SIR Voter List 2026: एक वर्षात मतदारयादीतून तब्बल 6 कोटी नावे वगळली; महाराष्ट्रासह 19 राज्यांत विशेष पडताळणी मोहीम सुरू
नवी दिल्ली : देशभरातील मतदारयाद्या अधिक अचूक आणि पारदर्शक करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) मोहिमेला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. गेल्या वर्षी बिहारमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झालेली ही मोहीम आता देशातील अनेक राज्यांमध्ये राबवली जात आहे. आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार देशभरात जवळपास 6 कोटी मतदारांची नावे मतदारयादीतून वगळण्यात आली असून महाराष्ट्रासह 19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तिसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू आहे.
निवडणूक आयोगाच्या मते, मतदारयादीतील मृत, स्थलांतरित, डुप्लिकेट किंवा अपात्र मतदारांची नावे हटवून निवडणूक प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह करण्यासाठी ही मोहीम राबवण्यात येत आहे. मात्र विरोधी पक्षांनी या मोहिमेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अनेक पात्र नागरिकांची नावेही वगळली जात असल्याचा आरोप केला आहे.
Related News
१० वैशिष्ट्यांसह श्री संत वासुदेव महाराज पालखीचे भव्य प्रस्थान; हरिनामाच्या गजरात आकोटकरांचा अविस्मरणीय आनंदोत्सव
Omraje Nimbalkar: 10 दिवसांची जहरी टीका सहन केली; ‘मी विष पचवलं’, ओमराजे निंबाळकरांचा भावुक खुलासा, टीकाकारांना दिलं मोठं आव्हान
108 उलट्या प्रदक्षिणांनी महाराष्ट्र हादरला! छत्रपती संभाजीनगरातील पत्नीपीडित पुरुषांच्या अनोख्या आंदोलनामागचं धक्कादायक वास्तव
Viral Video: स्विमिंग पूलमध्ये उडी घेताच 25 वर्षीय श्रेणीक टाकळेचा दुर्दैवी मृत्यू; जाणून घ्या संपूर्ण घटना
TET Paper Leak 2026: 6 लाख उमेदवारांना मोठा धक्का! दीड कोटींचा पेपरफुटी रॅकेट उघड, भिवंडीत 3 उच्चशिक्षित आरोपी अटकेत
5 धक्कादायक खुलासे! केतन अगरवाल Murder Case मध्ये सीन रिक्रिएशनदरम्यान समोर आला संपूर्ण कट
रेशन कार्डधारकांसाठी 10 महत्त्वाच्या गोष्टी! e-KYC अनिवार्य; घरबसल्या मोबाईलवर काही मिनिटांत पूर्ण करा प्रक्रिया
धक्कादायक खुलासा: गोल्डन ट्रँगलच्या जाळ्यात महाराष्ट्रातील 25 तरुण; थायलंड-म्यानमार सीमेवर अमानुष छळ
समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात: 5 जणांचा जागीच मृत्यू, एका कुटुंबाचा दुर्दैवी अंत; अपघातामागील 7 धक्कादायक बाबी
NMMT ताफ्यात वर्षभरात 150 बस दाखल
8 भन्नाट पुणेरी पाट्या; ‘तुमचा जीव स्वस्त असेल पण पेट्रोल महाग आहे!’ वाचून हसू आवरणार नाही
लोहगडावर आधीच केला होता खुनाचा सराव ! केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील ‘7’ मोठे रहस्य उघड;
बिहारपासून मोहिमेची सुरुवात
24 जून 2025 रोजी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या विशेष पडताळणी मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली. या प्रक्रियेदरम्यान राज्यातील मतदारयादीचे व्यापक पुनरावलोकन करण्यात आले. त्यामध्ये सुमारे 65 लाख नावे मतदारयादीतून हटवण्यात आली.
या निर्णयावरून मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला होता. विरोधी पक्ष आणि विविध सामाजिक संघटनांनी अनेक पात्र मतदारांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्याने त्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप केला. मात्र निवडणूक आयोगाने सर्व प्रक्रिया कायदेशीर आणि पारदर्शक असल्याचा दावा केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आयोगाला दिलासा
मार्च 2026 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या मोहिमेच्या घटनात्मक वैधतेला दुजोरा दिला. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदारयादी शुद्ध करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत एसआयआर प्रक्रियेला मान्यता दिली. त्यामुळे आयोगाला देशभरात ही मोहीम राबवण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
दुसऱ्या टप्प्यात 12 राज्यांमध्ये मोठी कारवाई
दुसऱ्या टप्प्यात उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, राजस्थान, छत्तीसगड, केरळ, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, पुद्दुचेरी, अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीप येथे विशेष पडताळणी करण्यात आली.
या राज्यांमध्ये आधी एकूण 50.99 कोटी मतदार नोंदणीकृत होते. पडताळणीनंतर ही संख्या 45.81 कोटींवर आली. म्हणजेच 5.18 कोटी मतदारांची नावे कमी झाली.
निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार या काळात 66.88 लाख मृत मतदारांची नावे हटवण्यात आली. यामध्ये उत्तर प्रदेशातील 25.47 लाख आणि पश्चिम बंगालमधील 24.16 लाख मृत मतदारांचा समावेश आहे.
याशिवाय हरकती, सुनावण्या आणि अंतिम निर्णयानंतर आणखी 63.16 लाख नावे मतदारयादीतून रद्द करण्यात आली.
तिसरा टप्पा महाराष्ट्रासह 19 राज्यांमध्ये
14 मे 2026 पासून तिसऱ्या टप्प्याची सुरुवात करण्यात आली आहे. या टप्प्यात महाराष्ट्रासह खालील राज्यांमध्ये पडताळणी सुरू आहे.
- महाराष्ट्र
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगणा
- कर्नाटक
- हरियाणा
- झारखंड
- ओडिशा
- पंजाब
- उत्तराखंड
- दिल्ली
- अरुणाचल प्रदेश
- नागालँड
- मणिपूर
- मिझोराम
- मेघालय
- त्रिपुरा
- सिक्कीम
तसेच चंदीगड, दादरा-नगर हवेली आणि दमण-दीव या केंद्रशासित प्रदेशांचाही समावेश आहे.
या टप्प्यात सुमारे 36.73 कोटी मतदारांची पडताळणी केली जात असून वर्षाअखेरीस ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
मतदारयादी शुद्धीकरणाची गरज का?
निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार अनेक वर्षांपासून मतदारयादीत मृत व्यक्ती, दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित झालेले नागरिक, एकाच व्यक्तीची एकापेक्षा जास्त नोंद आणि इतर त्रुटी कायम होत्या. यामुळे मतदानाच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होत होते.
एसआयआर मोहिमेच्या माध्यमातून अशा त्रुटी दूर करून प्रत्येक मतदाराला एकच वैध मतदार ओळख उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
विरोधकांचे आरोप कायम
एसआयआर मोहिमेला विरोधकांनी सुरुवातीपासूनच विरोध केला आहे. अनेक गरीब, स्थलांतरित, ग्रामीण आणि कागदपत्रांच्या अभावामुळे नागरिकांची नावे चुकीने हटवली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
काही राज्यांमध्ये नागरिकांनी आपली नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्जही दाखल केले आहेत.
योजनांच्या लाभावर परिणाम
पश्चिम बंगाल आणि बिहारमध्ये ज्या नागरिकांची नावे मतदारयादीतून हटली आहेत, त्यांना काही शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे मतदारयादीतील नाव कायम ठेवण्याचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.
शैक्षणिक अभ्यासक्रमात समावेश
विशेष बाब म्हणजे एनसीईआरटीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकातही एसआयआर प्रक्रियेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना लोकशाही, निवडणूक प्रक्रिया आणि मतदार नोंदणीचे महत्त्व समजावे हा यामागचा उद्देश असल्याचे सांगितले जाते.
महाराष्ट्रातील मतदारांनी काय करावे?
महाराष्ट्रातील मतदारांनी आपले नाव मतदारयादीत आहे की नाही, याची वेळोवेळी खात्री करून घ्यावी. नाव नसल्यास आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करून नाव पुन्हा समाविष्ट करता येते. निवडणुकीपूर्वी मतदारयादी तपासणे प्रत्येक मतदारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
पुढील वाटचाल
निवडणूक आयोगाचे उद्दिष्ट देशातील प्रत्येक मतदारयादी अचूक, अद्ययावत आणि त्रुटीमुक्त ठेवण्याचे आहे. तिसरा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर देशभरातील मतदारयादी अधिक विश्वासार्ह होईल, असा आयोगाचा दावा आहे. मात्र ही प्रक्रिया पारदर्शक, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने राबवली जाणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
