H-1B व्हिसा म्हणजे काय?

H-1B हा अमेरिकेचा विशेष रोजगार व्हिसा आहे. हा व्हिसा प्रामुख्याने तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि संशोधन क्षेत्रातील उच्च कौशल्य असलेल्या परदेशी व्यावसायिकांसाठी दिला जातो.

भारतातील हजारो अभियंते, सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स, डेटा सायंटिस्ट, सायबर सिक्युरिटी तज्ज्ञ आणि इतर तांत्रिक व्यावसायिक दरवर्षी या व्हिसाच्या माध्यमातून अमेरिकेत रोजगार मिळवतात.

गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, ॲमेझॉन, ॲपल, मेटा, एनव्हिडिया आणि इतर अनेक मोठ्या कंपन्यांमध्ये भारतीय H-1B व्यावसायिक महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत आहेत.

ग्रीन कार्डचे महत्त्व काय?

ग्रीन कार्ड म्हणजे अमेरिकेतील कायमस्वरूपी निवासी दर्जा (Permanent Residency).

ग्रीन कार्ड मिळाल्यानंतर व्यक्तीला अनेक महत्त्वाचे अधिकार प्राप्त होतात.

• अमेरिकेत कायम राहण्याचा अधिकार
• कोणत्याही नियोक्त्यासाठी काम करण्याचे स्वातंत्र्य
• व्यवसाय सुरू करण्याची संधी
• सामाजिक सुविधा
• भविष्यात अमेरिकन नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याची पात्रता

यामुळे अनेक स्थलांतरितांचे अंतिम ध्येय ग्रीन कार्ड मिळवणे हेच असते.

ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या समर्थकांनी दीर्घकाळापासून इमिग्रेशन व्यवस्थेतील काही तरतुदींवर टीका केली आहे.

त्यांचे म्हणणे आहे की, तात्पुरत्या व्हिसावर अमेरिकेत प्रवेश करून कायमस्वरूपी वास्तव्य मिळवण्याची प्रक्रिया काही प्रमाणात कायद्यातील पळवाट बनली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर काही धोरणात्मक बदलांचा विचार करण्यात आला होता. मात्र उद्योग क्षेत्र, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि विविध व्यावसायिक संघटनांनी याविरोधात चिंता व्यक्त केली होती.

अमेरिकन कंपन्यांची भूमिका

अमेरिकेतील मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी सातत्याने कुशल परदेशी कामगारांच्या महत्त्वावर भर दिला आहे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, क्लाऊड कम्प्युटिंग, सायबर सिक्युरिटी आणि प्रगत संशोधन क्षेत्रांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची गरज वाढत आहे.

अनेक कंपन्यांनी सरकारला स्पष्ट केले होते की, जर स्थलांतर धोरण अत्यंत कठोर झाले तर त्याचा अमेरिकेच्या स्पर्धात्मक क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.

यामुळे सरकारने अधिक संतुलित भूमिका स्वीकारल्याचे दिसून येत आहे.

अजूनही काही प्रश्न अनुत्तरित

जरी प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिले असले तरी अनेक इमिग्रेशन तज्ज्ञांच्या मते काही मुद्दे अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झालेले नाहीत.

काही प्रकरणांमध्ये इमिग्रेशन अधिकारी अर्जदारांकडून अतिरिक्त कागदपत्रे आणि पुरावे मागत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.

त्यामुळे भविष्यात न्यायालयीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे.

स्थलांतरितांना काय सल्ला देण्यात आला?

इमिग्रेशन वकील आणि तज्ज्ञांनी स्थलांतरितांना काही महत्त्वाचे सल्ले दिले आहेत.

आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा

• रोजगाराशी संबंधित पुरावे
• वेतनाची माहिती
• कर विवरणपत्रे
• नियोक्त्याचे पत्र
• कुटुंबीय संबंधांचे पुरावे
• राहण्याचा इतिहास

अर्ज प्रक्रिया सुरू ठेवा

तज्ज्ञांच्या मते, पात्र उमेदवारांनी ग्रीन कार्ड प्रक्रियेसाठी अर्ज करणे थांबवू नये. विद्यमान नियमांनुसार प्रक्रिया सुरू ठेवणे फायदेशीर ठरू शकते.

कायदेशीर सल्ला घ्या

इमिग्रेशन नियम सतत बदलत असल्यामुळे पात्र वकिलांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे मानले जात आहे.

भारतीय विद्यार्थ्यांसाठीही सकारात्मक संकेत

या निर्णयामुळे अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांनाही दिलासा मिळाला आहे.

दरवर्षी हजारो भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेतात. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर OPT आणि त्यानंतर H-1B व्हिसाच्या माध्यमातून अमेरिकेत करिअर घडवण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट असते.

ग्रीन कार्ड प्रक्रियेतील अनिश्चितता कमी झाल्यामुळे त्यांना भविष्यातील करिअर नियोजन करणे अधिक सोपे होऊ शकते.

पुढे काय?

अमेरिकन प्रशासनाकडून या विषयावर अधिकृत आणि सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जाण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर नेमके कोणत्या प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये अमेरिकेत राहून ग्रीन कार्ड अर्ज करता येईल, याबाबत अधिक स्पष्टता येऊ शकते.सध्या तरी H-1B व्हिसा धारक, भारतीय विद्यार्थी आणि इतर तात्पुरत्या व्हिसावरील स्थलांतरितांसाठी ही मोठी दिलासादायक घडामोड मानली जात आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिकेच्या इमिग्रेशन नियमांबाबत निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेनंतर आता परिस्थिती काहीशी स्पष्ट झाली आहे. अमेरिकेत कार्यरत लाखो भारतीय आयटी व्यावसायिक, संशोधक, विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे. जरी काही मुद्द्यांवर अजूनही स्पष्टीकरण अपेक्षित असले तरी सध्याच्या घडीला अमेरिकेत राहून ग्रीन कार्ड प्रक्रियेसाठी अर्ज करण्याचा मार्ग खुला असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केल्याने भारतीय समुदायामध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भविष्यातील अधिकृत नियमावलीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

read also  : https://ajinkyabharat.com/after-12-years-of-waiting-the-dream-of-motha-dilasa-sclrs-last-phase-98-complete-11-km-signal-free-journey-has-come-true/