जामीन अर्जांना विरोध करताना खटल्यांना गती न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर तीव्र ताशेरे ओढले. चार वर्षे तुरुंगात असलेल्या आरोपीच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारला ‘सर्वांसमोर उघडे पाडू’ असा कठोर इशारा दिला.
‘आम्ही तुम्हाला सर्वांसमोर उघडे पाडू’; महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची कडक फटकार, नेमकं प्रकरण काय?
नवी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारच्या न्यायालयीन कामकाजावर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. जामीन अर्जांना आक्रमकपणे विरोध केला जात असताना, फौजदारी खटल्यांची सुनावणी वेगाने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात नसल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. “अशीच परिस्थिती कायम राहिली, तर आम्ही तुम्हाला सर्वांसमोर उघडे पाडू,” असा स्पष्ट इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
न्यायमूर्ती हसनुद्दीन अमानुल्ला आणि शील नागू यांच्या खंडपीठासमोर एका परदेशी नागरिकाच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू असताना ही कठोर टिप्पणी करण्यात आली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
Related News
मोठा धक्कादायक खुलासा! बनावट सोयाबीन बियाण्यांमुळे शेतकरी संकटात; दोषींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करा, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा
3 मोठे निर्णय! अरबाज शेखच्या वडिलांच्या उपचारासाठी एकनाथ शिंदेंचा हस्तक्षेप, सोलापूरच्या रुग्णालयाचा मोठा पुढाकार
नाशिक Crime News: 14.92 लाखांचा हायटेक गुटखा रॅकेट उद्ध्वस्त! रिमोटने नंबर प्लेट गायब करणाऱ्या टोळीचा धक्कादायक भांडाफोड
17-7 चा विजय! ठाणे DCC बँकेच्या अध्यक्षपदी अरुण पाटील; शिंदे-चव्हाणांची मास्टरस्ट्रोक रणनीती यशस्वी
4 तास मृतदेहासह छतावर अडकलेलं कुटुंब; पालघरच्या पुरानं आईच्या अखेरच्या निरोपालाही लावला अडथळा, हृदय हेलावणारी घटना
56 हजार कोटींचा धक्कादायक बँक घोटाळा! 36 बँकांना फसवणारा नीरज सिंघल कोण?
IAS तुकाराम मुंढे यांचा भावनिक खुलासा: मुलाच्या 5वीपर्यंत बदलल्या 6 शाळा, बापाची मोठी खंत समोर
15 फुटी अजगराचा थरार! एका रात्रीत 5 जीव गिळंकृत; सकाळी फुगलेलं पोट पाहून मालक हादरला
थरारक ऑपरेशन! 4 महिन्यांपासून दहशत माजवणारी वाघीण अखेर जेरबंद; पिंजऱ्यात बसून महिला डॉक्टरांनी साधला अचूक डार्ट, पाहा 7 खास फोटो
धक्कादायक! स्वित्झर्लंडमध्ये भारतीय दाम्पत्य बेपत्ता; 60 जणांकडून 50 कोटी घेतल्याचा दावा
अकोल्याच्या ‘मास्टर पॉवर स्विमिंग क्लब’चा यवतमाळमधील झोनल स्विमिंग चॅम्पियनशिपमध्ये डंका; १६ पदकांसह खेळाडूंची ऐतिहासिक कामगिरी!
23 वर्षीय आयुषी शर्मा प्रकरण: आईच्या हत्येनंतर वडिलांच्या मृत्यूचाही धक्कादायक तपास, मोठा खुलासा
दररोज महाराष्ट्रातील अशीच प्रकरणे येतात
खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान म्हटले की, महाराष्ट्रातून अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे सातत्याने सर्वोच्च न्यायालयात येत आहेत. राज्य सरकार जामीन अर्जांना जोरदार विरोध करते, मात्र त्याचवेळी खटल्यांच्या सुनावणीला गती देण्यासाठी कोणतीही प्रभावी यंत्रणा कार्यरत असल्याचे दिसत नाही.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, “तुम्ही जामीनाला विरोध करता, पण खटले वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलत नाही. जेव्हा आम्ही प्रकरणांचा तपशील पाहतो, तेव्हा अनेक ठिकाणी पुरावेही कमकुवत असल्याचे दिसते. ही परिस्थिती गंभीर आहे.”
चार वर्षे तुरुंगात, तरी खटल्याला गती नाही
या प्रकरणातील आरोपीने न्यायालयाला सांगितले की, तो अपहरण आणि खून प्रकरणात गेल्या चार वर्षांपासून तुरुंगात आहे. या कालावधीत सत्र न्यायालयात तब्बल 86 वेळा सुनावणी झाली, मात्र त्यापैकी 53 वेळा त्याला न्यायालयात हजरच करण्यात आले नाही.
ही बाब ऐकून सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. आरोपीला न्यायालयात वेळेवर हजर न करणे ही राज्य प्रशासनाची गंभीर चूक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
फक्त दोन साक्षीदारांची साक्ष
खंडपीठाने सांगितले की, चार वर्षांच्या कालावधीत एकूण 34 साक्षीदारांपैकी केवळ दोन साक्षीदारांचीच साक्ष नोंदवली गेली आहे. अशा प्रकारे खटल्यांची सुनावणी लांबणीवर पडणे हे न्याय व्यवस्थेसाठी चिंताजनक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जलद सुनावणी हा प्रत्येक आरोपीचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगत न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
राज्य सरकारची जबाबदारी काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर राज्य सरकार जामीन अर्जांना विरोध करत असेल, तर खटल्याची सुनावणी वेळेत पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे हीदेखील सरकारचीच जबाबदारी आहे. मात्र प्रत्यक्षात तसे होत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, आता प्रत्येक सुनावणीच्या दिवशी सर्व आरोपींना सत्र न्यायालयात हजर करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना फौजदारी खटल्यांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी ठोस धोरण आखण्याचे निर्देश दिले.
खंडपीठाने म्हटले की—
- प्रत्येक आठवड्यात किमान चार साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली गेली पाहिजे.
- या आदेशाची प्रत संबंधित सत्र न्यायालयासमोर ठेवावी.
- भविष्यात अशा प्रकारची दिरंगाई आढळल्यास न्यायालय अधिक कठोर आदेश देईल.
जलद न्याय हा मूलभूत अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले की, कोणत्याही आरोपीला वर्षानुवर्षे खटला प्रलंबित ठेवणे हे संविधानाने दिलेल्या जलद न्यायाच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारांना केवळ जामीनाला विरोध करण्याऐवजी न्यायालयीन प्रक्रिया कार्यक्षम करण्यावर भर देण्याचे आवाहन केले.
या निरीक्षणामुळे महाराष्ट्रातील प्रलंबित फौजदारी खटले, आरोपींची दीर्घकालीन कोठडी आणि न्यायव्यवस्थेतील विलंब या गंभीर प्रश्नांवर पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
