मी मंत्री, मीच लाभार्थी? स्वतःच्या मंत्रालयातून केंद्रीय मंत्री भगीरथ चौधरींना 99 लाखांची सबसिडी; फलकामुळे उघड झाला संपूर्ण प्रकार
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री भगीरथ चौधरी यांच्या नावावर मंजूर झालेल्या जवळपास 99.60 लाख रुपयांच्या सरकारी अनुदानामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे हे अनुदान त्याच मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या (National Horticulture Board) योजनेतून देण्यात आले असून, या मंडळाचे उपाध्यक्षपद स्वतः भगीरथ चौधरी यांच्याकडे असल्याने हितसंबंधांच्या संघर्षाचा (Conflict of Interest) मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.
या प्रकरणाची चर्चा तेव्हा सुरू झाली जेव्हा राजस्थानातील अजमेर जिल्ह्यातील पीह गावातील त्यांच्या शेती प्रकल्पावर लावलेल्या सरकारी फलकाची माहिती समोर आली. या फलकावर स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाकडून या प्रकल्पासाठी 50 टक्के अनुदान म्हणून 99 लाख 60 हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
Related News
Wi-Fi च्या शोधात बाहेर पडली अन् समोर आला लांडगा! 5 वैशिष्ट्यांचा अनोखा वन्यजीव
सारा तेंडुलकरचा ग्लॅमरस ‘g7x era’ फोटोशूट; 5 कारणांनी शुभमन गिलसोबत पुन्हा जोडले नाव
‘तो तर धूर्त कोल्हा…’ कंगना रणौतने नसीरुद्दीन शाह यांना सुनावले; सोशल मीडियावर वाद पेटला
आधी कॉफी, मग आंघोळ अन् लुंगी डान्स; 4.5 लाखांची KTM घेऊन फरार ;वाराणसीत चोराचा धक्कादायक कारनामा!
राहुल गांधींचा अमित शाहांवर जोरदार हल्लाबोल “लेक्चर नको, आधी राजीनामा द्या!”; जंतरमंतर गोळीबारावर थेट सवाल
‘महाखनिज-2’वरून राज्यभर 24 तास नजर; IAS रूबल अग्रवाल यांच्याकडे मोठी जबाबदारी
पुणे-सातारा महामार्गावर भीषण अपघात; कार पलटून ट्रकला धडकली, 4 तरुणांचा दुर्दैवी मृत्यू
गाईला मिळाला तब्बल 2 लाख 21 हजारांचा विक्रमी भाव! डीजेच्या तालावर मिरवणूक काढत शेतकऱ्याचा भावनिक निरोप
‘हर घर तिरंगा’साठी मोदींचं मोठं आवाहन; 3 खास संदेश देत म्हणाले, ‘हर मन में तिरंगा’!
डिफेंडर गाडीवरील आरोपांवर मनोज जरांगेंचा जोरदार पलटवार; म्हणाले, “पाटील माझ्या गाडीत बसा आणि फिरा!”
तुकाराम मुंढेंचा मेडिकल स्टोअर्सला कडक इशारा! 5 गोळ्यांसाठी 10 ची सक्ती केली तर परवाना रद्द?
3 मुद्द्यांवर कपिल सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सवाल
फलकामुळे समोर आली माहिती
राजस्थानातील अजमेर जिल्ह्यातील पीह गावात भगीरथ चौधरी यांची मोठी शेती आहे. येथे आधुनिक पद्धतीने उभारलेले कृत्रिम जलतलाव, पॉलीहाऊस आणि काकडी उत्पादनाचा प्रकल्प विकसित करण्यात आला आहे.
याच प्रकल्पाच्या परिसरात उभारलेल्या माहिती फलकावर लाभार्थी म्हणून भगीरथ चौधरी यांचे नाव आणि राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाकडून मिळालेल्या 99.60 लाख रुपयांच्या अनुदानाचा स्पष्ट उल्लेख आहे. हा फलक सार्वजनिक ठिकाणी असल्याने संपूर्ण प्रकरण चर्चेत आले.
जवळपास दोन कोटींचा प्रकल्प
उपलब्ध माहितीनुसार या शेती प्रकल्पाची एकूण किंमत सुमारे 1.99 कोटी रुपये आहे.
या प्रकल्पासाठी आर्थिक रचना पुढीलप्रमाणे करण्यात आली होती.
- एकूण प्रकल्प खर्च : 1.99 कोटी रुपये
- लाभार्थीचा हिस्सा : 49.80 लाख रुपये
- एचडीएफसी बँकेचे कर्ज : 1.49 कोटी रुपये
- सरकारी अनुदान : 99.60 लाख रुपये
मार्च 2026 मध्ये अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर काही आठवड्यांतच अनुदानाची रक्कम संबंधित बँक खात्यात जमा झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
केवळ 14 दिवसांत अर्ज मंजूर?
या प्रकरणातील सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे अर्ज मंजूर होण्याचा कालावधी आहे.उपलब्ध माहितीनुसार भगीरथ चौधरी यांनी 15 एप्रिल 2025 रोजी अर्ज दाखल केला. अवघ्या 14 दिवसांत प्राथमिक मंजुरी मिळाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
सामान्यतः अशा प्रकल्पांमध्ये संयुक्त पाहणी, तांत्रिक तपासणी, कागदपत्रांची पडताळणी आणि विविध स्तरांवरील प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच मंजुरी दिली जाते.
त्यामुळे एवढ्या कमी कालावधीत मंजुरी कशी मिळाली, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
हितसंबंधांच्या संघर्षाची चर्चा
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे भगीरथ चौधरी यांच्याकडे राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी आहे.
याच मंडळाच्या योजनेतून त्यांना अनुदान मिळाल्यामुळे हितसंबंधांच्या संघर्षाचा मुद्दा पुढे आला आहे.मात्र उपलब्ध माहितीनुसार अंतिम मंजुरी देणाऱ्या समितीत अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांचा समावेश नसतो. त्यामुळे प्रक्रियेत त्यांनी थेट सहभाग घेतल्याचे अद्याप अधिकृतरीत्या समोर आलेले नाही.तरीही सार्वजनिक पदावरील व्यक्तीने स्वतःच्या मंत्रालयाच्या योजनेचा लाभ घेणे नैतिकदृष्ट्या योग्य आहे का, यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
संपत्ती जाहीरनाम्यात उल्लेख
माहितीनुसार, पंतप्रधान कार्यालयाला सादर करण्यात आलेल्या संपत्ती विवरणपत्रात भगीरथ चौधरी यांनी संबंधित शेतीचा उल्लेख केला होता.
मात्र या प्रकल्पासाठी केलेल्या अर्जाचा किंवा प्रलंबित अनुदान प्रस्तावाचा स्वतंत्र उल्लेख नसल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
यामुळे पारदर्शकतेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
2018 मध्येही केला होता अर्ज
हे पहिल्यांदाच घडलेले नाही.
यापूर्वी 2018 मध्येही भगीरथ चौधरी यांनी याच योजनेसाठी अर्ज केला होता. मात्र त्यावेळी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर न झाल्यामुळे त्यांचा अर्ज बाद करण्यात आला होता.
यानंतर पुन्हा अर्ज करून अखेर 2025-26 मध्ये त्यांना अनुदान मंजूर झाले.
विरोधकांकडून टीका
हे प्रकरण समोर आल्यानंतर विरोधी पक्षांकडून सरकारवर निशाणा साधला जात आहे.
विरोधकांचा आरोप आहे की सामान्य शेतकऱ्यांना महिनोनमहिने मंजुरी मिळत नाही, तर मंत्र्यांचा अर्ज अल्पावधीत मंजूर झाला.
सरकारकडून मात्र अद्याप या आरोपांवर सविस्तर अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही.
काय आहेत नियम?
राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या विविध योजनांमध्ये आधुनिक शेती, पॉलीहाऊस, संरक्षित शेती, फळबाग, भाजीपाला उत्पादन आणि जलसंधारण प्रकल्पांसाठी अनुदान दिले जाते.
जर अर्जदार पात्र असेल आणि सर्व नियमांचे पालन करत असेल तर तो सार्वजनिक प्रतिनिधी किंवा मंत्री असला तरी कायदेशीरदृष्ट्या अर्ज करण्यास बंदी असल्याचे स्पष्ट नियम उपलब्ध नाहीत.
परंतु अशा परिस्थितीत हितसंबंधांचा संघर्ष टाळण्यासाठी अधिक पारदर्शक प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे प्रशासन तज्ज्ञांचे मत आहे.
पुढे काय?
या प्रकरणात नियमांचे उल्लंघन झाले का, मंजुरी प्रक्रियेत कोणतीही विशेष सवलत देण्यात आली का आणि नैतिक जबाबदारीचा प्रश्न कितपत लागू होतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.सरकार किंवा राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण आल्यानंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल.
सध्या उपलब्ध माहितीनुसार हे प्रकरण सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनले असून, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि हितसंबंधांच्या संघर्षाबाबत नव्याने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
