महाराष्ट्रातील वाहनचालकांसाठी आणि नवीन ड्रायव्हिंग लायसन्स काढण्याच्या तयारीत असलेल्या नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने वाहनचालक परवाना (Driving License) प्रक्रियेत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून, 1 ऑगस्ट 2026 पासून ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी महाराष्ट्र अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव जाहीर करण्यात आला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात ही माहिती दिली.
राज्यातील वाहन परवाना प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि नियमबद्ध करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. नव्या नियमांनुसार डोमिसाइल प्रमाणपत्राशिवाय वाहनचालक परवान्यासाठी अर्ज करता येणार नाही. सध्या या नियमावलीचा प्रस्ताव विधी आणि न्याय विभागाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी 1 ऑगस्टपासून केली जाणार आहे.
ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी डोमिसाइल प्रमाणपत्र का आवश्यक?
राज्य सरकारच्या मते, महाराष्ट्रातील कायमस्वरूपी रहिवाशांची स्पष्ट नोंद ठेवणे, अर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लायसन्स मिळवण्याचे प्रकार रोखणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळे भविष्यात वाहन परवान्यांची पडताळणी अधिक प्रभावी होणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे.
Related News
पहिल्याच मुसळधार पावसात नाशिकची दैना! कुंभमेळ्याच्या 10+ खोदलेल्या रस्त्यांवर वाहने रुतली, NMC च्या नियोजनाचा फज्जा
धक्कादायक! भांडुपमध्ये BEST बसचा भीषण अपघात; 43 वर्षीय पादचारी जखमी, 3 वाहनांचे नुकसान
5 धक्कादायक घडामोडी! डोंबिवलीत डॉक्टरला मारहाण, महिला डॉक्टरला धक्काबुक्की; श्रीकांत शिंदेंचा कठोर इशारा
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील 5 धक्कादायक खुलासे : सिया-चेतनचे गुप्त लग्न, सिंदूर, चॅट्स आणि ब्राउझिंग हिस्ट्री
E20 पेट्रोलवर नितीन गडकरींचं मोठं ओपन चॅलेंज! ‘एकही कार खराब झाली असेल तर दाखवा’;
AI स्टेटसवरून कोट्यधीश समजला, घरफोडीनंतर मागितली 40 लाखांची खंडणी
विजेच्या धक्क्याने अख्खं कुटुंब संपलं; साताऱ्यातील हृदयद्रावक दुर्घटनेची धक्कादायक कहाणी ; 4 जणांचा मृत्यू
पालघरच्या धबधब्यावर अवघ्या 2 मिनिटांत मृत्यूचा थरार; स्थानिक तरुणांच्या शौर्यामुळे वाचले अनेक पर्यटक
पोलीस अधिकाऱ्याची धाडसी कामगिरी; 1 चिमुकल्यासह संपूर्ण कुटुंब सुरक्षित , खांद्यापर्यंत पाण्यात अडकलेल्या 4 जणांची थरारक सुटका!
पालघर : 1 दरवाज्याचं स्ट्रेचर, छातीभर पाण्यातून गर्भवतीची थरारक सुटका; पालघरमध्ये धाडसी बचावकार्य
पालखी सोहळ्यामुळे पुण्यात वाहतुकीत मोठे बदल; 10 पार्किंगची व्यवस्था,नियम न पाळल्यास होऊ शकतो त्रास
यामुळे नवीन अर्जदारांनी आधीच अधिवास प्रमाणपत्र तयार ठेवण्याचा सल्ला दिला जात आहे. नियम लागू झाल्यानंतर आवश्यक कागदपत्र अपूर्ण असल्यास अर्ज प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता आहे.
बाइक टॅक्सी सेवांबाबतही सरकारची मोठी घोषणा
ड्रायव्हिंग लायसन्स नियमांबरोबरच राज्यातील बाइक टॅक्सी सेवांबाबतही सरकारने महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. सध्या अनेक ठिकाणी विनापरवाना बाइक टॅक्सी सेवा सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या सेवांना कायदेशीर चौकटीत आणण्यासाठी सरकारने व्यापक धोरण तयार केले आहे.
या धोरणानुसार बाइक टॅक्सी चालकांकडून दररोज पाच रुपये महसूल जमा करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक राइडमागे दोन रुपये कल्याण निधीसाठी जमा करणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या निधीचा वापर चालकांच्या कल्याणासाठी आणि सेवा अधिक सुरक्षित करण्यासाठी केला जाणार असल्याची माहिती परिवहन विभागाने दिली आहे.
चालकांसाठी कोणते नियम असतील?
बाइक टॅक्सी चालवणाऱ्या प्रत्येक चालकाकडे वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स असणे अनिवार्य राहील. याशिवाय सार्वजनिक सेवा वाहन चालवण्यासाठी आवश्यक असलेला अधिकृत बॅजही बंधनकारक करण्यात आला आहे.
हा बॅज देण्यापूर्वी चालकाची पोलीस विभागामार्फत चारित्र्य पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला अधिक प्राधान्य दिले जाणार असून महिलांसह विद्यार्थी आणि अल्पवयीन प्रवाशांसाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
महिला आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवर भर
राज्य सरकारच्या नव्या बाइक टॅक्सी नियमांमध्ये महिला प्रवासी, विद्यार्थी आणि अल्पवयीन नागरिकांच्या सुरक्षेला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. चालकांची पडताळणी, वैध परवाना, अधिकृत बॅज आणि नियमनबद्ध सेवा यामुळे प्रवाशांचा विश्वास वाढेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
ॲग्रीगेटर कंपन्यांना तात्पुरती परवानगी
राज्य परिवहन प्राधिकरणाने काही अटींसह मुंबई महानगर क्षेत्रात काम करण्यासाठी प्रमुख ॲग्रीगेटर कंपन्यांना 30 दिवसांचा तात्पुरता परवाना मंजूर केला होता. यात उबेर, रॅपिडो आणि ओला या कंपन्यांचा समावेश आहे.
या कंपन्यांनी निर्धारित कालावधीत सर्व नियमांची पूर्तता करणे आवश्यक राहणार असून खासगी वाहनांद्वारे अनधिकृत प्रवासी वाहतूक करण्यास परवानगी नसणार आहे.
अनधिकृत बाइक टॅक्सीवर मोठी कारवाई
परिवहन विभागाने राज्यभरात अनधिकृत बाइक टॅक्सी सेवांविरोधात विशेष मोहीम सुरू केली आहे. एप्रिल 2025 ते मार्च 2026 या कालावधीत 814 वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. त्यापैकी 151 वाहने जप्त करण्यात आली असून 14 गुन्हे दाखल करण्यात आले. या कारवाईत 16.25 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
याशिवाय एप्रिल 2026 ते मे 2026 या दोन महिन्यांत 211 वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. त्यापैकी 66 वाहने जप्त करण्यात आली असून 2.31 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. ही आकडेवारी पाहता अनधिकृत प्रवासी वाहतुकीविरोधात सरकारने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट होते.
नागरिकांनी काय तयारी करावी?
1 ऑगस्टपासून नियम लागू झाल्यानंतर नवीन ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी अर्ज करणाऱ्या नागरिकांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्वतयारी करून ठेवणे गरजेचे आहे. विशेषतः महाराष्ट्र अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाणपत्र वेळेत मिळवून ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
तसेच बाइक टॅक्सी सेवा देण्याची इच्छा असलेल्या चालकांनी वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स, सार्वजनिक सेवा वाहन बॅज आणि आवश्यक पोलीस पडताळणी पूर्ण करूनच सेवा सुरू करावी. नियमांचे उल्लंघन केल्यास वाहन जप्ती, दंड आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
सरकारचा उद्देश काय?
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मते, या निर्णयामागे चार प्रमुख उद्दिष्टे आहेत—प्रवाशांची सुरक्षा वाढवणे, चालकांचे प्रभावी नियमन करणे, राज्याच्या महसुलात वाढ करणे आणि युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देणे.
ड्रायव्हिंग लायसन्स प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि बाइक टॅक्सी सेवांमध्ये शिस्त आणण्यासाठी सरकारने हे धोरण तयार केले असून, अंतिम मंजुरीनंतर राज्यभर त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे वाहनचालक, नवीन अर्जदार आणि बाइक टॅक्सी चालकांनी या बदलांची माहिती घेऊन आवश्यक कागदपत्रांची तयारी आतापासूनच सुरू ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/shocking-story-of-a-heart-wrenching-accident-in-satyarthi-4-dead/
