बनावट सोयाबीन बियाणे प्रकरण : शिवसेना (उबाठा)ची मोठी मागणी, शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपयांची भरपाई
मुर्तिजापूरमध्ये निकृष्ट व बनावट सोयाबीन बियाण्यांमुळे उगवण न झाल्याने शेतकरी अडचणीत. शिवसेना (उबाठा)ने दोषींवर गुन्हे दाखल करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये भरपाई देण्याची मागणी केली. संपूर्ण बातमी वाचा.
मुर्तिजापूर : बनावट सोयाबीन बियाण्यांमुळे शेतकरी अडचणीत! दोषींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करा, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा – शिवसेना (उबाठामुर्तिजापूर | प्रतिनिधी
अकोला जिल्ह्यातील मुर्तिजापूर तालुक्यात खरीप हंगामात पेरणी केलेल्या सोयाबीन पिकाच्या उगवणीवर गंभीर परिणाम झाल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी महागडी सोयाबीन बियाणे खरेदी करून वेळेत पेरणी केली. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर उगवण न झाल्याने शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असून त्यांच्या आशा-अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे.
Related News
या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाकडे दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. मुर्तिजापूरचे उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) यांना निवेदन सादर करून बोगस व निकृष्ट दर्जाची बियाणे पुरविणाऱ्या कंपन्या, वितरक आणि संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली.
शिवसेना (उबाठा)च्या वतीने दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, खरीप हंगाम हा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक चक्राचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग असतो. शेतकरी मोठ्या विश्वासाने बियाणे, खत, औषधे आणि इतर शेती साहित्य खरेदी करतो. बियाण्यांवर हजारो रुपयांचा खर्च करून पेरणी केल्यानंतर अपेक्षित उगवण झाली नाही, तर संपूर्ण हंगाम धोक्यात येतो. यंदा अनेक गावांमध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाली असून शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
निकृष्ट दर्जाच्या किंवा बनावट सोयाबीन बियाण्यांमुळे अनेक शेतांमध्ये उगवण अत्यंत कमी प्रमाणात झाली आहे. काही ठिकाणी उगवण झालीच नसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे केल्या आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांसमोर दुबार पेरणी करण्याची वेळ आली आहे. दुबार पेरणीसाठी पुन्हा बियाणे, खत, मजुरी आणि मशागतीचा खर्च करावा लागत असल्याने आर्थिक भार प्रचंड वाढला आहे.
शिवसेना (उबाठा)ने प्रशासनाकडे मागणी केली आहे की, नुकसानग्रस्त शेतांचे तातडीने पंचनामे करण्यात यावेत. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन परिस्थितीची पाहणी करून नुकसानाचा वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करावा. या अहवालाच्या आधारे शासनाने प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला हेक्टरी 50 हजार रुपये थेट बँक खात्यात जमा करावेत, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय बनावट बियाणे विक्री करणाऱ्या कंपन्या, विक्रेते आणि पुरवठादारांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांचे परवाने रद्द करावेत, अशीही भूमिका शिवसेना (उबाठा)ने मांडली आहे.
यावेळी तालुकाप्रमुख गजानन पाटील चौधरी यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा देत सांगितले की, “शेतकरी आधीच नैसर्गिक संकटे, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे त्रस्त आहे. अशा परिस्थितीत बनावट बियाण्यांमुळे झालेली फसवणूक अत्यंत गंभीर आहे. प्रशासनाने तातडीने दोषींवर गुन्हे दाखल करून शेतकऱ्यांना न्याय दिला नाही, तर शिवसेना (उबाठा) रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडेल.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, शासनाने केवळ चौकशीची घोषणा न करता प्रत्यक्षात कारवाई करणे आवश्यक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून दोषींना कठोर शिक्षा मिळाली पाहिजे. अन्यथा भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
शेतकरी प्रतिनिधींनी देखील प्रशासनासमोर आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्यांनी सांगितले की, बियाणे खरेदी करताना प्रमाणित कंपनीवर विश्वास ठेवला होता. मात्र उगवण न झाल्यामुळे कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. काही शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून शेती केली असून आता दुबार पेरणीसाठीही आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
सध्या अनेक भागांमध्ये पावसाचे प्रमाण समाधानकारक असल्याने दुबार पेरणीची संधी असली तरी त्यासाठी आवश्यक आर्थिक मदत मिळणे अत्यावश्यक असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शासनाने त्वरीत मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
या निवेदनावेळी चंद्रकांतजी तिवारी, विनायकराव गुलहाने, अरविंद तायडे, अमोल तांबडे, छबिले पाटील यांच्यासह शिवसेना (उबाठा)चे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.
दरम्यान, या प्रकरणाकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले असून प्रशासन यावर कोणती भूमिका घेते आणि दोषींवर काय कारवाई करते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. योग्य वेळी कठोर कारवाई न झाल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
