अकोल्याचे आमदार साजिद खान पठाण यांना कथितरित्या कॅनडातून 10 कोटी रुपयांच्या खंडणीची मागणी करत जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्याचा दावा. मानवाधिकार न्याय संघटनेने SIT चौकशी, सायबर तपास आणि पोलीस संरक्षणाची मागणी केली आहे.
धक्कादायक! आमदार साजिद खान पठाण यांना 10 कोटींच्या खंडणीची धमकी; कॅनडातून फोन,SIT चौकशीची जोरदार मागणी
साजिद खान : अकोला जिल्ह्यात राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवणारी एक गंभीर घटना समोर आली आहे. आमदार साजिद खान पठाण यांना कथितरित्या परदेशातून फोन करून 10 कोटी रुपयांची खंडणी मागण्यात आली असून, पैसे न दिल्यास गोळ्या घालून ठार मारण्याची धमकी देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) नेमण्याची मागणी मानवाधिकार न्याय संघटना, अकोला यांनी केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, स्वतःला विष्णुई गँगशी संबंधित शुभम लोणकर असल्याचे सांगणाऱ्या एका व्यक्तीने कॅनडामधून फोन करून आमदार साजिद खान पठाण यांच्याशी संपर्क साधल्याचा आरोप आहे. या फोनवर संबंधित व्यक्तीने “तुम्ही मला 10 कोटी रुपये द्या, अन्यथा तुम्हाला गोळ्या घालून ठार मारीन,” अशी थेट धमकी दिल्याचे सांगितले जात आहे.
Related News
या घटनेनंतर काही दिवसांनी आमदार साजिद खान पठाण यांच्या एका परिचित व्यक्तीलाही फोन आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्या फोनमध्ये संबंधित व्यक्तीने “साजिद खानला सांग 10 कोटी रुपये आणून दे. हो किंवा नाही यामध्ये उत्तर दे. जसा मुंबईमध्ये बाबा सिद्दिकी यांचा खून केला, तसाच तुझाही हाल करू,” अशी गंभीर धमकी दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या सलग धमक्यांमुळे केवळ आमदारच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण झाला असून, संपूर्ण प्रकरण अत्यंत संवेदनशील मानले जात आहे.
पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार
साजिद खान : या कथित धमकीप्रकरणी अकोला जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तक्रारीत संबंधित व्यक्तीविरुद्ध खंडणी, जीवे मारण्याची धमकी तसेच संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित बाबींचा तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार आरोपी परदेशात, विशेषतः कॅनडामध्ये असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत असल्याने तपास अधिक गुंतागुंतीचा ठरू शकतो. त्यामुळे सायबर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आणि आंतरराष्ट्रीय तपास संस्थांच्या समन्वयातून तपास करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे.
SIT चौकशीची मागणी
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मानवाधिकार न्याय संघटना, अकोला यांनी निवेदनाद्वारे अनेक महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत.
संघटनेने म्हटले आहे की—
- या प्रकरणाची विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत चौकशी करण्यात यावी.
- धमकी देण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या मोबाईल क्रमांकांची सखोल तपासणी करण्यात यावी.
- कॉल रेकॉर्ड, IP Address, इंटरनेट लॉग, डिजिटल पुरावे आणि सायबर फॉरेन्सिक तपास करण्यात यावा.
- आवश्यक असल्यास केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि आंतरराष्ट्रीय तपास संस्थांशी समन्वय साधण्यात यावा.
- आरोपीविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
संघटनेचे म्हणणे आहे की, संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित कोणताही संशय दुर्लक्षित करता कामा नये. अशा स्वरूपाच्या धमक्या केवळ एका लोकप्रतिनिधीपुरत्या मर्यादित नसून कायदा-सुव्यवस्थेसाठीही गंभीर आव्हान ठरू शकतात.
पोलीस संरक्षणाची मागणी
मानवाधिकार न्याय संघटनेने आमदार साजिद खान पठाण तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने पोलीस संरक्षण उपलब्ध करून देण्याचीही मागणी केली आहे.संघटनेच्या मते, जर धमक्या सातत्याने येत असतील तर त्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन सुरक्षा यंत्रणांनी आवश्यक ती प्रतिबंधात्मक पावले उचलणे गरजेचे आहे.
सायबर तपासाचे महत्त्व
आजच्या डिजिटल युगात परदेशातून इंटरनेट कॉल किंवा VoIP तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून धमक्या देण्याच्या घटना वाढत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. अशा प्रकरणांमध्ये केवळ मोबाईल क्रमांकावर अवलंबून न राहता IP लॉग, सर्व्हर माहिती, इंटरनेट सेवा प्रदाते, कॉल रूटिंग, व्हर्च्युअल नंबर आणि डिजिटल उपकरणांची तपासणी करावी लागते.
जर संबंधित कॉल खरोखरच परदेशातून करण्यात आला असेल, तर तपासासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक ठरू शकते. अशा तपासात केंद्र सरकारच्या संबंधित यंत्रणांचाही सहभाग आवश्यक असू शकतो.
राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण
या कथित धमकीप्रकरणामुळे अकोला जिल्ह्यासह राज्यातील राजकीय वर्तुळातही चर्चेला उधाण आले आहे. लोकप्रतिनिधींना अशा प्रकारच्या धमक्या मिळत असल्यास त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अधिक प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.अनेक सामाजिक संघटनांनीही या घटनेचा निषेध व्यक्त करत दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
संघटनेची भूमिका
मानवाधिकार न्याय संघटना, अकोला यांचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र गवई यांनी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात या प्रकरणाचा जलदगतीने तपास करून आरोपींना अटक करण्याची मागणी केली आहे.
त्यांनी म्हटले आहे की, लोकप्रतिनिधींना धमक्या देऊन खंडणी मागण्याचे प्रकार वाढत असतील तर त्याचा समाजावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणात कोणतीही हलगर्जी न करता तातडीने कारवाई व्हावी.
उपस्थित मान्यवर
या निवेदनावेळी मानवाधिकार न्याय संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र गवई, राष्ट्रीय सचिव संगपाल शिरसाट, जिल्हा महिला अध्यक्ष हर्ष खंडारे, राजविलास वानखेडे, राजेश खांडेकर, संजय मेश्राम, प्रभाकर कवडे, सुरेखा राऊत, मंगला तायडे, शालू नाईक, सुरेश मोरे, संगपाल खंडारे यांच्यासह संघटनेचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
तपासाकडे सर्वांचे लक्ष
सध्या या प्रकरणात पोलीस तपास सुरू असून, तक्रारीतील दाव्यांची पडताळणी आणि उपलब्ध तांत्रिक पुराव्यांचे विश्लेषण करण्यात येणार आहे. तपासातूनच धमकी देणाऱ्या व्यक्तीची ओळख, फोन कॉलचे मूळ, तसेच खंडणीच्या आरोपांमागील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. प्रशासनाकडून या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहिले जात असून, पुढील तपासातील निष्कर्ष महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
टीप: या वृत्तातील धमक्या, आरोपीची ओळख आणि इतर दावे हे तक्रार व निवेदनात करण्यात आलेल्या आरोपांवर आधारित आहेत. संबंधित आरोपांची अधिकृत तपासातून पुष्टी होणे बाकी आहे.
