Israel Election 2026 : नेतन्याहू यांचं काय होणार? इस्रायलच्या निवडणुकीचा भारतावरही परिणाम; संरक्षण अन् व्यापाराकडे लक्ष
Israel Election 2026 : Israel मध्ये आज, २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासाठी ही निवडणूक राजकीय प्रतिष्ठेची लढाई मानली जात आहे. माजी लष्करी प्रमुख गादी आइजेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी गटाकडून नेतन्याहू यांना आव्हान मिळत आहे. सुरक्षा, गाझा युद्ध, इराणसोबतचा संघर्ष, लष्करी भरती आणि अमेरिकेशी संबंध हे मुद्दे निवडणुकीत महत्त्वाचे ठरत आहेत. या निकालाकडे भारताचेही लक्ष लागले असून, संरक्षण सहकार्य, व्यापार आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील द्विपक्षीय संबंधांच्या भविष्यासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची मानली जात आहे.
नेतन्याहूंच्या राजकीय भवितव्याचा फैसला?
Israel च्या राजकारणात दीर्घकाळ प्रभाव राखणारे बेंजामिन नेतन्याहू पुन्हा एकदा सत्ता टिकवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखालील उजव्या विचारसरणीच्या आणि धार्मिक पक्षांच्या आघाडीसमोर विरोधकांनी कडवे आव्हान उभे केले आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत नेतन्याहू यांचे नेतृत्व कायम राहणार की देशात नव्या राजकीय पर्वाची सुरुवात होणार, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर इस्रायलमध्ये सुरक्षाव्यवस्था, गुप्तचर यंत्रणेची कार्यक्षमता आणि सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित झाले. त्यानंतर गाझा पट्टीतील युद्ध आणि इतर प्रादेशिक संघर्षांमुळे देशाच्या राजकारणावर मोठा परिणाम झाला आहे.
Related News
नेतन्याहू यांच्या समर्थकांकडून राष्ट्रीय सुरक्षा आणि युद्धकाळातील नेतृत्वाला महत्त्व दिले जात आहे. दुसरीकडे, विरोधकांकडून सरकारच्या सुरक्षा धोरणांवर आणि युद्धानंतरच्या परिस्थितीला हाताळण्याच्या पद्धतीवर टीका केली जात आहे. त्यामुळे मतदारांसमोर केवळ सरकार निवडण्याचा प्रश्न नसून, देशाच्या भविष्यातील सुरक्षा आणि राजकीय दिशेचा निर्णय घेण्याचे आव्हान आहे.
गादी आइजेनकोट आणि नफ्ताली बेनेट यांचे आव्हान
या निवडणुकीत माजी लष्करी प्रमुख गादी आइजेनकोट हे नेतन्याहू यांच्यासमोरील महत्त्वाच्या विरोधकांपैकी एक आहेत. त्यांनी सरकारच्या सुरक्षा धोरणांवर टीका करत उत्तरदायित्व आणि नेतृत्वबदलाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. माजी पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट हेदेखील विरोधी राजकीय समीकरणातील महत्त्वाचे नेते आहेत.
मात्र, इस्रायलमधील निवडणूक प्रक्रिया भारतातील थेट पंतप्रधान निवडण्याच्या पद्धतीपेक्षा वेगळी आहे. मतदार संसद म्हणजेच नेसेटमधील १२० जागांसाठी राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना मतदान करतात. त्यानंतर जागांच्या संख्येनुसार सरकार स्थापन करण्यासाठी पक्षांमध्ये आघाडी आणि सत्तावाटपाची चर्चा होते.
सरकार स्थापन करण्यासाठी ६१ जागांचे बहुमत आवश्यक असते. त्यामुळे एखाद्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या तरी त्याला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास सत्तास्थापनेसाठी इतर पक्षांची मदत घ्यावी लागू शकते. त्यामुळे निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतरही अंतिम सत्तासमीकरण स्पष्ट होण्यासाठी काही दिवस किंवा आठवडे लागू शकतात.
ट्रम्प यांच्याशी मैत्री आणि इराणचा मुद्दा
नेतन्याहू यांच्या प्रचारात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी असलेले संबंध आणि इराणकडून निर्माण होणाऱ्या धोक्याचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. अमेरिकेचा पाठिंबा इस्रायलच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा असल्याचे नेतन्याहू यांच्या बाजूने मांडले जात आहे.
इराणसोबतच्या संघर्षामुळे Israel च्या संरक्षण धोरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. क्षेपणास्त्र हल्ले, ड्रोन तंत्रज्ञान, हवाई संरक्षण आणि प्रादेशिक सुरक्षेचे प्रश्न निवडणुकीतील चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत.
दुसरीकडे, विरोधकांकडून अमेरिकेशी संबंध हे केवळ एका नेत्यापुरते मर्यादित नसल्याचे सांगितले जात आहे. इस्रायलचे राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन कोणतेही सरकार अमेरिकेशी सहकार्य पुढे नेऊ शकते, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
भारतासाठी इस्रायलची निवडणूक महत्त्वाची का?
भारत आणि इस्रायल यांच्यात गेल्या काही वर्षांत संरक्षण, कृषी, जलव्यवस्थापन, सायबर सुरक्षा आणि आधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वाढले आहे. त्यामुळे इस्रायलमध्ये कोणते सरकार सत्तेत येते, याकडे भारताचे धोरणात्मक लक्ष असणे स्वाभाविक आहे.
१. संरक्षण क्षेत्रातील भागीदारी
भारत Israel कडून विविध संरक्षण उपकरणे, क्षेपणास्त्र प्रणाली, ड्रोन आणि निगराणी तंत्रज्ञान मिळवत आला आहे. दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण संशोधन आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या क्षेत्रातही सहकार्याच्या संधी आहेत. नव्या सरकारच्या प्राधान्यांनुसार काही प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा वेग किंवा चर्चेची दिशा बदलू शकते. मात्र, सरकार बदलले म्हणजे संरक्षण संबंध तातडीने बदलतीलच, असे म्हणता येणार नाही.
२. कृषी आणि जलव्यवस्थापन
पाण्याचा कार्यक्षम वापर, ठिबक सिंचन, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान आणि कमी पाण्यात अधिक उत्पादन घेण्याच्या पद्धतींमध्ये इस्रायलचा अनुभव भारतासाठी उपयुक्त ठरतो. भारतातील शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी या सहकार्याला विशेष महत्त्व आहे. नवीन सरकारकडूनही अशा प्रकल्पांना प्राधान्य मिळते का, हे पाहावे लागेल.
३. व्यापार आणि तंत्रज्ञान
सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संशोधन, नवउद्योग आणि डिजिटल तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत भारत-इस्रायल सहकार्य वाढवण्याची क्षमता आहे. द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी दोन्ही देशांतील सरकारांचे धोरण महत्त्वाचे ठरू शकते.
४. गाझा आणि पॅलेस्टाईनचा प्रश्न
भारताला इस्रायलसोबतचे रणनीतिक संबंध टिकवताना पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नावरची भूमिका, गाझामधील मानवी परिस्थिती आणि पश्चिम आशियातील शांतता यांचाही विचार करावा लागतो. त्यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी प्रादेशिक स्थैर्य आणि राष्ट्रीय हित यांचा समतोल राखणे महत्त्वाचे असेल.
निकालानंतर काय घडणार?
Israel मध्ये नेतन्याहू यांची आघाडी सत्तेत परतल्यास सध्याच्या धोरणांमध्ये सातत्य राहण्याची शक्यता आहे. विरोधकांना सरकार स्थापनेची संधी मिळाल्यास सुरक्षा, लष्करी भरती, प्रशासन आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत काही प्राधान्यक्रम बदलू शकतात.
मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत भारत-Israel संबंधांचे भवितव्य केवळ एका नेत्याच्या विजयावर अवलंबून राहणार नाही. संरक्षण करार, आर्थिक हितसंबंध, तंत्रज्ञान सहकार्य आणि दोन्ही देशांच्या दीर्घकालीन धोरणांनाही महत्त्व असेल.
इस्रायलच्या निवडणुकीचा निकाल काय लागतो, कोणत्या पक्षांना किती जागा मिळतात आणि सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणती आघाडी तयार होते, यावर पुढील राजकीय दिशा ठरेल. नेतन्याहू यांचे राजकीय भवितव्य आणि भारत-इस्रायल संबंधांची पुढील वाटचाल या दोन्ही दृष्टीने ही निवडणूक महत्त्वाची ठरणार आहे.
