जमाफीचे निकष बदलण्यास मंजुरी देण्यात आली. या बदलामुळे यापूर्वी अपात्र ठरलेले लाखो शेतकरी आता पात्र होणार असून आणखी 23 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा थेट लाभ मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर राज्यातील एकूण 56 लाख शेतकरी कर्जमाफीच्या कक्षेत येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. यासाठी असलेली काही कठोर अटी हटविण्यात आल्याने अधिकाधिक शेतकरी लाभार्थी ठरणार आहेत.
Related News
Weather Update: पुढील 10 तास धोक्याचे! धो-धो पावसाचा इशारा, IMD कडून हाय अलर्ट
रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठी खुशखबर! IRCTC वेबसाइट बदलणार; तत्काल तिकीट बुकिंग होणार सुपरफास्ट
लाडक्या बहिणींना मोठी खुशखबर! खात्यात जमा होऊ लागले 1500 रुपये; 3000 रुपयांबाबत मोठी अपडेट
गॅस सिलिंडरसाठी ना बुकिंगची चिंता, ना कनेक्शनची गरज; 5 मिनिटांत घरपोच मिळणार LPG
ठाकरे गटाचे नेते विनायक राऊत अडचणीत; 23 जुलैच्या सुनावणीपूर्वी मोठी घडामोड
192 देशांमध्ये गाजतोय ‘राजा शिवाजी’; रितेश देशमुखच्या चित्रपटाची जागतिक भरारी
शरद पवारांचे खासदार शिवसेनेत येणार? चर्चांवर एकनाथ शिंदेंचं मोठं वक्तव्य
मोठी बातमी! नाशिकात शिंदेंचं ‘ऑपरेशन टायगर’ फसलं? 15 नगरसेवकांचा उद्धव ठाकरेंना शब्द
Oil Crisis : स्वतःकडे तेल कमी, तरी जगासाठी भारत ठरणार तारणहार? जाणून घ्या मोठं कारण
पावसाळ्यात ‘या’ भाज्या खात असाल तर व्हा सावध! पोटाच्या गंभीर समस्या वाढू शकतात
आमिर खानच्या तिसऱ्या लग्नावरून नितेश राणे ठाम; ‘मी माझ्या वक्तव्यावर कायम’
चपात्या तव्यावरून काढताच कडक होतात? कणिक मळताना फक्त ‘हे’ 2 पदार्थ मिसळा
कर्जमाफीच्या निकषात मोठा बदल
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या सुधारित निर्णयानुसार, पूर्वीच्या योजनेतील काही पात्रता अटी रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये विशेषतः नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी असलेली अट शिथिल करण्यात आली आहे.
यापूर्वी 2026-27 या आर्थिक वर्षात नियमित परतफेड केल्यासच प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार होता. मात्र आता ही अट पूर्णपणे हटविण्यात आली आहे. त्याऐवजी 2025-26 मध्ये नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
सरकारच्या मते या बदलामुळे अनेक शेतकरी अपात्र होण्यापासून वाचणार असून त्यांना थेट आर्थिक मदत मिळेल.
23 लाख नवीन शेतकरी पात्र
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सरकारने विधानसभेत केलेल्या आश्वासनानुसार कर्जमाफीची व्याप्ती वाढवली आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही लोकप्रतिनिधींनी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही समान न्याय मिळावा, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने ऐतिहासिक निर्णय घेत पहिल्यांदाच अशा शेतकऱ्यांचाही समावेश कर्जमाफी योजनेत केला आहे.
या निर्णयामुळे 23 लाख अतिरिक्त शेतकरी लाभार्थी ठरणार असून राज्यातील एकूण लाभार्थ्यांची संख्या 56 लाखांवर पोहोचणार आहे.
30 जुलैपूर्वी रक्कम मिळणार
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, 30 जुलैपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
मात्र ही योजना प्रामुख्याने लहान आणि गरजू शेतकऱ्यांसाठी असल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे सांगितले.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाही लाभ
राज्यात अनेक शेतकरी वेळेवर कर्जाची परतफेड करत असतानाही पूर्वीच्या निकषांमुळे प्रोत्साहनपर लाभापासून वंचित राहत होते.
नवीन निर्णयानंतर अशा शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत मिळणार आहे. त्यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
एसटी महामंडळाबाबतही महत्त्वाचा निर्णय
मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) अतिरिक्त जागांच्या विकासालाही मंजुरी दिली आहे.
पीपीपी (Public Private Partnership) तत्त्वावर जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागातील बसस्थानके तसेच एसटीच्या अतिरिक्त जागांचा विकास केला जाणार आहे.
या निर्णयावर काही संघटनांनी आक्षेप घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की,
- एसटीची एकही जागा विकली जाणार नाही.
- जागा केवळ दीर्घकालीन लीजवर दिल्या जातील.
- मालकी हक्क कायम एसटी महामंडळाकडेच राहणार आहे.
- विकासातून एसटीला अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार आहे.
मंत्रिमंडळातील इतर महत्त्वाचे निर्णय
राज्य सरकारने बैठकीत अनेक विकासकामांना मंजुरी दिली.
- पालघरच्या दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारला जाणार.
- नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मालमत्ता मुद्रीकरण धोरण मंजूर.
- केंद्र पुरस्कृत Urban Challenge Fund अभियान राबविण्यास मान्यता.
- बीड जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी सुमारे 25 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी.
- मुक्तबंदी आणि परिविक्षाधीन बंदींसाठी सहाय्यक अनुदान 25 हजारांवरून 50 हजार रुपये.
- गौण खनिज उत्खनन नियमांमध्ये सुधारणा.
राहुल गांधींच्या टीकेला प्रत्युत्तर
टीईटी परीक्षा आणि पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी केलेल्या टीकेलाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले.
त्यांनी सांगितले की महाराष्ट्र पोलिसांनी पेपरफुटीपूर्वीच कारवाई करून आरोपींना अटक केली असून, पुढील परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने घेण्यासाठी नियोजन सुरू आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणार आहे. विशेषतः नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी आता प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र ठरणार असल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
30 जुलैपूर्वी लाभार्थ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याने राज्यातील लाखो शेतकरी आता या प्रक्रियेकडे लक्ष ठेवून आहेत.
read also : https://ajinkyabharat.com/aamir-khans-third-marriage-big-issue-muslim-religious-leaders-fatwa/
