लाडकी बहीण योजनेतून 81 लाख महिलांची नावे वगळली? रोहित पवारांचा धक्कादायक दावा; योजना बंद करण्याचा मोठा डाव?
मुंबई : राज्यातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. ई-केवायसी (e-KYC) पडताळणीच्या प्रक्रियेनंतर राज्यभरातील लाखो महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आल्यानंतर विरोधकांनी महायुती सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत, केवायसी ही केवळ एक औपचारिकता नसून योजना बंद करण्याचा छुपा प्रयत्न असल्याचा दावा केला आहे.
रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजनेचे सुमारे 2.47 कोटी लाभार्थी असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले होते. मात्र आता ई-केवायसीच्या नावाखाली तब्बल 81 लाख महिलांची नावे यादीतून कमी करण्यात आली आहेत. यामुळे सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘KYC फक्त बहाणा, योजना बंद करण्याचाच डाव’
रोहित पवार यांनी सरकारवर थेट निशाणा साधत, “केवायसी हा फक्त बहाणा आहे. लाभार्थी महिलांची संख्या टप्प्याटप्प्याने कमी करून अखेर ही योजना बंद करण्याचा सरकारचा खरा हेतू दिसत आहे,” असा आरोप केला. त्यांनी पुढे म्हटले की, निवडणुकीच्या काळात कोणतीही कठोर पडताळणी न करता मोठ्या प्रमाणावर अर्ज मंजूर करण्यात आले. आता मात्र त्याच महिलांना अपात्र ठरवून सरकार जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत आहे.
Related News
पुण्यातून विक्रम काकडे यांनाच राष्ट्रवादीची उमेदवारी, जळगावात राजकीय खळबळ; 4 तासांच्या जोरदार माथापच्चीनंतर अखेर निर्णय!
8 वर्षांचा संघर्ष वाया? UPSC मध्ये अपयशानंतर तरुणीची भावनिक कहाणी व्हायरल, लाखो जण झाले प्रेरित
भव्य ‘बणजारा विरासत’ संग्रहालयाची पाहणी; मंत्री संजय राठोड यांचे 7 महत्त्वपूर्ण निर्देश, विकासाला नवी गती
फायनलनंतर गुजरात टायटन्सच्या बसला भीषण आग; 1 तास अंधारात रस्त्यावर अडकले खेळाडू
ॲड. लखनसिंह कटरे आणि सौ. उषादेवी कटरे यांच्या यशस्वी संसाराचा गौरवशाली प्रवास ; सहजीवनाची प्रेरणादायी 44 वर्षे!
IPS मोक्षदा पाटील यांचा प्रेरणादायी प्रवास: यशाची 3 प्रभावी रहस्ये, महिलांसाठी ठरल्या शक्तिशाली आदर्श
IPL Final 2026: ट्रॉफी पाहून विराट कोहलीला आलं रडू; RCB च्या ड्रेसिंग रूममधील भावनिक व्हिडीओ व्हायरल
पुणे स्टेशनवरून 1 वर्षाच्या मुलीचे अपहरण; 65 CCTV फुटेजमुळे उलगडला थरारक गुन्हा
IPL 2026: RCB चाहत्यांचा धक्कादायक जल्लोष! 10 व्हायरल व्हिडिओंमध्ये तोडफोड, पोलिसांचा लाठीचार्ज आणि रस्त्यावरचा गोंधळ
सुमन कल्याणपूर यांना अखेरचा निरोप! 7 दशकं संगीतविश्व गाजवणाऱ्या महान गायिकेवर आज शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार
US-Iran Conflict : शांततेच्या चर्चांदरम्यान अमेरिकेचा धक्कादायक हवाई हल्ला, ट्रम्प यांच्या 5 मोठ्या रणनीती उघड
त्यांच्या मते, जर लाभार्थी महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अपात्र व्यक्ती होत्या, तर सुरुवातीच्या टप्प्यात त्यांची योग्य पडताळणी का करण्यात आली नाही? निवडणुकीच्या तोंडावर लाभ देताना सरकारने दाखवलेली घाई आता महिलांच्या अडचणीचे कारण ठरत असल्याची टीका त्यांनी केली.
सरकारवर ‘फसवणुकीचा’ आरोप
रोहित पवार यांनी सरकारवर महिलांची फसवणूक केल्याचाही आरोप केला. त्यांनी म्हटले की, आज ज्या महिलांना बोगस लाभार्थी म्हटले जात आहे, त्याच महिलांना निवडणुकीपूर्वी कोणतीही KYC न करता लाभ देण्यात आला होता. त्यामुळे जर काही त्रुटी असतील तर त्याची जबाबदारी सरकार आणि प्रशासनाची आहे.
यासोबतच त्यांनी सरकारला इशारा देत म्हटले की, लाभार्थी महिलांना कोणत्याही प्रकारे त्रास देण्याचा किंवा त्यांच्याकडून पैसे परत घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास राज्यभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकते. महिलांच्या खात्यात जमा झालेल्या रकमेची वसुली करण्याचा विचार असेल, तर ती संबंधित अधिकारी आणि मंत्र्यांकडून करावी, सामान्य महिलांना लक्ष्य करू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ई-केवायसी मोहिमेनंतर मोठी घट
महायुती सरकारने सुरू केलेल्या ई-केवायसी पडताळणी मोहिमेनंतर लाभार्थी संख्येत मोठी घट झाल्याचे सांगितले जात आहे. विविध अहवालांनुसार सुमारे 73 ते 80 लाख महिलांचे अर्ज अपात्र ठरल्याची चर्चा आहे. या प्रक्रियेदरम्यान आधार लिंकिंग, उत्पन्न मर्यादा, शासकीय नोकरी, इतर योजनांचा लाभ आणि कागदपत्रांमधील विसंगती यांसारख्या मुद्द्यांवर पडताळणी करण्यात आली.
सरकारच्या मते, पात्र लाभार्थींनाच योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक आहे. मात्र विरोधकांचा आरोप आहे की, आर्थिक भार कमी करण्यासाठीच लाभार्थी संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
आर्थिक भाराचा मुद्दा
लाडकी बहीण योजना राज्यातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली महत्त्वाकांक्षी योजना मानली जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते. मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थी असल्याने राज्याच्या तिजोरीवर दरमहा सुमारे 3,700 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडत असल्याचे सांगितले जाते.
याच कारणामुळे सरकार लाभार्थींची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला जात आहे. तर सरकारकडून मात्र अपात्र लाभार्थींना वगळून योजना अधिक पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे.
राजकीय वातावरण तापले
लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. एकीकडे सरकार ही लाडकी बहीण योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाची असल्याचा दावा करत असताना, दुसरीकडे विरोधक योजना राबवण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
रोहित पवार यांच्या आरोपांनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि इतर राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा अधिक गाजण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
सरकारची भूमिका काय?
या प्रकरणावर सरकारकडून अद्याप सविस्तर प्रतिक्रिया आलेली नसली, तरी पडताळणी प्रक्रिया नियमित आणि नियमांनुसार सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. पात्र महिलांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, तसेच अपात्र लाभार्थींना वगळण्याचे काम सुरू असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, लाखो महिलांची नावे लाडकी बहीण यादीतून कमी झाल्याने लाभार्थी महिलांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे सरकारने या संदर्भात अधिकृत आणि स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्याची मागणी विविध स्तरातून होत आहे.
