लाडकी बहीण योजनेत 81 लाख महिला अपात्र; 14 हजार पुरुषांकडून पैशांची वसुली, फडणवीसांची मोठी घोषणा
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेबाबत मोठी घडामोड समोर आली आहे. योजनेतील लाभार्थ्यांची पडताळणी आणि केवायसी प्रक्रियेनंतर तब्बल 81 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, पात्रता निकषांची तपासणी आणि विविध सरकारी डेटाबेसच्या आधारे पडताळणी केल्यानंतर अनेक लाभार्थी योजनेच्या नियमांमध्ये बसत नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळेच त्यांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.
Related News
103 वर्षांनंतर ऐतिहासिक बदल! मुंबई-चेन्नई रेल्वे मार्ग होणार सुपरफास्ट, सोलापूर स्टेशनमध्ये मोठी क्रांती
विधानपरिषद निवडणुकीत 7 कारणांनी काँग्रेस संकटात, सूचकाच्या दाव्याने खळबळ
मुंबईत काँग्रेसचे 5 मोठे आंदोलन, युवक काँग्रेस कार्यकर्ते ताब्यात; सरकारविरोधात जोरदार संताप
RCB च्या विजयानंतर अनुष्का शर्माच्या 25 हजारांच्या लूकची सर्वत्र चर्चा
UPI सुरक्षा आता अभेद्य! जून 2026 पासून लागू झाले 5 शक्तिशाली नियम, फसवणूक होणार अशक्य
पाऊस आवडतो? मग तुमच्यात असू शकतात हे खास व्यक्तिमत्त्व गुण
5 धक्कादायक गोष्टी! लग्न आणि घटस्फोटाबद्दल तेजश्री प्रधानचे स्पष्ट मत चर्चेत
Viral Video: आयफेल टॉवरसमोर 15 भारतीय महिलांचा दमदार साडी रॅम्प वॉक, जगभरातून होतंय कौतुक
हापूस, दशहरी की चौसा? गोडव्याच्या बाबतीत कोण आहे नंबर 1?
मोठा दिलासा! 56 लाख शेतकऱ्यांसाठी 36,585 कोटींची कर्जमाफी; फडणवीस सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय
धक्कादायक! खडकवासला कालव्यात बुडून एअर फोर्सच्या 41 वर्षीय सार्जंटचा दुर्दैवी मृत्यू
IPL Finalच्या रात्री घडली धक्कादायक घटना ! 1 कोचिंग क्लास संचालकाचा रहस्यमय खून
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, केवायसी न करणाऱ्या लाभार्थ्यांना पुढील काळात योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. मात्र, याआधी त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आलेली रक्कम सरकारकडून परत घेतली जाणार नाही. दुसरीकडे, योजनेचा लाभ घेतलेल्या 14 हजार पुरुषांकडून मात्र लाभाची संपूर्ण रक्कम वसूल केली जाईल.
लाडकी बहीण केवायसी का आवश्यक ठरली?
लाडकी बहीण योजना सुरू करताना अर्जदारांनी दिलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवून लाभ देण्यात आला होता. मात्र, नंतर पात्रतेची खातरजमा करण्यासाठी सरकारने केवायसी प्रक्रिया सुरू केली. या प्रक्रियेद्वारे लाभार्थ्यांना त्यांनी दिलेली माहिती खरी असल्याचे दस्तऐवजांसह सिद्ध करणे आवश्यक होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने आयकर विभाग, परिवहन विभाग, सरकारी कर्मचारी वेतन पोर्टल, रेशनकार्ड डेटाबेस आणि इतर शासकीय नोंदींची तुलना करून लाभार्थ्यांची माहिती तपासली. या तपासणीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या.
लाडकी बहीण पडताळणीत काय आढळले?
सरकारच्या तपासणीत खालील बाबी समोर आल्या असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले:
- सुमारे 5 लाख लाभार्थ्यांच्या कुटुंबात सरकारी कर्मचारी असल्याचे आढळले.
- जवळपास 10 लाख लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे दिसून आले.
- तब्बल 14 हजार पुरुषांनी महिलांसाठी असलेल्या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले.
- अनेक लाभार्थ्यांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नव्हती.
- काही प्रकरणांमध्ये चारचाकी वाहन मालकीचे निकषही मोडले गेले होते.
या सर्व बाबींच्या आधारे संबंधित लाभार्थ्यांना अपात्र घोषित करण्यात आले.
लाडकी बहीण केवायसी न करणाऱ्यांचे काय?
लाडकी बहीण केवायसी न करणाऱ्या लाभार्थ्यांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत होते. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली.त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने जवळपास नऊ महिन्यांपासून सातत्याने केवायसी करण्याचे आवाहन केले होते. वारंवार सूचना देऊनही अनेकांनी केवायसी केली नाही. अर्ज करता येतो पण केवायसी करता येत नाही, हे कारण ग्राह्य धरता येणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
तथापि, सरकारने एक महत्त्वाचा दिलासा दिला आहे. जे लाभार्थी सध्या अपात्र ठरले आहेत आणि आता केवायसी करण्यास तयार आहेत, त्यांच्यासाठी पुन्हा एकदा विशेष विंडो खुली केली जाऊ शकते. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांना पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
किती महिलांना लाभ सुरू राहणार?
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सध्या जवळपास 1 कोटी 70 लाख महिला पात्रतेच्या निकषांमध्ये बसतात आणि त्यांनी केवायसी प्रक्रियाही पूर्ण केली आहे. त्यामुळे या महिलांना योजनेचा लाभ पूर्ववत मिळत राहणार आहे.सरकारच्या मते, पात्र महिलांना कोणताही त्रास होणार नाही आणि योजनेची अंमलबजावणी नियमितपणे सुरू राहील.
पुरुष लाभार्थ्यांकडून होणार वसुली
लाडकी बहीण या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे 14 हजार पुरुष लाभार्थी. महिलांसाठी असलेल्या योजनेचा लाभ पुरुषांनी घेतल्याचे उघड झाल्यानंतर सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, अशा सर्व पुरुष लाभार्थ्यांकडून मिळालेली रक्कम परत घेतली जाईल. आवश्यक असल्यास कायदेशीर कारवाईचाही विचार केला जाईल.
विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
या निर्णयानंतर विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
त्यांच्या मते, 81 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले असल्यास त्यांना आतापर्यंत देण्यात आलेल्या हजारो कोटी रुपयांची जबाबदारी कोणाची आहे, याचे उत्तर सरकारने द्यावे.तिवारी यांनी दावा केला की, या लाभार्थ्यांना आतापर्यंत सुमारे 18 हजार कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे. यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
दरमहा 1200 कोटींची बचत?
विरोधकांच्या मते, 81 लाख लाभार्थी वगळल्यामुळे सरकारला दरमहा सुमारे 1200 कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. त्यामुळे या योजनेतील छाननीमागे आर्थिक कारणे असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून केला जात आहे.मात्र, सरकारने हे आरोप फेटाळून लावले असून केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच लाभ मिळावा, हा उद्देश असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सीएजी ऑडिटमुळे वाढली जबाबदारी
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी महालेखापरीक्षक (CAG) ऑडिटचाही उल्लेख केला. कोणत्याही सरकारी योजनेवर खर्च झालेल्या निधीचे ऑडिट केले जाते. त्यामुळे लाभार्थी पात्र आहेत की नाहीत, याची खात्री करणे सरकारसाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.याच कारणामुळे विविध डेटाबेसचा वापर करून लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकरी कर्जमाफीबाबतही संकेत
याच पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी कर्जमाफीबाबतही महत्त्वाची माहिती दिली. कर्जमाफीचा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेला येणार असून त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.मात्र, निवडणूक आचारसंहितेमुळे या निर्णयाची सार्वजनिक घोषणा करता येणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
लाडकी बहीण पुढे काय?
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची छाननी हा विषय आता राज्यभर चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. एका बाजूला सरकार पात्र लाभार्थ्यांचे संरक्षण करण्याचा दावा करत आहे, तर दुसरीकडे विरोधक प्रशासनातील त्रुटींवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
आगामी काळात केवायसीसाठी विशेष विंडो उघडली गेल्यास अनेक लाभार्थ्यांना पुन्हा एक संधी मिळू शकते. मात्र, पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्यांसाठी योजनेचे दरवाजे बंद राहण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, 1 कोटी 70 लाख पात्र महिलांना योजनेचा लाभ सुरू राहणार असल्याने सरकारने या योजनेला देशातील सर्वात मोठ्या महिला कल्याण योजनांपैकी एक असल्याचा दावा कायम ठेवला आहे.राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर आता पुढील काही दिवसांत सरकार कोणती पावले उचलते आणि अपात्र लाभार्थ्यांच्या संदर्भात नेमकी प्रक्रिया काय ठरवते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
