नागपूरचे नवनियुक्त पोलीस आयुक्त आणि आयपीएस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) एका कार्यक्रमात उपस्थित राहून संघाच्या कार्याचे कौतुक केल्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या प्रकरणावर विविध राजकीय पक्षांकडून प्रतिक्रिया उमटत असताना आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही अत्यंत तीव्र शब्दांत भूमिका मांडली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर सविस्तर पोस्ट करत विश्वास नांगरे पाटील यांच्या कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निष्पक्षतेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, पोलीस अधिकाऱ्याची निष्ठा ही केवळ आणि केवळ संविधान, कायदा आणि पोलीस दलाशी असली पाहिजे. कोणत्याही सामाजिक, धार्मिक किंवा राजकीय विचारसरणीशी सार्वजनिकरित्या बांधिलकी दर्शवणे हे एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला शोभणारे नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘राजीनामा द्या आणि संघात सामील व्हा’
राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये विश्वास नांगरे पाटील यांना थेट सल्ला देत म्हटले की, जर त्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबद्दल इतकी आत्मीयता आणि निष्ठा असेल, तर त्यांनी प्रथम सरकारी सेवेचा राजीनामा द्यावा आणि त्यानंतर संघात किंवा भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करावा.
Related News
त्यांनी उपरोधिक भाषेत म्हटले की, “गेल्या काही वर्षांपासून मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांसाठी पुनर्वसनाची हमी योजना सुरू असल्यासारखे वातावरण आहे. त्यामुळे तुमचेही पुनर्वसन होईल.”
राज ठाकरे यांच्या या वक्तव्यामुळे राज्यातील राजकीय चर्चेला आणखी उधाण आले आहे.
‘खाकी वर्दी पोलीस दलाची की संघाची?’
राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमधील सर्वाधिक चर्चेत असलेले विधान करत म्हटले की, “नांगरे पाटील यांच्या वर्दीचा खाकी रंग हा पोलीस दलाचा आहे, असा आमचा समज होता. मात्र तो संघाच्या आधीच्या खाकी गणवेशाचा आहे, हे आता कळले.”
या विधानातून त्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न उपस्थित करत प्रशासनाने राजकीय किंवा वैचारिक तटस्थता राखली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
सरकारलाही विचारला थेट प्रश्न
राज ठाकरे यांनी केवळ विश्वास नांगरे पाटील यांच्यावरच टीका केली नाही, तर मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनाही लक्ष्य केले.
त्यांनी विचारले की, “ही दुहेरी निष्ठा सरकारला मान्य आहे का? आज जर अशा प्रकारच्या कार्यक्रमात अधिकारी सहभागी होत असतील, तर भविष्यात दुसऱ्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या कार्यक्रमांनाही अधिकारी उपस्थित राहतील, तेव्हा सरकारची भूमिका काय असेल?”
त्यांच्या मते, सरकारचे मौन हे देखील अप्रत्यक्ष समर्थन मानले जाऊ शकते. त्यामुळे प्रशासनाने अशा घटनांबाबत स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
2012 च्या घटनेची आठवण
आपल्या पोस्टमध्ये राज ठाकरे यांनी 2012 मधील एका घटनेचाही उल्लेख केला.
रझा अकादमीच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने काढलेल्या मोर्चादरम्यान एका पोलीस कॉन्स्टेबलने मनसे कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन केले होते. त्यावेळी संबंधित कॉन्स्टेबलवर निष्पक्षता सोडल्याचा ठपका ठेवत तत्कालीन सरकारने त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते, अशी आठवण त्यांनी करून दिली.
याच निकषावर आता विश्वास नांगरे पाटील यांच्या बाबतीत सरकार कारवाई करणार का, असा थेट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
सरकारी अधिकाऱ्यांची निष्पक्षता महत्त्वाची
राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सरकारी अधिकारी हे कोणत्याही पक्षाचे किंवा संघटनेचे नसून राज्यघटना आणि कायद्याचे प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे त्यांनी आपल्या वैयक्तिक विचारांपेक्षा आपल्या पदाची प्रतिष्ठा आणि जबाबदारी जपली पाहिजे.
त्यांनी असेही नमूद केले की, विरोधी पक्षातील आमदार आणि खासदार मोठ्या प्रमाणावर सत्ताधारी पक्षात प्रवेश करत असताना जर सरकारी अधिकारीही सार्वजनिकरीत्या भूमिका घेऊ लागले, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय आणि निष्पक्षतेसाठी कोणाकडे पाहायचे, हा मोठा प्रश्न निर्माण होईल.
वाद का निर्माण झाला?
विश्वास नांगरे पाटील यांनी अलीकडेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता. यावेळी त्यांनी संघाच्या कार्याचा गौरव करणारे वक्तव्य केले. त्यानंतर विरोधी पक्षांकडून त्यांच्यावर टीका सुरू झाली. सरकारी सेवेत असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अशा कार्यक्रमात सहभागी होणे योग्य आहे का, यावरून राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली.
राज ठाकरे यांच्या प्रतिक्रियेनंतर हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राजकीय वातावरण तापले
विश्वास नांगरे पाटील यांच्या कार्यक्रमातील उपस्थितीवरून सुरू झालेला वाद आता केवळ एका अधिकाऱ्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांची निष्पक्षता, प्रशासकीय आचारसंहिता आणि राजकीय तटस्थता या व्यापक मुद्द्यांवर चर्चा सुरू झाली आहे.
आगामी काळात सरकार या प्रकरणावर अधिकृत भूमिका घेते का, तसेच विरोधक या मुद्द्यावर आणखी आक्रमक भूमिका घेतात का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
