H-1B व्हिसाबाबत अमेरिकेचा मोठा निर्णय; भारतीयांसाठी चिंता वाढली, $1 लाख शुल्काचा नियम कायम
अमेरिकेतील H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्यांसंदर्भात डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने पुन्हा एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. H-1B व्हिसासाठी लागू करण्यात आलेले 1 लाख डॉलरचे शुल्क आणखी 12 महिन्यांसाठी कायम ठेवण्याची घोषणा अमेरिकेने केली आहे. या निर्णयाचा परिणाम अमेरिकेत नोकरीच्या संधी शोधणाऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्यांवर, विशेषतः मोठ्या प्रमाणात H-1B व्हिसाचा वापर करणाऱ्या भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिकांवर होऊ शकतो.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 18 सप्टेंबर 2026 रोजी H-1B व्हिसा कार्यक्रमाबाबत नवीन घोषणा केली. त्यानुसार 2025 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांची मुदत आणखी 12 महिन्यांनी वाढवण्यात आली आहे. हा नियम 21 सप्टेंबर 2026 पासून लागू राहणार असून, सध्याच्या घोषणेनुसार तो 21 सप्टेंबर 2027 पर्यंत लागू राहील.
H-1B व्हिसासाठी $1 लाख शुल्क का?
अमेरिकेने सप्टेंबर 2025 मध्ये H-1B व्हिसासाठी नवीन निर्बंध लागू केले होते. या नियमानुसार अमेरिकेबाहेर असलेल्या काही H-1B अर्जदारांना अमेरिकेत कामासाठी आणण्यासाठी त्यांच्या अर्जासोबत किंवा अर्जाला पूरक म्हणून 1 लाख डॉलरचे पेमेंट करणे आवश्यक करण्यात आले. राष्ट्रीय हिताच्या कारणास्तव काही प्रकरणांमध्ये अपवादाची तरतूदही ठेवण्यात आली आहे.
Related News
Zebronicsचा नवा धमाका! स्क्रीन नसलेल्या स्मार्ट बँडमध्ये मिळणार 100+ Sports Modes
VIDEO : ट्रेनमध्ये टीसीने तिकीट मागितलं, महिलेने थेट कपडे फाडले; नेमकं काय घडलं?
मीटरवर दिसणारी ‘ही’ खूण नेमकी काय सांगते? वीज बिल कमी की जास्त, जाणून घ्या सत्य
Samay Raina ने नवाजुद्दीन सिद्दिकीला केलं रोस्ट; ‘Sacred Games’चा संदर्भ देत नेमकं काय म्हणाला?
दुष्काळात काजू-बादामावर ताव; व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर फडणवीस म्हणाले, “अशा गोष्टी टाळल्या पाहिजेत”
Sofa Cleaning Tips: कव्हर न काढताच सोफा होईल चकाचक; घरच्या घरी करा ही सोपी ट्रिक
8 महिन्यांची चिमुकली मध्यरात्री अंथरुणातून गायब; नाशिकमध्ये खळबळ
ट्रम्प यांची मोठी चाल! रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100% टॅरिफची टांगती तलवार
पेट्रोल पंपांवर UPI पेमेंटला ब्रेक? 2 हजारांवरील व्यवहाराबाबत मोठी चर्चा
FDAच्या गुणवत्ता चाचणीत पॅरासिटामोल फेल; तब्बल 1.25 लाख गोळ्या माघारी
एपस्टीन फाइल्सवरून राऊतांचा खळबळजनक दावा; ‘अमेरिकेला प्रोटेक्शन मनी दिली जात आहे’
Budhaditya Rajyog 2026 : बुधादित्य राजयोगाचा शुभ प्रभाव! पुढील 10 दिवस ‘या’ 6 राशींसाठी ठरू शकतात खास
आता ट्रम्प प्रशासनाने हाच नियम आणखी एका वर्षासाठी वाढवला आहे. नव्या घोषणेनुसार, अमेरिकेबाहेर असलेल्या H-1B कामगारांना आणण्यासाठी संबंधित नियोक्त्यांना या शुल्काच्या नियमाचे पालन करावे लागेल. अमेरिकन प्रशासनाच्या मते, या धोरणाचा उद्देश H-1B कार्यक्रमातील गैरवापर कमी करणे आणि अमेरिकन कामगारांच्या रोजगाराच्या संधींचे संरक्षण करणे हा आहे.
भारतीय IT कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम?
H-1B व्हिसाचा वापर अमेरिकेतील तंत्रज्ञान आणि इतर विशेष कौशल्याच्या नोकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात केला जातो. भारतीय IT व्यावसायिक आणि भारतातील IT कंपन्यांसाठी अमेरिकेची H-1B व्यवस्था महत्त्वाची आहे. त्यामुळे या नियमांमधील बदलांकडे भारतातील IT क्षेत्राचेही लक्ष आहे.
विशेष म्हणजे अमेरिकेच्या नव्या घोषणेत H-1B नोंदणीच्या आकडेवारीत मोठी घट झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अमेरिकन प्रशासनाच्या माहितीनुसार, सर्वात मोठ्या IT staffing आणि outsourcing कंपन्यांच्या H-1B नोंदणीमध्ये 2025 च्या निर्बंधानंतर 92 टक्क्यांची घट झाली आहे. या कंपन्यांच्या एकत्रित नोंदणी 24,946 वरून 2,055 वर आल्याचा दावा व्हाईट हाऊसने केला आहे.
याशिवाय अमेरिकेबाहेरून कामगारांना अमेरिकेत आणण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या consular processing requests मध्ये FY2025 ते FY2027 या कालावधीत जवळपास 97 टक्क्यांची घट झाल्याचेही प्रशासनाने म्हटले आहे.
आता H-1B नियमांमध्ये आणखी कडक तपासणी
फक्त $100,000 शुल्काचा नियमच नाही, तर H-1B अर्जांच्या तपासणी प्रक्रियेतही अधिक काटेकोरपणा आणण्याचे अमेरिकेने संकेत दिले आहेत.
18 सप्टेंबरच्या नव्या कार्यकारी आदेशानुसार, H-1B अर्जांवर प्रक्रिया करताना संबंधित कंपनीने मागील वर्षात अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले आहे का किंवा भविष्यात अशा प्रकारच्या कपातीची योजना आहे का, याचाही विचार केला जाणार आहे. यासाठी परराष्ट्र विभाग, कामगार विभाग आणि होमलँड सिक्युरिटी विभाग इतर सरकारी संस्थांकडून वेतन, रोजगार, शिक्षण आणि उद्योगाशी संबंधित माहिती घेणार आहेत.
अमेरिकन प्रशासनाने H-1B कार्यक्रमामध्ये कमी वेतनाच्या परदेशी कामगारांचा वापर करून अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर परिणाम होत असल्याचा दावा केला आहे. त्याचबरोबर IT staffing आणि outsourcing कंपन्यांबाबतही प्रशासनाने चिंता व्यक्त केली आहे. हे अमेरिकन प्रशासनाचे अधिकृत स्पष्टीकरण असून, त्यातील दावे प्रशासनाच्या धोरणात्मक भूमिकेच्या संदर्भात पाहणे महत्त्वाचे आहे.
भारतीयांसाठी अमेरिकेतील नोकरीचे समीकरण बदलणार?
H-1B व्हिसाच्या माध्यमातून अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांसाठी या बदलांमुळे नियोक्त्यांचा खर्च आणि भरती प्रक्रियेतील अडथळे वाढू शकतात. विशेषतः अमेरिकेबाहेरून नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणाऱ्या कंपन्यांना मोठ्या शुल्काचा विचार करावा लागणार आहे.
त्यामुळे काही कंपन्या अमेरिकेतच उपलब्ध असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देऊ शकतात किंवा परदेशातून कर्मचारी आणण्याच्या योजनांचा पुनर्विचार करू शकतात. मात्र, प्रत्येक भारतीय H-1B धारकाला अमेरिकेतून बाहेर पडावे लागेल किंवा त्याची नोकरी आपोआप संपेल, असा अर्थ या निर्णयातून होत नाही. नियमांचा लागू होण्याचा व्याप्ती, अर्जाचे स्वरूप, कर्मचारी अमेरिकेत आहे की बाहेर आहे आणि संबंधित प्रकरणाला कोणता अपवाद लागू होतो यावर परिस्थिती अवलंबून असेल.
उच्च कौशल्याच्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न
अमेरिकेने H-1B निवड प्रक्रियेतही बदल केले आहेत. FY2027 साठी लागू झालेल्या weighted selection प्रक्रियेत अधिक कौशल्य आणि अधिक वेतनाच्या नोकऱ्यांना प्राधान्य देण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या माहितीनुसार, H-1B नोंदणीमध्ये अमेरिकन मास्टर्स पदवी असलेल्या लाभार्थ्यांचा वाटा FY2026 मधील 45.1 टक्क्यांवरून FY2027 मध्ये 66.1 टक्क्यांपर्यंत वाढला.
याचा अर्थ H-1B कार्यक्रम पूर्णपणे बंद करण्यात आलेला नाही. मात्र, अमेरिकेत परदेशी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याच्या प्रक्रियेत खर्च, वेतन आणि कौशल्याच्या निकषांना अधिक महत्त्व दिले जात आहे.
अमेरिकेचा ‘America First’ दृष्टिकोन कायम
ट्रम्प प्रशासनाच्या नव्या निर्णयातून H-1B कार्यक्रमाबाबत अमेरिकेचा सध्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. अमेरिकन प्रशासनाने आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे हित, अमेरिकन कामगारांच्या रोजगाराच्या संधी आणि H-1B कार्यक्रमातील गैरवापर रोखण्याला प्राधान्य दिले आहे.
मात्र, H-1B व्हिसा हा अमेरिकेतील उच्च कौशल्याच्या उद्योगांसाठी महत्त्वाचा कार्यक्रम असल्याने पुढील काळात त्याचे परिणाम IT कंपन्या, भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिक आणि अमेरिकेतील नियोक्त्यांवर कसे पडतात, याकडे लक्ष राहणार आहे.
थोडक्यात, H-1B व्हिसासाठी 1 लाख डॉलरच्या शुल्काचा नियम संपलेला नसून अमेरिकेने तो आणखी एका वर्षासाठी वाढवला आहे. त्यामुळे अमेरिकेबाहेरून H-1B कर्मचाऱ्यांना नियुक्त करणाऱ्या कंपन्यांसाठी खर्च आणि तपासणी दोन्ही वाढण्याची शक्यता आहे. भारतीय IT व्यावसायिकांसाठी अमेरिकेतील नोकरीच्या संधींवर या धोरणाचा नेमका परिणाम पुढील काळातील कंपन्यांच्या भरती निर्णयांवर आणि नियमांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून राहणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/donald-trump-5/
